Mumbai News: पालिकेने २७३ कोटी खर्च केले तरीही रस्त्यांवर खड्डे का? उच्च न्यायालयाचा सवाल

Mumbai News: मुंबईतील रस्त्यांवर पडलेल्या खड्ड्यांवरून उच्च न्यायालयाने आज पालिका प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले.

रस्त्यांसाठी पालिकेने २७३ कोटी खर्च केले तरीही रस्त्यांवर खड्डे का? खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या प्रत्येक अपघातावर आम्ही नियंत्रण ठेवायचे की प्रत्येक खड्ड्यासाठी आम्ही निर्देश देत बसायचे, असा सवाल करत उच्च न्यायालयाने पालिकेला झापले. इतकेच नव्हे, तर खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातांवर नियंत्रण ठेवणे ही पालिकेची जबाबदारी आहे, अशा शब्दांत पालिकेची कानउघाडणी केली.

मुंबईतील रस्त्यांची चाळण पाहता खड्डे बुजवण्यासाठी उच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये मुंबई महापालिकेसह इतर पालिकांना खड्डे बुजवण्याचे निर्देश दिले होते. पालिका हद्दीत खड्डे ‘जैसै थे’ असल्याने न्यायालयीन आदेशाचा अवमान झाल्याचा दावा करीत ॲड. रुजू ठक्कर यांनी पालिकांवर अवमान कारवाई मागणी करत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर आज (ता. ११) मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

सुनावणीवेळी पालिकेने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राची खंडपीठाने दखल घेत प्रशासनाला फटकारले. गेल्या पावसाळ्यात खड्डे बुजवण्यासाठी २७३ कोटी रुपये एवढा निधी खर्चूनही रस्त्यांवर खड्डे का? रस्त्यावर पडलेले प्रत्येक खड्डे, त्यामुळे घडणारे अपघात यावर न्यायालय नियंत्रण ठेवू शकत नाही. ही सर्वस्वी पालिकेचीच जबाबदारी आहे, असे न्यायालय म्हणाले. दरम्यान, याचिकाकर्त्या ॲड. ठक्कर यांना पालिकेच्या प्रतिज्ञापत्रावर उत्तरादाखल प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगत खंडपीठाने सुनावणी १५ एप्रिलपर्यंत तहकूब केली.
-----

...तर कंत्राटदार जबाबदार
पालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले, की मुंबईत सध्या रस्ते काँक्रिटीकरणाचे काम सुरू आहे. हे काम करणारा कंत्राटदार पुढील दहा वर्षे रस्त्याच्या देखभालीसाठी जबाबदार असेल. या कालावधीत काँक्रिटीकरण झालेल्या ठिकाणी खड्डे पडल्यास त्याच्या दुरुस्तीचे काम कंत्राटदार करेल. काँक्रिटीकरण पूर्ण झाल्यावर खड्ड्यांची समस्या दूर होईल.