वृत्तपत्रविक्रेत्यांना इमारतींमध्ये प्रवेश द्यावा; मान्यवरांचे आवाहन

मुंबई : घरोघरी वृत्तपत्रांचे वाटप करणाऱ्यांना आता नियमानुसार इमारतींमध्ये प्रवेश देऊन त्यांना घरोघरी जाण्यास परवानगी द्यावी, असे आवाहन महाराष्ट्र सोसायटी वेल्फेअर असोसिएशन तसेच मुंबई जिल्हा सहकारी हाऊसिंग फेडरेशनच्या अध्यक्षांनी केले आहे.

 लॉकडाऊन काळात काही काळ वर्तमानपत्रांचे प्रकाशनच बंद  होते, तसेच काहीकाळ विक्रेत्यांना घरोघर जाण्यासही परवानगी नव्हती. मात्र, आता त्यांना संमती देण्यात आली आहे. तरीही काही इमारतींमध्ये त्यांना अडवण्यात येते. त्यामुळे विक्रेत्यांना सर्वांची वर्तमानपत्रे खालीच सुरक्षा रक्षकाकडे ठेऊन निघून जावे लागते. त्यामुळे अनेकदा वर्तमानपत्रांची सरमिसळ होणे, ती इतस्ततः पडून खराब होणे, गहाळ होणे तसेच नागरिकांना ती आणण्यासाठी वारंवार खाली जायला लागणे अशा गैरसोयी सोसाव्या लागतात. यासंदर्भात अनेक तक्रारी आल्याने असोसिएशनचे अध्यक्ष  रमेश प्रभू तसेच फेडरेशनचे अध्यक्ष प्रकाश दरेकर यांनी 'सकाळ'च्या माध्यमातून वरील आवाहन केले आहे. 

परवानगी मिळाली; आता कोरोना रुग्णांवर होणार आयुर्वेद, युनानी आणि होमिओपॅथी उपचार

अन्य कोणाही कामगाराप्रमाणे वर्तमानपत्रे वाटणाऱ्यांनाही घरोघरी जाण्यापासून अडवणे हे कायद्याला धरून नाही. त्यांना घरांपर्यंत सोडलेच पाहिजे. आता राज्य सरकारनेही दोन महिन्यांपूर्वी तसे आदेश दिले आहेत. त्यांचा कोणीही भंग करू नये. एकतर वर्तमानपत्रांमुळे कोरोनाचा प्रसार होत नाही हे आता शास्त्रीय दृष्ट्या सिद्ध झाले आहे. वर्तमानपत्रांमुळे फक्त ज्ञानाचा आणि माहितीचाच प्रसार होतो. वर्तमानपत्रे वाटणाऱ्यांना मास्क, हातमोजे वापरण्याची सक्ती करावी, इमारतीत प्रवेश करताना त्यांचा तापमान मोजावे, सॅनिटायझरने हात स्वच्छ करण्यास सांगावे. मात्र त्यांना घरापर्यंत जाण्याची मुभा असावी, असे दरेकर म्हणाले. मुंबई जिल्हा सहकारी हाऊसिंग फेडरेशन ही शहरातील साऱ्या गृहनिर्माण संस्थांची शिखर संस्था आहे. 

तर, लॉकडाऊनमध्ये वर्तमानपत्र विक्रेत्यांना बंदी असली तरी आता आपण ऑक्टोबरमध्ये अनलॉकिंगच्या पुढच्या टप्प्यात आहोत. पहिल्या अनलॉकिंगच्या परिपत्रकातच जुने आदेश रद्द करण्यात आले होते. वर्तमानपत्रे टाकणाऱ्यांना इमारतीत प्रवेश नाही, असे त्यात कोठेही म्हटले नव्हते. त्यामुळे या विक्रेत्यांना घरोघर जाण्यासाठी अडविण्याचे काहीच कारण नाही, असे महाराष्ट्र सोसायटी वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष  रमेश प्रभू यांनी 'सकाळ'ला सांगितले. सध्या जेमतेम 30 टक्के इमारतींमध्येच वर्तमानपत्र विक्रेत्यांना परवानगी आहे, असेही ते म्हणाले. 

परिसरातील स्वच्छता तर होईल, मानसिक स्वच्छतेचे काय? महिलांच्या सुरक्षिततेबाबत मनसेचा सवाल

अनलॉकिंगनंतरही अनेक इमारतींमध्ये वर्तमानपत्र विक्रेत्यांना अडविल्याच्या तक्रारी येत होत्या, त्यामुळे वादही होत होते. त्यामुळे आम्ही हा विषय मुख्यमंत्री, मुख्यसचिव, महापालिका आयुक्त यांच्यापर्यंत नेला होता. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनादेखील आम्ही यासंदर्भात विनंती केली होती. या सर्व प्रयत्नांमुळे सरकारने विशेष दुरुस्तीपत्रक काढून सात जूनपासून वर्तमानपत्र विक्रेत्यांना घरोघरी जाण्यास संमती दिली होती. मुख्यमंत्र्यांनीही जनतेशी संवाद साधताना यासंदर्भात माहिती दिली होती, असे सांगून प्रभू पुढे म्हणाले की, तरीही जर काही संस्था वर्तमानपत्र विक्रेत्यांना घरापर्यंत जाऊ देत नसतील तर सहकारी संस्था नियामकांना दखल घेण्यास सांगणे हा मार्ग होऊ शकेल. मात्र आता मुंबईतील दुकाने, हॉटेल, मॉल, कार्यालये आदी व्यवहार सुरु झाल्याने वृत्तपत्र विक्रेत्यांनाही घरापर्यंत जाण्याची परवानगी दिली पाहिजे. वर्तमानपत्रे म्हणजे लोकशाहीतील महत्वाचे साधन असल्याने त्यांच्या वितरणात अडथळे येऊ नयेत ही काळाची गरज असल्याचेही ते म्हणाले.

मिठाई विक्रेत्यांकडून एक्सपायरी डेटचे फलक लावण्यास टाळाटाळ 

(संपादन - अनिल जमधडे)