लॉकडाऊन : केंद्र सरकारच्या आदेशामुळे 'लघुउद्योग' संकटात, न्यायालयात याचिका

सकाळ वृत्तसेवा
Wednesday, 13 May 2020

कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार सातत्याने लॉकडाऊन वाढवत आहेत. त्यामुळे सर्वच लघू-मध्यम उद्योग संकटात सापडले असतानाच; केंद्र सरकारने 29 मार्चला जारी केलेल्या पूर्ण वेतन देण्याच्या आदेशामुळे अनेक लघुउद्योगांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक समस्या भेडसावू लागल्या आहेत.

ठाणे : कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार सातत्याने लॉकडाऊन वाढवत आहेत. त्यामुळे सर्वच लघू-मध्यम उद्योग संकटात सापडले असतानाच; केंद्र सरकारने 29 मार्चला जारी केलेल्या पूर्ण वेतन देण्याच्या आदेशामुळे अनेक लघुउद्योगांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक समस्या भेडसावू लागल्या आहेत. उत्पादन आणि उलाढाल ठप्प झाल्याने लघुउद्योजकांसमोर मोठे संकट उभे ठाकले आहे. दरम्यान, लघुतम, लघू व मध्यम उद्योगांसह छोट्या व्यापाऱ्यांचे हित समोर ठेवून लघुउद्योगांच्या अखिल भारतीय स्तरावरील चेंबर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री असोसिएशन्सने (कोसिआ) सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

महत्वाची बातमी : मुख्यमंत्री कार्यालयाला टॅग करत अमोल कोल्हेंनी राज्य सरकारकडे केली 'ही' मागणी 

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर टाळेबंदी लागू झाल्यानंतर सर्व उद्योग-धंदे, व्यवसाय ठप्प झाले आहेत. तथापी, मार्च महिन्याच्या वेतनाची रक्कम लघु उद्योगांनी कशीबशी व्यवस्था करून दिली. परंतु, यात लघुतम, लघू व मध्यम उद्योग आणि व्यवसायिकांना मोठ्या संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. उत्पादन बंद असल्याने विक्री नाही; त्यामुळे, लॉकडाऊन काळात उलाढाल शून्य आणि खर्च मात्र दुप्पट होत आहे. 

हे वाचलत का  : अनेकांना जे जमत नाही ते 'या' तीन वर्षांच्या कबीरने केलं, पोलिसांनाही वाटलं लै भारी

त्यातच, केंद्र सरकारच्या कामगारांना पूर्ण वेतन देण्याच्या आदेशामुळे अनेक लघुउद्योगांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक समस्या भेडसावत आहेत. अनेकांना कर्ज घेऊन वेतन द्यावे लागत आहे. तेव्हा, या आदेशाविरोधात लघुउद्योगांच्या अखिल भारतीय स्तरावरील चेंबर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री असोसिएशन्सने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याची माहिती असोसिएशनचे उपाध्यक्ष संदिप पारीख यांनी दिली.

नक्की वाचा : महाविकासआघाडीतल्या मंत्र्यालाच शिवसेनेकडून 'हा' खोचक सल्ला

याचिकेतील मुद्दे :

1) केंद्र सरकारने आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 अंतर्गत हा आदेश जारी केला आहे जो कायदेशीररित्या चुकीचा आहे.

2) घटनेच्या कलम 14 नुसार समानतेचा अधिकार देण्यात आला आहे. परंतु असमानला समान वर्गात ठेवण्याची परवानगी नाही. त्यानुसार सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना समान श्रेणीत ठेवून समान नियमाशी बांधणे घटनेतील तरतुदीच्या विरूद्ध आहे.

3) घटनेच्या कलम 19 (1) (जी) मध्ये उदयोग/व्यवसाय करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. परंतु, केंद्र सरकारने दिलेल्या आदेशाने निर्माण झालेल्या अडचणीमुळे लघुतम, लघु व मध्यम उद्योग व्यावसायिक जास्त प्रभावित झाले आहेत.

4) समानतेच्या तत्त्वानुसार सरकारला किमान प्रतिबंधात्मक अटी व शर्तीनुसार सर्व लघुत्तम,लघु व मध्यम (एमएसएमई )च्या कर्मचार्‍यांचे वेतन सरकारने त्यांच्या अधिकारात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या वाटप करावे.

5)घटनेच्या कलम 21 मध्ये व्यापाराचा अधिकार आहे. जर ते कर्मचार्‍यांना लागू असेल तर एंटरप्राइझ आणि उद्योजकाचे अस्तित्व आणि उद्योजकाला रोजी रोटीचा हक्कही तितकाच आवश्यक आहे.

6) मालक व कामगार कर्मचारी या दोघांमध्ये संतुलितपणा असणे आवश्यक आहे.  सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेत वरील मुद्द्यावर प्रकर्षांने भर देण्यात आल्याचे उपाध्यक्ष पारीख म्हणाले.

Small scale industry in crisis due to Central Government order  Petition to the Supreme Court to save employment


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Small scale industry in crisis due to Central Government order Petition to the Supreme Court to save employment