ठाणे : ठाणे जिल्हा परिषदेचा 124 कोटी 59 लाखांचा 52 हजारांचा मूळ अर्थसंकल्प सोमवारी ऑनलाईन पद्धतीने पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेत उपाध्यक्ष तथा अर्थ समिती सभापती सुभाष पवार यांनी अध्यक्ष दिपाली पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिरालाल सोनवणे यांच्या उपस्थित हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. 

ही बातमी वाचली का? दमदार पावसाचा मुंबईकरांना फायदा, तलावांच्या पाणीसाठ्यात झाली मोठी वाढ

या सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सुरक्षा रक्षक नेमणे आणि सफाई कामगार नेमणे, पशुसंवर्धन विभागआअंतर्गत 50 टक्के अनुदानावर शेळी वाटप, जिल्ह्यातील उत्कृष्ट पशुपालकांचा गौरव करणे आदी नाविन्यपूर्ण योजनेचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच विविध विभागांकडील सामूहिक व वैयक्तिक लाभाच्या कल्याणकारी योजना प्रामुख्याने घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचे सुभाष पवार यांनी सांगितले.

ही बातमी वाचली का? नागरिकांना विचार करायला लावणारं भन्नाट ट्विट मुंबई पोलिसांकडून व्हायरल

 ठाणे जिल्ह्याच्या विभाजनानंतर उत्पन्न घटल्याने आर्थिक अडचणीत आलेल्या जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पाने 124 कोटी रुपयांची भरारी घेतली आहे. त्यात मागील वर्षी पेक्षा यंदाच्यावर्षी अर्थ संकल्पात सुमारे 23 कोटींची वाढ करण्यात आली आहे. यंदा कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे दरवर्षी होणारी अर्थसंकल्पीय सभा घेणे शक्य नसल्याने शासनाने जिल्हा परिषदेच्या मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांना जिल्हा परिषदेच्या मूळ अंदाजपत्रकास मान्यता देऊन पुढील जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेत सदर अहवाल सादर करण्याचे सूचित केले होते. 

मोठी बातमी - मुंबई, पुण्यातील फेरीवाल्यांबद्दल स्पष्ट केली भूमिका, सरकार म्हणतंय....

त्यानुसार 27 मार्च रोजी शासन आदेशानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिरालाल सोनवणे यांनी सन 2019 -20 चा सुधारित आणि सन 2020-21 च्या मूळ अंदाजपत्रकास मान्यता दिली होती. त्यात सोमवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत 2019 -20 चा सुधारित आणि सन 2020-21 चा मूळ अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात सामान्य प्रशासन, शिक्षण, बांधकाम, पाटबंधारे, आरोग्य विभाग, ग्रामीण पाणी पुरवठा, कृषि, पशुसंवर्धन, समाजकल्याण, महिला व बाल विकास, ग्रामपंचायत, अपंग कल्याण आदी विभागांना विविध योजनासाठी निधीची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

ही बातमी वाचली का? मुंबईकरांनो! गणपतीला गावी जायचंय... मग त्याआधी गावकऱ्यांचे नियम जाणून घ्या

 नवीन पाणीपुरवठा योजनांसाठी शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होतो. तथापि, देखभाल दुरुस्तीसाठी अत्यल्प प्रमाणात निधी उपलब्ध होतो, हे विचारात घेऊन देखभाल दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषद अर्थसंकल्पात स्वतंत्ररित्या भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. जेणेकरून पाणीपुरवठ्याच्या नादुरुस्त किंवा बंद योजना सुरू करून ग्रामीण भागात सुरळीत पाणीपुरवठा उपलब्ध होणार आहे. यावेळी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी गीता नागर, सभेचे पदसिद्ध सचिव तथा उप मुख्यकार्यकारी अधिकारी (प्रशासन) छायादेवी शिसोदे उपस्थित होत्या.

ही बातमी वाचली का? नारायण राणेंनी माहिती घेऊन विधाने करावी; शिवसेना महिला आमदाराचा पलटवार

अर्थसंकल्पात नवीन योजना :

• आरोग्य विभाग - प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सुरक्षा रक्षक नेमणे आणि सफाई कामगार नेमणे 
• पशुसंवर्धन विभाग - 50 टक्के अनुदानावर शेळी वाटप जिल्ह्यातील उत्कृष्ट पशुपालकांचा गौरव करणे, 50 टक्के अनुदानावर संकरित गायीं /म्हैस वाटप, भटक्या कुत्र्यांचे निर्बिजीकरण करणे. 
• कृषि विभाग - 1) शेतकऱ्यांना पिक संरक्षणाकरीता काटेरी तार, /विद्युत कुंपनासाठी अर्थ सहाय्य करणे प्रती एकर 10 हजार रुपये किंवा प्रत्येक्ष खर्चाच्या 75 टक्के कमी असेल त्या प्रमाणे. शेतकऱ्यांचे उत्त्पन्न वाढीसाठी फुलशेती लागवडीसाठी प्रोत्साहनपर अनुदान प्रती १० गुंठ्यांसाठी 10 हजार रुपये देणे. 
• समाजकल्याण विभाग - मागासवर्गीय वस्तीतील समाज मंदिरामध्ये सतरंजी पुरविणे,  मागासवर्गीय विद्यार्थाना एमएससीआयटी, संगणक/टंकलेखन प्रशिक्षण पूर्ण केल्यावर फी प्रतिपूर्ती करणे.
• पाणीपुरवठा विभाग - नवीन विंधन विहीर खोदाई, हात पंप उभारणी व कट्टे बांधणे.