कोल्हापूर : मोजके तुपाशी अनेकजण उपाशी

कोल्हापूर: शासकीय धान्य व माल परराज्य, परजिल्ह्यातून येथील केंद्रीय वखार महामंडळाच्या गोदामात येतो. अशा शासकीय मालाची वाहतूक करण्यासाठी शासनाकडून ठेका दिला जातो. असा ठेका वर्षानुवर्षे ठराविक दोन-तीन ठेकेदारांनाच मिळत आहे. त्यांची येथे मक्तेदारी आहे. निविदा प्रक्रियेत जाचक अटी घातल्याने नव्या माल वाहतूकदारांना ठेकाच मिळत नसल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे नव्या माल वाहतूकदारांवर अन्याय होत असून, ठराविक अटी-शर्ती घालून येथे नव्या माल वाहतूकदारांना संधी द्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

वखार महामंडळाचे शाहू मार्केट यार्डात गोदाम आहे. त्यात रेल्वेतून धान्य किंवा अन्य जीवनावश्यक वस्तू येतात. त्याची वाहतूक स्थानिक बाजारपेठेत करावी लागते. त्यासाठी वाहनांचा ठेका दिला जातो. यात एका खासगी सहकारी संस्थेकडे दहा वर्षांहून अधिक काळ ठेका आहे. या संस्थेचे कमीत कमी ८० भर ट्रक येथे आहेत. या ट्रकमधून ही माल वाहतूक होते. निविदा प्रक्रियेत कडक नियम, शर्ती असतात. एका संस्थेच्या दहा गाड्या असाव्यात. त्याला ऐनवेळी बिघाड झाला तर पर्याय वाहतुकीसाठी स्वतंत्र दहा गाड्या असाव्यात, माल वाहतुकीचा पूर्वानुभव असावा, अशा अटी आहेत.

त्यामुळे पूर्वीपासून जो व्यवसाय करतो ज्यांच्याकडे २० पेक्षा अधिक ट्रक आहेत, अशा ठराविक दोन-चार संस्था किंवा एक-दोन व्यक्ती निविदा भरतात. त्यामुळे त्यांनाच निविदा मिळते. इतर दोन-चार ट्रकवाले यात टिकूच शकत नाहीत. यातून दहा वर्षांत ठराविक एक- दोन ठेकेदारांना वर्षातील दोन ते पाच कोटींचा महसूल मिळतो.

शासकीय माल वेगवेगळ्या तालुक्यांत, जिल्ह्यात पाठवला जातो. त्या माल वाहतुकीचे काम शासन एका-दोघांनाच देते. त्यामुळे इतरांना काम मिळत नाही. असे होऊ नये यासाठी तालुकानिहाय शासकीय माल वाहतुकीचा ठेका दिला जावा. यातून एकाचे पोट भरण्यापेक्षा अनेकांचे पोट भरेल.

रवी माने, माल वाहतूकदार

अशी होते चतुराई

सध्या शासकीय माल वाहतुकीचा ठेका एका सहकारी संस्थेला दिला आहे. त्यांच्या जवळपास ७० ते ८० ट्रकमधूनच शासकीय माल वाहतूक होते. त्यातून कोट्यवधींचा महसूल त्याच संस्थेला मिळतो. आर्श्चयाची बाब अशी की, या संस्थेचे स्वतःचे ट्रक नाहीत. त्यांनी इतर माल वाहतूकदारांकडून कंत्राटी पद्धतीने ट्रक घेऊन ते शासकीय माल वाहतुकीसाठी लावले आहेत. ज्यांच्याकडून असे ट्रक भाडेतत्त्‍वावर घेतले, त्याला ठराविक भाडेच दिले जाते. शासनाकडून संस्था जितके भाडे घेते त्यापेक्षा अगदीच कमी भाडे या कंत्राटी माल वाहतूकदाराला दिले जाते. तसा लेखी करार करून घेतला असल्याने माल वाहतूकदार आवाज काढू शकत नाही.