'राज्यातील करांवर केंद्र सरकारचा डोळा'

सकाळ वृत्तसेवा
Thursday, 24 September 2020

बाजार समित्यांमधून शेतमालाची खरेदी-विक्री होते. त्याचा कर समितीला म्हणजेच राज्य सरकारला मिळतो.

कोल्हापूर - "शेतमाल खरेदी-विक्रीतून मिळणारा कर राज्य शासनाकडे जमा न होता तो केंद्राकडे जमा व्हावा, असा प्रयत्न केंद्र सरकार करीत आहे. त्याचाच भाग म्हणून शेतकरी हिताचे कायदे बदलून नवे कायदे अमलात आणले जात आहेत. त्याला शेतकरी चळवळींनी पक्षभेद विसरून संघटितपणे आवाज उठवावा,'' असे आवाहन राष्ट्र सेवा दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. गणेश देवी यांनी केले. 

बाजार समित्या धोक्‍यात येतील असा शेतमाल खरेदी-विक्री नियमनमुक्त करणारा कायदा केंद्र सरकार आणत आहे. त्यातून बाजार समित्या मोडीत निघण्याचा धोका असल्याची चर्चा आहे. या पार्श्‍वभूमीवर डॉ. देवी यांनी बाजार समिती व त्यांच्याशी निगडित घटकांशी संवाद साधला. 

डॉ. देवी म्हणाले, ""बाजार समित्यांमधून शेतमालाची खरेदी-विक्री होते. त्याचा कर समितीला म्हणजेच राज्य सरकारला मिळतो. तो केंद्राला मिळावा, अशी अपेक्षा आहे. नोटाबंदीच्या काळात काळा पैसा बाहेर येण्याऐवजी नोटा छापण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च झाला तो भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारला नव्या करांची गरज असल्याचे दिसते. त्यासाठी बाजार समित्या लक्ष्य केल्या आहेत. त्याचा फटका 70 टक्के असलेल्या शेती व्यवसायाला बसणार आहे.'' 

ते म्हणाले, ""नियमनमुक्तीच्या कायद्यामुळे शेतमाल खरेदी-विक्रीचे व्यवहार खासगीत होऊ शकतील. तो माल मूठभर भांडवलदार खरेदी करतील. यातून बाजार समितीच्या अर्थकारणावर परिणाम होईल. तसे झाले तर बाजार समितीवर अवलंबून कष्टकऱ्यांच्या घटकांचा रोजगार हिरावला जाणार आहे. हा धोका ओळखून विरोध करण्याची भूमिका घेतली पाहिजे. येणाऱ्या काळात श्रमिकांचे रोजगार जातील, जमिनीवरील मालकी अधिकार दुसऱ्यांचे होतील, असे कायदे होत आहेत. त्यामुळे कष्टकरी वर्गाचे जगणे धोक्‍यात येणार आहे.'' 
बाजार समिती प्रशासकीय मंडळाचे संचालक प्रा. जालंदर पाटील यांनी स्वागत केले. संचालक दगडू भास्कर यांनी आभार मानले. 

हे पण वाचाVideo - मनसेकडून कोल्हापूर महापालिकेच्या कारभाराची घोडे, हलगी आणि बॅंडच्या तालावर वरात 

 

केंद्राचा खिसा रिकामा 
केंद्रीय नेते देशाची आर्थिक स्थिती चांगली असल्याचे सांगत असले तरी केंद्र सरकारचा खिसा रिकामा आहे. नोकर पगार, संरक्षणावरील खर्च यामुळे केंद्राकडे पैसा शिल्लक राहणे मुश्‍कील आहे. त्यामुळे राज्यांनाही करातील काही वाटा देण्यास टाळाटाळ होत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकाराला नवे कर हवे आहेत, असेही डॉ. देवी यांनी सांगितले. 

संपादन - धनाजी सुर्वे 
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: National President of Rashtra Seva Dal Dr Ganesh Devi criticism on central government