दुष्काळात तेरावा महिना! खासगी ट्रॅव्हल्सकडून मनमानी भाडेवसुली 

मुंबई : महाराष्ट्रात अडकलेल्या स्थलांतरित कामगारांना मूळ राज्यात पोहोचवण्यासाठी खासगी बसना परवानगी देण्यात आली आहे. रोजगार गमावल्याने अत्यंत हलाखीची परिस्थिती असलेल्या या कामगारांकडून मनमानी प्रवासभाडे वसूल केले जात आहे. खासगी ट्रॅव्हल्स कंपन्या करत असलेली ही लूट थांबवण्याची मागणी हे पिचलेले कामगार करत आहेत.

मोठी बातमी ः सलाम 'त्यांच्या' कार्याला ! 'ते' सुद्धा करताय जीव धोक्यात घालून काम

लॉकडाऊनमुळे मुंबईत अडकलेल्या परप्रांतीय कामगारांची संख्या 6 लाखांहून अधिक आहे. 24 मार्चला सुरू झालेल्या लॉकडाऊनच्या तिसऱ्या टप्प्यात परप्रांतीय कामगारांना घरी जाऊ देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. त्यासाठी सोडण्यात आलेल्या विशेष रेल्वेगाड्यांची संख्या कमी असल्यामुळे अनेकांनी गावी जाण्यासाठी खासगी बससेवेचा पर्याय निवडला. या कठीण परिस्थितीतही खासगी वाहतूकदार या कामगारांची लूट करत असल्याचे चित्र आहे.

मोठी बातमी ः सावधान! सायबर हल्ल्यांमध्ये दुपटीने वाढ; सतर्क राहण्याचे आवाहन

मुंबईत मजुरांची संख्या जास्त असल्यामुळे खासगी बसच्या तिकिटांना मोठी मागणी आहे. परंतु, बसमध्ये क्षमतेच्या केवळ 50 टक्के प्रवासी घेण्याचे (म्हणजे 44 आसने असल्यास 22 प्रवासी ) बंधन आहे. शिवाय परतीच्या प्रवासात बस रिकाम्याच येणार आहेत. या सबबीखाली खासगी बसचालक एका प्रवाशाकडून 5000 ते 6000 रुपये भाडे वसूल करत आहेत. गावाकडे जाण्याची ओढ लागलेले हे परप्रांतीय कामगार कसेबसे पैसै गोळा करून वाहतूकदारांना देत आहेत. 

मोठी बातमी ः अखेर एपीएमसी मार्केट आठ दिवसांसाठी बंद

परिवहनशी बोलणी फिस्कटली
परराज्यांतील कामगारांना घरी पोहोचवण्यासाठी राज्य परिवहन विभागाने खासगी ट्रॅव्हल्स व्यावसायिकांशी बोलणी केली होती. प्रवासासाठी 45 रुपये प्रतिकिलोमीटर भाडे आकारावे, परतीच्या प्रवासाचे शुल्क संबंधित राज्यातील स्थानिक जिल्हाधिकारी देतील, असा प्रस्ताव होता. परंतु, ही बोलणी फिस्कटली. त्यांनतर खासगी ट्रॅव्हल्स व्यावसायिकांनी मनमानी भाडेवसुली सुरू केली आहे.

पोलिस प्रशासन आणि प्रवासी यांच्यात चर्चा करूनच ट्रॅव्हल्सचे भाडे ठरवले जात आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. सध्या हे संपूर्ण काम पोलिस प्रशासन करत आहे. आरटीओ अधिकाऱ्यांची भूमिका फक्त मदत करण्याची आहे.
- शेखर चन्ने, परिवहन आयुक्त