एकविसाव्या शतकाची आव्हाने पेलण्याइतके सक्षम धोरण - डॉ. व्ही. एन. इंगोले

नांदेड - शिक्षण हे सुजाण व सुसंस्कृत नागरिक घडविण्याचे आणि समाज, उद्योगधंदे व सेवा क्षेत्राच्या कार्यामध्ये व परिवर्तनामध्ये सक्रीय कार्य करणारा व नेतृत्व देणारा माणूस घडविण्याचे साधन असते. म्हणून समाजात जसजसे बदल घडून येतात तसतसे शिक्षण व्यवस्थेतही बदल करणे आवश्यक असते, असे मत ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. व्ही. एन. इंगोले यांनी व्यक्त केले आहे.
 
स्वातंत्र्यानंतर राष्ट्रबांधणी व उदयोन्मुख औद्योगिक समाजाच्या बदलत्या गरजा विचारात घेऊन १९६८ व १९८६ - १९९२ ची शैक्षणिक धोरणे आखणी होती. गॅट्सनंतर शिक्षणाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण होऊन येऊ घातलेल्या २१ व्या शतकातील माहिती - तंत्रज्ञानाचा काळ आणि त्याला अनुसरून शिक्षणात स्पर्धा, गुणवत्ता आणि विस्तार अपरिहार्य होता. जागतिक पातळीवरील युनोस्कोने २१ व्या शतकाला ज्ञानाचे शतक संबोधून या शतकाच्या सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक गरजा विचारात घेऊन शाश्वत विकास, शांततापूर्ण सहजीवन व सहकार्यासाठी चार उद्दिष्टे निश्चित करून नवी शैक्षणिक व्यवस्था प्रस्तावित केली होती. भारतातही राष्ट्रीय ज्ञान आयोग व यशपाल आयोगाने शैक्षणिक बदलाची आवश्यकता आणि त्याच्या तपशीलाचा समावेश असलेले अहवाल आघाडी सरकारला सादर केले होते. भारतातील सद्य स्थिती आणि २१ शतकाची गरज यातील अंतर भरून काढण्यासाठी नवीन शैक्षणिक धोरणाची आवश्यकता होती व ती केंद्र शासनाने हे धोरण जाहीर करून पूर्ण केली, त्याबद्दल शासन निश्चितच अभिनंदनास पात्र आहे.

हेही वाचा - युवकांचा हात प्रशासनाच्या मदतीला... परभणीतील उपक्रम  
 

शिक्षण आनंददायी व्हावे
नवीन शैक्षणिक धोरणाचा आराखडा नजरेखालून घातल्यानंतर हे धोरण २१ व्या शतकाची आव्हाने पेलण्याइतके सक्षम आहे, ही बाब स्पष्ट होते. त्या दृष्टीने त्यातील काही महत्वाचे पैलू अधोरेखीत करणे आवश्यक वाटते, ते म्हणजे औपचारिक शिक्षणाची सुरूवात आता सहा ऐवजी तीन वर्षे पूर्ण होताच होईल. बालकाची शिक्षण घेण्याची क्षमता या वयापासूनच सुरू होते. मुख्य म्हणजे मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा  लाभ या वयोगटातील बालकाना होईल. पोषण आहाराबरोबरच उर्जादायी नाष्ता, खेळ, करमणूक, कृती व प्रयोगाद्वारे शिक्षण आनंददायी करण्याच्या भूमिकेमुळे पटनोंदणी वाढून गळती कमी होणे, जेंडर इक्ल्युजन फंड आणि महिलांच्या शैक्षणिक समावेशनासाठी विशेष शिक्षण झोन इत्यादीमुळे शाळाबाह्य मुला-मुलींचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल. 

गुणवत्तेला पोषक वातावरण हवे
शिक्षकाची किमान पात्रता चार वर्षाचा इंटिगरेटेड बी. एड् अभ्यासक्रम पूर्ण केलेला असणे, अध्यापनाचा भर संकल्पना, प्रयोग, उपयोजन, समस्या सोडविणे, वैज्ञानिक दृष्टिकोन रूजविणे, क्रिटिकल व क्रियेटीव्ह थिंकींगची सवय लावणे, नवोप्रमशीलता व सृजनशीलतेला प्राधान्य देणे, शिक्षकाचे स्वातंत्र्य जपणे, काम चुकारपणावर प्रभावी व कठोर नियंत्रण आणण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणेचे प्रयोजन, गुणवत्ता वाढविणे आणि टिकविण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांचे मूल्यांकन आणि मानांकन करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणेचे प्रयोजन, शिक्षणावरील खर्चाची तरतूद किमान सहा टक्के करणे इत्यादीमुळे रसातळाला गेलेली गुणवत्ता पन्हा बाळसे धरू शकेल व त्याच बरोबर विस्तार आणि गुणवत्तेला पोषक वातावरण निर्माण होऊ शकेल, असे वाटते. विशेष डिजीटल ड्राईव्ह अंतर्गत सर्व पातळीवर तंत्रशिक्षण अभियान राबविण्याची संकल्पना काळसुसंगत अशीच आहे.

हेही वाचलेच पाहिजे - आईच्या मृत्युचा विरह मुलीला असह्य, ह्दयविकाराने मुलीचाही मृत्यू

सरकारच्या इच्छाशक्तीवरच अवलंबून 
या शैक्षणिक धोरणावर संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत असून हा हिंदी भाषेचे वर्चस्व निर्माण करण्याचा डाव आहे. तसेच नेहमीप्रमाणेच हे सुध्दा एक गिमीक असून एका बाजुला राज्यकर्त्या वर्गाची शिक्षणाचे भगवीकरण करण्याची आकांक्षा आणि दुसरीकडे वैश्विकरणाच्या पार्श्वभूमीवर २१ व्या शतकातील नव्या शैक्षणिक आव्हानांना भिडण्याची गरज या विरोधाभासी वातावरणात गत पाच वर्षांपासून एवढा गाजावाजा करून जाहीर केलेल्या नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी कशी व किती प्रभावीपणे होणार? त्यातून या धोरणाच्या अंमलबजावणीनंतरच्या फलश्रुतीचा तोंडवळा खरोखरच उच्चोद्घोषित व्हीजनशी कितपत जुळेल? प्रस्तुत सरकारचा उजवा भांडवलशाही धार्जिणा चेहरा विचारात घेता जात - वर्ण, वर्गीय अभिजन वर्चस्वाला छेद देऊन समता व सामाजिक न्यायावर आधारीत विविधता व सर्व समावेशकतेचा आदर करणारा नवा समाज निर्माण करण्याच्या दिशेने किती वाटचाल होईल, हे सरकारच्या इच्छाशक्तीवरच अवलंबून आहे. शिक्षणावरील खर्च सद्याच्या तीन टक्क्यावरून सहा टक्के इतका वाढविण्याची घोषणा शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या घोषणेसारखी ठरू नये, म्हणजे मिळविली. या धोरणाने देशाला होकायंत्र तर दिले परंतु सुकाणुधाऱ्यांची तत्परता व इच्छा शक्ती हा या प्रवासातील कळीचा मुद्दा आहे.