मुश्रीफसाहेब, बरं झालं त्या विषयावर बोलला... 

कोल्हापूर - महापालिकेच्या राजकारणात पदांच्या खांडोळीचा पायंडा कोणी पाडला, हे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विचारले ते बरेच झाले. ज्यांनी हा पायंडा पाडला, चूक केली म्हणून त्यांना लोकांनी नाकारले, पण तोच कित्ता आताचे सत्ताधारी गिरवतात त्यावरही मुश्रीफ यांनी बोलायला हवे होते. 
कोल्हापूरचे महापौरपद हे राज्यात टिकेचा आणि चेष्टेचा विषय झाला आहे. पूर्वी तीन-चार महिन्यासाठी असलेले महापौरपद आता दिवसांवर आले आहे. राज्यात अन्य एकाही महापालिकेत महापौरपदाची खांडोळी झाल्याचे दिसत नसताना कोल्हापूर महापालिका मात्र केवळ या एका निर्णयामुळे राज्यभर चर्चेचा विषय झाली आहे. जास्तीत जास्त कार्यकर्त्यांना संधी देण्याच्या नादात या पदाची शान, मान आणि मर्यादाही संपुष्टात आली आहे, याकडे मात्र कोणाचेच लक्ष नाही. 

हे पण वाचा - ढाई अक्षर अन्‌ एक ऑर्डर

अनेक वर्षे महापालिकेचे राजकारण माजी आमदार महादेवराव महाडिक यांच्या हातात होते. निवडणुकीत एकाच प्रभागात ते जिंकंणाऱ्या आणि पराभूूत होण्याची शक्‍यता असलेल्या अशा दोघांनाही "मदत' करत होते. त्यातून निवडून येईल तो आपलाच आणि मग महापालिकेची सत्ताही त्यांच्या नेतृत्त्वाखालीच असे समीकरण काही वर्षे सुरू होते. श्री. महाडिक यांच्या हातात सत्ता होती, त्यावेळी शेवटच्या कालखंडात त्यांच्याकडूनच महापौरपदाच्या कार्यकालाची खांडोळी सुरू झाली. त्यावेळी आता महापालिकेच्या सत्तेचे नेतृत्त्व करणारे गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील हेही काहीकाळ त्यांच्यासोबत होतेच. नंतरच्या काळात याच पदाच्या खांडोळीवर टिका होऊ लागली. त्यातून महापालिकेत पक्षीय राजकारणाची सुरूवात 2010 पासून झाली आणि तेव्हापासून कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता राहिली. या सत्तेत अपक्षांसह कधी "जनसुराज्य' तर कधी शिवसेना सत्तेसोबत होती. पण महाडिकांच्या काळात जे सुरू झालेली पदांच्या खांडोळीची वाटचाल पक्षीय राजकारण सुरू झाल्यानंतरही सुरूच राहिली. मग हा पायंडा पाडणारा दोषी की त्याचा कित्ता गिरवणारा ? हा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. 

हे पण वाचा - ब्रेकिंग- दीड लाखांची लाच घेताना पंटरसह मंडळ अधिकारी जाळ्यात 

अलिकडे तर 76 दिवसांचा महापौर, अशी नवी ओळख शहराची झाली आहे. महापालिकेच्या निवडणुकीला 10 महिन्यांचा कालावधी आहे, तोपर्यंत एकच महापौर असावा, अशी नेत्यांसह नगरसेवकांचीही इच्छा होती. पण इच्छुक जास्त असल्याने काही कारभाऱ्यांच्या हट्टापायी नेत्यांनाही नमते घ्यावे लागले. पण देणार असाल तर पूर्ण कार्यकाल द्या, नाहीतर पदच नको, असे सांगत नगरसेवक राहूल माने यांनीच या खांडोळीला अप्रत्यक्षरित्या विरोध केला, हा मनाचा मोठेपणा अन्य नगरसेवक दाखवतील का? हाच प्रश्‍न आहे. 

हे पण वाचा - आता चप्पल, बूट अन्‌ बेल्टही बाहेर....

महापौरांना जास्तीत जास्त काम करता यावे, म्हणून या पदाचा कालावधी एक वर्षावरून अडीच वर्षे केला. महापालिकेत मात्र दोन-अडीच महिन्याचा महापौर होऊ लागला. पहिल्याचे नांव लक्षात ठेवेपर्यंत दुसऱ्या महापौरांची निवड होऊ लागली. यातून प्रशासनावर महापौरांचा म्हणून असलेला वचकही कमी होत गेला. महापौर किती दिवसांचा आहे?, मग आपल्याला कोणी काही करू शकत नाही, अशी एक मानसिकता कर्मचारी, अधिकाऱ्यांत निर्माण झाली आहे. त्यातून महापौरपदाचा मान-सन्मानच संपुष्टात आल्यासारखी स्थिती आहे. 

श्री. मुश्रीफ यांनी खांडोळीचा पायंडा कोणी पाडला? असे विचारून नव्या चर्चेला तोंड फोडले आहे. ते चांगले नव्हते, पदाची खांडोळी करत होते, म्हणूनच लोकांनी त्यांना नाकारले पण त्यांचाच कित्ता आता गिरवला जात असेल तर ज्यांनी पूर्वी हा पायंडा पाडला त्यांना दोष देऊन उपयोग काय ? 
 
बहिष्कार टाकणारेही त्यात होते 
आज महापौरपदाची खांडोळी होते म्हणून महापौर निवडीच्या सभेवरच बहिष्कार घालणारेही या "खांडोळी' चे लाभार्थी आहेत. यातील अनेकांना यात खांडोळीमुळेच पदे मिळाली आहेत. त्यांनी केवळ पदांची खांडोळी होते म्हणून सभेवर टाकलेला बहिष्कार वादाचा विषय होऊ शकतो. त्यांनी याबाबत आत्मचिंतनाची गरज आहे.