मुंबईत मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन केल्यानंतर सरकारकडून जरांगेंच्या मागणीनुसार जीआर काढण्यात आले त्यात हैदराबाद गॅझेट अंमलबजावणीचा जीआर काढला गेला. तसंच मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची, आंदोलनात मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत, सरकारी नोकरी देण्याची मागणी मान्य केली गेली. सातारा, पुणे, औंध संस्थान गॅझेटियर अंमलबजावणी महिन्याभरात करू असं आश्वासन सरकारकडून देण्यात आलंय. दरम्यान, मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते आणि आंदोलक विनोद पाटील यांनी सरकारची ही खेळी असून या जीआरचा मराठा समाजाला टाचणीएवढाही फायदा होणार नसल्याचं म्हटलंय.
