नवी मुंबई : राज्याच्या ग्राम विकास विभागाने ऐन लॉकडाऊन काळात राज्यातील सर्व ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेतील टॅक्सेशन व अकाउंटिंगचे काम आऊटसोर्स करण्याच्या उद्देशाने मागविलेल्या निविदेत भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यानंतर अखेर ग्रामविकास विभागावर सदर निविदा रद्द करण्याची नामुष्की ओढवली आहे. सकाळ ने (5 मे) रोजी यासंदर्भात आवाज उठविल्यानंतर सदर निविदा रद्द केली आहे. 

ही बातमी वाचली का? कोरोना चाचणीसाठी खासगी प्रयोगशाळांकडे रुग्णांचा कल; ही आहेत कारणे...

 ग्रामविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंद कुमार यांनी सदर निविदा रद्द करण्यात येत असल्याची नोटीस शासनाच्या महाटेंडर या पोर्टलवर प्रसिद्ध केली आहे. तसेच सदर निविदा  पोर्टलवरून गायब देखील झाली आहे. विशेष म्हणजे राज्य मंत्रिमंडळ आणि अर्थ विभागाची मंजुरी न घेता या निविदेतील मलिदा लाटण्याच्या इराद्याने मागवलेल्या निविदे संदर्भात बोलाविलेल्या बैठकीत राज्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी ग्रामविकास विभागाच्या मंत्री व सचिवांना धारेवर धरल्यामुळेच सदर निविदा रद्द करण्यात आल्याची चर्चा मंत्रालयात आहे.

ही बातमी वाचली का? कसं होणार? 1 लाख नागरीकांसाठी 21 डॉक्‍टर; पुर्व उपनगरातील आरोग्य व्यवस्था व्हेंटिलेटरवर

कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे राज्य आर्थिक संकटात ढकलले जात आहे. अशा परिस्थितीत राज्यातील सर्व ग्रामपंचायती, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान आणि ग्राम विकास विभागांतर्गत इतर विभागांमधील विविध प्रकारचे कर परतावा (आयकर, जीएसटी आदी ) भरण्यासाठी व ते  दाखल करण्यासाठी सेवा प्रदात्याची निवड व मनुष्यबळाचा पुरवठा करण्यासाठी ग्रामविकास विभागाने 17 एप्रिल रोजी शासनाच्या महाटेंडर या ऑनलाइन पोर्टलवर निविदा प्रसिद्ध करून 26 मे पर्यंत निविदा सादर करण्याची मुदत दिली होती.
निविदेत मनुष्यबळ भरतीमध्ये इंजिनियर, क्लर्क कम डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, ड्रायव्हर, स्वीपर, शिपाई, ड्राफ्ट्समन, सुपरिटेंडेंट व अकाउंटंट आदी पदे भरण्यासाठी मनुष्यबळ पुरवठा करण्यासंदर्भात फक्त टक्केवारी पद्धतीने निविदा मागवलेली होती. परंतू या निविदेत पदांची संख्या किती हे मात्र नमूद केलेले नव्हते. तसेच सदर पदे ही कोणत्या ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद अथवा ग्रामविकास विभागांतर्गत अन्य कुठल्या विभागांसाठी भरली जाणार आहेत हे देखील निविदेत कुठेच नमूद केलेले नव्हते. विशेष म्हणजे नमूद केलेल्या पदांकरिता काय पगार द्यायचा हे शासन नंतर ठरवेल असे नमूद करण्यात आले होते.

ही बातमी वाचली का? रेल्वेच नाही विमानांतही गर्दी; सहा दिवसांत एवढ्या लोकांनी सोडली मुंबई

शिवाय आऊटसोर्स करण्यात येणाऱ्या पदांच्या पगारावर होणाऱ्या खर्चावर शासनास भरावी लागणारी जीएसटी अथवा अन्य कराची रक्कम ही देखील स्वतंत्ररित्या ग्रामविकास विभागामार्फत दिली जाणार होती.  तसेच ज्या निविदा धारकास ग्रामविकास विभागाला किती मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे हे माहित आहे, किंवा ग्रामविकास विभाग किती मनुष्यबळ घेणार आहे हे माहित आहे अशीच एजन्सी अथवा कंत्राटदार टक्केवारीचे दर त्याच्या पद्धतीने नमूद करु शकणार होता. परंतु निविदेत विविध पदांकरीता आवश्यक असलेल्या मनुष्यबळाची संख्याच नमूद केली नसल्याने इच्छुक निविदा धारक कशाच्या आधारावर निविदेत आपले दर सादर करू शकणार होते असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता.

ही बातमी वाचली का? कोरोनाचा फटका! मुंबई महापालिकेवर आली ही वेळ 

ठराविक एजन्सीसाठीच उपद्व्यापाचा आरोप
या निविदेत स्पर्धात्मक बोली प्राप्त होणार नसल्याने शासनास जास्त किंमत मोजावी लागणार होती. तसेच निविदेच्या मसुद्यात कुठल्याच बाबी स्पष्ट केल्या नसल्यामुळे ज्या निविदा धारकास या निविदेचे स्वरूप माहित आहे, तोच कंत्राटदार अथवा एजन्सी ही निविदा भरू शकणार होता. त्यामुळे ठराविक एजन्सीला हे टेंडर मिळावे म्हणून ग्रामविकास विभागाने निविदेच्या अटी शर्तीत बदल करून तब्बल दहा वर्षासाठी या कामाची निविदा प्रसिद्ध केल्याचे आरोप ग्राम विकास विभागावर होत होते.