केंद्र सरकारचा नवीन शेती कायदा उद्योजक व व्यापारी कंपन्यांच्या फायद्याचा आहे
कोल्हापूर : "मोदी हटाओ देश बचाओ,' "इडा टळो बळीचे राज्य येवो,' अशा घोषणा देत शिवसेनेतर्फे काढण्यात आलेल्या बैलगाडी मोर्चाने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आज धडक दिली. केंद्र सरकारने नवीन शेती विधेयक रद्द करावे, या प्रमुख व अन्य मागण्या करत केंद्र सरकारचा निषेध करण्यात आला. मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांना देण्यात आले.
केंद्र सरकारचा नवीन शेती कायदा उद्योजक व व्यापारी कंपन्यांच्या फायद्याचा आहे. तो अल्प भूधारक शेतकरी व शेतमजुरांना अडचणीत आणणारा आहे. राज्य सरकारने तो लागू न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशात शेतकऱ्यांनी उत्पादन केलेल्या मालाच्या हमीभावाची योग्य ती अंमलबजावणी झालेली नाही. ही स्थिती असताना शेतीच्या क्षेत्रात बड्या भांडवलदारांना घुसवण्याचा केंद्र सरकारचा डाव आहे, अशी भूमिका घेत शिवसेनेने आज मोर्चाचे आयोजन केले होते. खानविलकर पेट्रोल पंप येथे दुपारी शेतकऱ्यांनी बैलगाड्यांसह हजेरी लावली होती.
हेही वाचा- सीमाभागातील शैक्षणिक संकुलाचे अभ्यासक्रम नव्या वर्षापासून -
दुपारी दीडच्या सुमारास मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आला. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी येथे चोख पोलिस बंदोबस्त होता. मोदी सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी करत शेतकरी विरोधातील केंद्र सरकारचा धिक्कार करण्यात आला. त्यानंतर शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी श्री. देसाई यांची भेट घेत त्यांना निवेदन दिले. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना वीज व पाणी मोफत द्यावे, शेतीसाठी लागणारे बी-बियाणे व खते यांना शंभर टक्के सबसिडी द्यावी, शेतीला शेतीपंपाचे वीज कनेक्‍शन त्वरीत द्यावे, शेतीला अखंड चोवीस तास वीज पुरवठा करावा, शेतकरी व शेतमजुरांना निवृत्ती वेतन द्यावे, शेती अवजारांना राष्ट्रीयकृत, शेड्युल, सहकारी बॅंकांतून खरेदीकरिता शून्य टक्के व्याजाने शंभर टक्के कर्जपुरवठा करावा, अशा मागण्या केल्या.
हेही वाचा- आठ तासांच्या प्रयत्नांनंतर आजींना केले ‘सीपीआर’मध्ये दाखल -
जिल्हाप्रमुख संजय पवार, विजय देवणे, सुजित चव्हाण, प्रकाश पाटील, शिवाजी पाटील, तानाजी आंग्रे, अविनाश शिंदे, शिवाजी जाधव, किरण कोकितकर, राजू यादव, विराज पाटील, संभाजी भोकरे, उत्तम पाटील, अवधूत साळोखे, विनोद खोत, दत्ताजी टिपूगडे, शुभांगी पोवार मोर्चात सहभागी झाले होते.
संपादन- अर्चना बनगे
