.... अन्यथा आमच्यावर आत्महत्येची वेळ

सोलापूर  : रिक्षा चालवून दैनंदिन उदरनिर्वाहावर अवलंबून राहावे लागते. मात्र, लॉकडाउनने एक रुपयाचीही कमाई झाली नाही. 10-15 दिवस घरात बसू शकतो, मात्र दोन झाले रिक्षा बंद असल्याने आमच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. लॉकडाउन जाहीर करताना या हातावर पोट असणाऱ्या रिक्षाचालकांचा विचार शासनाने करायला हवा होता. आता शासनाने आम्हाला दरमहा 10 हजार रुपयांचे अनुदान द्यावे; अन्यथा आमच्यावर आत्महत्या करण्याची वेळ येईल, अशी मागणी शहरातील रिक्षाचालकांनी "सकाळ'शी बोलताना केली. 

हेही वाचा ः पालकमंत्री भरणे यांची मुलाखत

कोरोना विषाणूची साखळी तोडण्यासाठी 22 मार्चपासून सुरू असलेल्या लॉकडाउनने रिक्षाचालकांची अवस्था दयनीय झाली आहे. शहरात महापालिका परिवहन उपक्रम कुचकामी ठरत असल्याने त्याची कमी रिक्षाचालक भरून काढत आहेत. रिक्षांमुळे शहरातील प्रवाशांसाठी वाहतूक सेवा सुरळीत सुरू आहे. मात्र, या दीर्घ काळाच्या लॉकडाउनने रिक्षाचालक अडचणीत आहेत. अचानक आलेल्या संकटाने कर्जाचे, बचत गटाचे हप्ते, घराचे भाडे व किराणा माल, औषधे व मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च कसा करायचा याची चिंता रिक्षाचालकांना झोपू देत नाही. 

हेही वाचा ः अपघातानंतर लगेच कामावर

याबाबत काही रिक्षाचालकांशी "सकाळ' प्रतिनिधीने संवाद साधला. त्यावेळी रिक्षाचालक म्हणाले, ""महसूलमध्ये सर्वात महत्त्वाचा वाटा उचलणारे आम्ही बेरोजगार झालो आहोत. कुटुंबीयांची उपासमार होत आहे. रोज रिक्षा चालवल्यावरच उदरनिर्वाह होऊ शकतो. शासनाने प्रतिव्यक्ती पाच किलो तांदूळ दिले, या व्यतिरिक्त काहीच दिले नाही. लॉकडाउन जाहीर करताना आमच्यासारख्या कामगारांची बेरोजगारीने काय हाल होतील, याचा विचार न करता आमच्यावर हे लॉकडाउन लादले गेले आहे.'' 

हेही वाचा ः म्हसेवाडी तलाव कोरडा

रिक्षाची नोंदणी करताना 60 हजार रुपये महसूल शासनाला देतो. वर्षाला पाच ते 10 हजारांचा महसूल दंडाच्या रूपाने, कराच्या रूपाने किंवा नूतनीकरणाच्या रूपाने दिला जातो. ना कामगार ना मालक अशा कुठल्याच व्याख्येत न बसणारे आम्ही सरकारकडून कुठल्याच प्रकारची मदतीची अपेक्षा न करता प्रवाशांची सेवा करतो, असे त्यांनी नमूद केले. 

लोकप्रतिनिधींनी लक्ष द्यावे 
सीटू महाराष्ट्र राज्याचे सहसचिव सलीम मुल्ला म्हणाले, ""केंद्र सरकारने 20 लाख कोटींचे पॅकेज दिले, त्यात या हातावर पोट असणाऱ्यांसाठी काहीच दिले नाही. स्थानिक प्रवाशांना सेवा देणाऱ्या रिक्षाचालकाची एकच मागणी आहे, की आम्हाला जगण्यासाठी आता शासनाने आधार द्यावा. प्रत्येक रिक्षाचालकास 10 हजारांचे अनुदान त्वरित द्यावे. वाहन कर्जाचे हप्ते भरण्यासाठी सवलत द्यावी. फायनान्स कंपन्यांच्या फ्लॅट दराने आकारण्यात येणाऱ्या व्याजाची माफी मिळावी. शासनाचे सर्व नियम पाळणारा मात्र ना कामगार ना मालक अशा कुठल्याच व्याख्येत न बसणाऱ्या रिक्षाचालकांना आर्थिक मदत द्यावी. निवडणुका लागल्या की उमेदवाराच्या प्रचारासाठी रिक्षेची गरज असते, मतदारांची ने-आण रिक्षाद्वारे केली जाते. मात्र, आज रिक्षाचालकाला मदत करण्याची वेळ आली तेव्हा लोकप्रतिनिधीला लक्ष द्यायला वेळ नाही.'' 

मदतीसाठी करा पर्यावरण कराचा वापर 
पर्यावरण कराच्या नावाने कोट्यवधींचा कर परिवहन विभागाकडे शिल्लक आहे. पर्यावरणासाठी किती पैसा खर्च झाला? जो पैसा शिल्लक आहे, तो आज लॉकडाउनने बेकार झालेल्या रिक्षाचालकांसाठी वापरणे शक्‍य आहे. त्यासाठी इच्छाशक्तीची गरज आहे. शासनाने रिक्षाचालकांचा विचार करावा, अशी मागणी श्री. मुल्ला यांनी केली. 

शहरात जवळपास 15 हजार परवानाधारक रिक्षाचालक आहेत. ते मागील दोन महिन्यांपासून बेरोजगार झाले आहेत. आज त्याच्या कुटुंबाची उपासमार होत आहे. शासनाने प्रत्येक रिक्षाचालकास दरमहा 10 हजारांची मदत द्यावी, याबाबत 9 एप्रिलपासून पाठपुरावा करत आहोत, मात्र शासन लक्ष देत नाही. 
- सलीम मुल्ला, सहसचिव, सीटू महाराष्ट्र राज्य 

आम्ही जेव्हा नवीन रिक्षा घेतो तेव्हा शासनाला 60 हजार रुपये महसूल भरतो. आज दोन महिने होऊन गेले तरी सरकारने आम्हाला पाच किलो तांदूळशिवाय काहीच दिले नाही. रोज रिक्षा चालवली तरच आमचा उदरनिर्वाह होऊ शकतो. नाइलाज म्हणून सर्व रिक्षाचालक घरी बसून आहेत. आता सरकारने मदत नाही केली तर आमच्यावर आत्महत्येची वेळ येणार आहे. 
- सैपन शेख, रिक्षाचालक 

लॉकडाउनने दोन महिन्यांपासून एक रुपयाची कमाई नाही. लेकरांसह सर्वांची उपासमार होत आहे. रिक्षाचे कर्ज फेडायचे कसे? घर चालवायचे कसे? लॉकडाउन जाहीर करताना आमच्या उपजीविकेची व्यवस्था करायला हवी होती. आता शासनाने आम्हाला आर्थिक मदत दिली तरच आमचे जगू शकू. 
- अब्दुलरजाक शेख, रिक्षाचालक 

लॉकडाउनपासून उपजीविकेचे कुठलेच साधन आमच्या हाती नाही. घरातील कोणीच कमावते नाही. घरभाडे, अन्नधान्यासाठी पैसे नाहीत. जो पैसा शिल्लक होता तो आता संपला आहे. आतापर्यंत कर्ज घेऊन घर चालवलं. आता कोणी उधारउसनवारीही देईना. शासनाने आम्हाला दरमहा 10 हजार रुपयांची मदत केली तरच आम्ही तग धरू. 
- भारत बुरांडे, रिक्षाचालक