ठाणे मेट्रोचा मार्ग मोकळा

मुंबई : ठाणे आणि मुंबईच्या वाहतुकीसाठी महत्त्वाचा पर्याय असलेल्या मेट्रो-४ प्रकल्पाचा मार्ग शुक्रवारी (ता. २०) मुंबई उच्च न्यायालयाने मोकळा केला. ठाणे महापालिकेने झाडे तोडण्यास दिलेली स्थगिती उच्च न्यायालयाने हटवली आणि एमएमआरडीएला ३६ झाडे तोडण्यास परवानगी दिली. या वृक्षतोडीच्या बदल्यात ९१३ झाडे लावण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला.

हे सुद्धा वाचा उद्या नवी मुंबईत लोकलने प्रवास करण्याचा विचार करताय मग हे वाचाच

ठाणे कासारवडवली ते वडाळा या मेट्रो- ४ प्रकल्पाचे काम ठाण्यात सुरू झाले आहे. त्यासाठी महापालिकेने झाडे तोडण्याची परवानगी एमएमआरडीएला दिली आहे. अन्य १८ प्रकल्पांसाठीही झाडे तोडण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. त्याविरोधात ठाणे नागरिक प्रतिष्ठान आणि सामाजिक कार्यकर्ते रोहित जोशी यांनी न्यायालयात स्वतंत्र जनहित याचिका केल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणीनंतर न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी निकाल जाहीर केला.

महत्वाचे पीएमसी प्रकरणातील आरोपींवरील कलमे वाढण्याची शक्यता

न्यायालयाने यापूर्वी झाडे तोडण्यास स्थगिती दिली होती. ही स्थगिती शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने उठवली. एमएमआरडीए आणि महापालिका यांनी झाडांची लागवड आणि पुनर्लागवड काळजीपूर्वक, सुरक्षितपणे, दाटीवाटी न करता करावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. मेट्रो रेल्वेच्या दोन्ही टप्प्यांत (ठाणे मुलुंड चेकनाका ते माजिवडा नाका आणि मानपाडा ते डोंगरपाडा) झाडांची लागवड आणि पुनर्लागवड करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. 

जनहिताचा मेट्रो प्रकल्प या कामामुळे तो रखडता कामा नये, यावर याचिकादारांच्या वतीने  अॅड. गायत्री सिंह यांनी सहमती दर्शवली. न्यायालयाने महापालिकेला अन्य १०१ झाडे लावण्यासही परवानगी दिली. या झाडांच्या बदल्यात तब्बल ६६४ झाडे महापालिकेला लावण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

दिवसभरातील महत्वाची बातमी संजय राऊत म्हणालेत 'ते' तर आमचे उपमुख्यमंत्री...

१८ प्रकल्पांत वृक्षतोडीला परवानगी
उच्च न्यायालयाने चार रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण आणि रस्तारुंदीकरणाच्या कामांसाठी ७७ झाडे तोडण्याची परवानगी दिली आहे. ठाणे जिल्हा न्यायालयाच्या दुरुस्तीसाठी २४ झाडे कापण्यासही परवानगी देण्यात आली. महापालिकेने एकूण १८ प्रकल्पांत झाडे तोडण्यास परवानगी दिली आहे. त्यानुसार १०६३ झाडे तोडून २७७५ झाडांची लागवड करण्यात येईल. न्यायालयाने खासगी प्रकल्पांवरील स्थगिती मात्र कायम ठेवली आहे.