Raigad : एकाच अधिकाऱ्यावर ६०० शाळांची जबाबदारी

खालापूर : पटसंख्येअभावी रायगड जिल्‍हा परिषदेतील अनेक शाळा गेल्‍या काही वर्षांत बंद झाल्‍या आहेत. शिवाय अस्‍तित्‍वात असलेल्‍या शाळा सुरू ठेवणे, पटसंख्या वाढीसाठी प्रयत्‍न करणे हे प्रशासनासमोर आव्हानात्‍मक ठरत आहे. तर काही शाळा मनुष्‍यबळाअभावी लगतच्या गावांत एकत्रितरीत्‍या सुरू करण्यात आल्‍या आहेत. यामुळे विद्यार्थ्‍यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे.

खालापूर तालुक्याचे गटशिक्षणाधिकारी कैलास चोरामाळे यांच्यावर कर्जत तालुक्याचीही जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यामुळे शाळांची गुणवत्ता, मराठी शाळांची पटसंख्या टिकून ठेवण्यासाठी सुरू असलेल्या धडपडीत त्‍यांची दमछाक होत आहे. खालापूर तालुक्याचे गटशिक्षणाधिकारी पद अनेक वर्षे रिक्त होते. सहायक गटविकास अधिकारी यांना वर्षे प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी म्हणून कारभार पाहावा लागतो. खालापूर तालुक्यात दहापेक्षा अधिक शाळा गेल्या चार वर्षात बंद झाल्‍या आहेत.

सध्या खेड्‌यापाड्‌यात इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा सुरू झाल्‍या आहेत. मनुष्‍यबळाबरोबरच आधुनिक सोयी-सुविधांअभावी पालकांकडूनही आपल्‍या पाल्‍याला इंग्रजी माध्यमात घालण्याला पसंती दिली जात आहे. त्‍यामुळे जिल्‍हा परिषदेच्या मराठी माध्यमांची पटसंख्या कमी होत आहे.

जिल्हा परिषदेच्या मराठी शाळांना नवसंजीवनी देण्यासाठी सरकारकडून विविध उपक्रम राबवण्यात येत आहेत. मात्र त्‍यांच्या अंमलबजावणीसाठी पुरेसे मनुष्‍यबळ आवश्‍यक आहे. त्‍यामुळे प्रत्‍येक तालुक्‍यातील शिक्षणविभागातील पदे भरणे आवश्‍यक आहे. खालापूर तालुक्‍याला पूर्णवेळ सक्षम गटशिक्षणाधिकारी मिळावा अशी मागणी झाल्‍यावर चोरामाळे यांची नेमणूक करण्यात आली,

मात्र त्‍यांच्यावर कर्जत तालुक्‍याची अतिरिक्‍त जबाबदारी देण्यात आली आहे. खालापूर तालुक्‍यात जवळपास २४० तर कर्जतमध्ये ३५० शाळा सद्यःस्थितीत सुरू आहे, मात्र त्‍यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी एकाच गटशिक्षण अधिकाऱ्यावर असल्‍याने शैक्षणिक गुणवत्ता राखण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत.

खालापूरसह कर्जत तालुक्याची जबाबदारी शिक्षण विभागाने सोपवली आहे. दोन्ही तालुक्यातील शैक्षणिक अडचणी सोडविण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार आहे. मराठी शाळांमध्ये पटसंख्या वाढवण्यासाठी विविध सकारात्मक प्रयोग सुरू आहेत.

- कैलास चोरामाळे, गटशिक्षण अधिकारी, खालापूर/प्रभारी कर्जत

मुलांना चांगले शिक्षण मिळावे, असे प्रत्‍येक पालकांना वाटते. तालुक्यात अनेक सरकारी, खासगी शाळा आहेत. खासगी शाळांमध्ये अनेकदा मनमानी शुल्‍कवाढ केली जाते. सरकारी नियम धाब्यावर बसवले जातात. तर जिल्‍हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सरकारी उपक्रमांची अंमलबजावणीसाठी पुरेशा मनुष्‍यबळाची आवश्‍यक आहे. प्रत्‍येक तालुक्‍याला पूर्णवेळ गटशिक्षण अधिकारी असावा, जेणेकरून शैक्षणिक दर्जा सुधारून गुणवत्ता वाढण्यात मदत होईल.

- कैलास पवार,अध्यक्ष, पालक संघटना