नांदेडच्या सीईओंना औरंगाबाद खंडपीठाने सुनावला पाच हजारांचा दंड

नांदेड : शिक्षकांच्या जिल्हाअंतर्गत बदली प्रक्रियेच्या अनुषंगाने प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अवघड क्षेत्रातील शाळांच्या यादीवर आक्षेप घेणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात (Bombay High Court's Aurangabad Bench) दाखल झाली होती. खंडपीठाने नांदेड जिल्हा परिषदेस (Nanded Zilla Parishad) शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, या ना-त्या कारणाने सुनावणीच्या तारखा पुढे ढकलत जिल्हा परिषदेने शपथपत्र दाखल करण्यास टाळाटाळ केली. त्यामुळे खंडपीठाने जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पाच हजार रुपयांचा दंड नुकताच सुनावला आहे. पुढील सुनावणी तीन आठवड्यानंतर होणार असून त्यावेळी शपथपत्र सादर करण्याचे आदेशही खंडपीठाने दिले. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर (Nanded Zilla Parishad CEO Varsha Thakur) या प्रशिक्षणासाठी मसुरीला गेलेल्या असताना प्रभारी म्हणून जिल्हाधिकारी डॉ. विपिन इटनकर यांनी २८ एप्रिलला अवघड क्षेत्रातील निकषपात्र शाळांची यादी जाहीर केली.(bombay high court's aurangabad bench fined five thousand to nanded zilla parishad ceo glp88)

या यादीत जिल्ह्यातील निकषपात्र शाळांना अवघड क्षेत्रातून डावलल्याचा आरोप करून शिक्षक रमेश बनकर व इतरांनी अॅड. सुविध कुलकर्णी यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात २४ मे रोजी याचिका दाखल केली. यादी रद्द करून दुरुस्तीसह ती नव्याने प्रसिद्ध करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी केली होती. त्यावर सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने जिल्हा परिषदेला शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु जिल्हा परिषद शपथपत्र सादर करू शकली नाही. ॲड. कुलकर्णी यांनी ही बाब खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावरून खंडपीठाने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पाच हजार रुपयांचा दंड सुनावल्याचे अॅड. कुलकर्णी यांनी सांगितले.

पेसा कायद्याची अंमलबजावणीच नाही

किनवट व माहूर तालुक्यातील काही गावे डोंगरी भागात तर काही नक्षलग्रस्त, दळणवळणाचीही साधने नसलेली आहेत. मात्र, निकषपात्र शाळा वगळून त्या सुगम शाळा म्हणून घोषित केले. वास्तविक पेसा कायद्यांतर्गत स्थानिक शिक्षक रोष्टरनुसार भरणे आवश्यक आहे. परंतु, पेसा, नॉनपेसाचे रोष्टरच अद्याप बनविलेले नाही. किनवट, माहूर तालुक्यातील निकषपात्र ७१ शाळा कोर्टामध्ये पुराव्यासह दाखल केल्याचे याचिकाकर्ते शिक्षक रमेश बनकर यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले.

एप्रिलमध्ये मसुरी येथे प्रशिक्षणासाठी गेले होते. त्या दरम्यान अवघड क्षेत्रातील निकषपात्र शाळांची यादी जाहीर झाली आहे. खंडपीठाची ऑर्डर अद्याप माझ्याकडे आलेली नाही. त्यामुळे तूर्त त्यावर काहीच बोलू शकत नाही.

- वर्षा ठाकूर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड.