सरकार इलेक्ट्रॉनिक मिडियावर अंकुश का ठेवत नाही; उच्च न्यायालयाचा सवाल

सुनिता महामुणकर
Friday, 16 October 2020

  • मिडिया लक्ष्मणरेषा ओलांडत असेल तर सरकारचे नियंत्रण हवे - हायकोर्ट
  • सरकार इलेक्ट्रॉनिक मिडियावर अंकुश का ठेवत नाही - हायकोर्ट

मुंबई: शोधपत्रकारीतेलाही मर्यादा असतात. जर मिडिया ही लक्ष्मणरेषा ओलांडत असेल तर केंंद्र सरकारने अंकुश ठेवायला हवा. सरकार प्रिंट मिडियाला सेन्सॉर करते, पण इलेक्ट्रॉनिक मिडियाला लगाम लावण्यासाठी उत्सुक दिसत नाही, असे खडे बोल आज मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुनावले.

माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी' मोहीमः एका महिन्यांत 35 लाख घरांतील १ कोटी नागरिकांचे सर्वेक्षण

जर सरकारी अधिकाऱ्यांनी कामचुकारपणा केला तर त्यांना काढून टाकले जाते. खासगी क्षेत्रातही कर्मचारी योग्य वागले नाही तर कारवाई होते. प्रिंट मिडियावर राज्य सरकारमार्फत अंकुश असतो. पण इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचे काय, सरकार त्यांच्यावर वैधानिक नियंत्रण ठेवण्याच्या मूडमध्ये दिसत नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. 

अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणात काही चॅनलमधून सुरू असलेल्या वार्तांकनाबाबत निव्रुत्त पोलीस अधिकाऱ्यांसह अन्य तीन जणांनी जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. मुख्य न्या दिपांकर दत्ता आणि न्या गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सध्या यावर सुनावणी सुरु आहे. 

कन्हैया कुमारने घेतली राज्यातील कॅबिनेट मंत्र्याची भेट; राजकिय वर्तुळात चर्चांना उधाण

सध्या न्यूज चॅनलसाठी असलेल्या नियमन यंत्रणेच्या क्षमतेबाबत न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. प्रत्येकजण मनाला येईल ते बोलत आहे. सुसाट आरोप करीत आहे. पण अशाप्रकारच्या वार्तांकनामुळे  किती नुकसान होत आहे याचा आढावा घेणारी एखादी यंत्रणा आहे का, की नुकसान झाले, कोणीतरी तक्रार केली की तुम्ही दखल घेता,  असा प्रश्न खंडपीठाने केला. 

 मिडियाला स्वातंत्र्य आहे, पण कोणाचीही अकारण बदनामी करण्याचा अधिकार मिडियाला नाही हे लक्षात असू द्या, असेही खंडपीठाने मिडियाला सुनावले. दुसर्याच्या मूलभूत अधिकारांवर बाधा आणून हा अधिकार मिळू शकत नाही,  असे खंडपीठ म्हणाले. 

ड्रग्स कनेक्शनवरून महाविकास आघाडी फ्रंट फुटवर; महाराष्ट्र पोलिस सेलिब्रेटींसह भाजपनेत्यांचा तपास करणार

केंद्र सरकारच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी बाजू मांडली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निकालाचे दाखले त्यांनी दिले आणि, मिडियाच्या स्वातंत्र्यामध्ये सरकारने हस्तक्षेप करता कामा नये, असा निर्णय दिल्याचा दावा केला. मात्र हा दावा खंडपीठाने अमान्य केला. जे निर्णय तुम्ही सांगत आहात ते सन 2012-13 चे आहेत. आता वेळ  बदलली आहे. सध्या या स्वातंत्र्याचा सर्वात जास्त गैरवापर होत आहे, असे खंडपीठ म्हणाले. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर होत आहे, या सरन्यायाधीशांनी नुकतेच केलेल्या विधानाचा उल्लेखही खंडपीठाने केला. 

एखाद्या व्यक्तीवर आरोप करताना त्याच्या आणि त्याच्या कुटुबियांवर काय नामुष्की ओढवत असेल याची कल्पना आहे का, आज एक व्यक्ती आहे, उद्या आणखी कोणावर ही आरोप होतील, अशी चिंता न्यायालयाने व्यक्त केली.

नवरात्रीच्या पार्श्वभूमीवर सर्व महिलांना लोकल ट्रेनमध्ये प्रवासास परवानगी; ठाकरे सरकारचा महिलांना दिलासा

न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशनच्यावतीने अरविंद दातार यांनी बाजू मांडली. या प्रकरणात साक्षीदार, व्हौटसप चैट सर्वच प्रक्षेपित केले जात आहे जे चिंताजनक आहे. काही चैनल्सला दंड केल्याची माहिती त्यांनी दिली. सोमवारी पुढील सुनावणी होणार आहे.

---------------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे ) 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Why the government does not control electronic media Question of the High Court