Kolhapur News : मंजूर गाड्याही सुरू नाहीत; खासदारांकडून पाठपुराव्याची अपेक्षा

कोल्हापूर : जिल्ह्यातील औद्योगिक व्यावसायिक विकासामुळे कोल्हापुरातून परराज्यांत होणारा प्रवास वाढला आहे. परप्रांतीय कामगार, सुटीच्या काळातील पर्यटक-भाविकांचे परराज्यांत येणे-जाणे आहे. असे असूनही कोल्हापुरातून परराज्‍यांत जाणाऱ्या रेल्वे गाड्यांची संख्या मोजकीच आहे. कोल्हापूर ते अमृतसर, गुवाहाटी गाड्या मंजूर असून, सुरू झाल्या नाहीत.

अहमदाबाद, दिल्लीच्या गाड्यांची संख्या वाढली. खासदारांच्या पाठपुराव्यालाही रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी धुडकवून लावत आहेत. यातून सुविधा देण्यात रेल्वे प्रशासनाची कंजुषी उघड झाली आहे.

कोल्हापूर, सांगली, साताऱ्यातील चार औद्योगिक वसाहतीत बहुतांश कामगार बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेशातील आहेत. इचलकरंजीतील सूत व्यवसाय, कोल्हापुरातील गुजराती व्यापारी, खाद्यपदार्थांच्या व्यवसायातही राजस्थानी कामगार कार्यरत आहेत. या सर्व घटकाला महिन्यातून- दोन महिन्यांतून किमान एकदा तरी परराज्यांतील गावी जावे लागते.

याशिवाय कृषी, कापड उद्योग, औद्योगिक, रसायन उत्पादनाचा कच्चा-पक्का माल खरेदी-विक्री व्यवहारासाठी स्थानिक लोकांचे परराज्यांत येणे-जाणे आहे. जिल्ह्यातील धार्मिक, ऐतिहासिक स्थळांचे दर्शन, कोकण व गोवा दर्शनासाठी भाविक परराज्यांतून सातारा, सांगली, कोल्हापुरात येणाऱ्यांना मिरजेतून जावे लागते.

मात्र, मिरजेतून कोल्हापुरात येण्यासाठी गाड्यांच्या वेळा सोयीच्या नसल्याने पर्यटक, भाविकांना कोल्हापूर दौरा रद्द करावा लागतो. कोल्हापुरातून राजस्थान, पंजाब किंवा पूर्वांचलकडे जाण्यासाठी सोयीच्या रेल्वे नाहीत. परिणामी, पर्यटन उलाढालीला खीळ बसली आहे.

जबाबदारीची चालढकल परराज्यांत जाणाऱ्या गाड्यांची संख्या वाढवा, प्रवासी सुविधा सक्षम करा, अशी आग्रही भूमिका रेल्वे प्रवासी संघटना घेते. रेल्वे प्रवाशांच्या मागण्या, पायाभूत सुविधांबाबत चर्चा करण्यासाठी कोल्हापूर, सांगली, साताऱ्यातील आठ खासदारांनी मध्यंतरी रेल्वे अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक बोलावली. मात्र, त्या बैठकीला रेल्वेचे जे अधिकारी आले, त्यांनी प्रत्येक गोष्टीवर आम्हाला अधिकार नाहीत, असे सांगितले. यामुळे सर्व खासदार बैठक सोडून बाहेर पडले.

दिल्ली दरवाजा ठोठवावा...

रेल्वेगाड्या वाढविणे व सुविधा देण्याबाबत केंद्रीय रेल्वे मंत्रालय सचिवांकडे खासदारांनी संघटितपणे पाठपुरावा केला तरच काही तरी पदरी पडू शकेल, अशी स्थिती आहे. त्यासाठी खासदारांनी रेल्वेच्या सर्वच समस्यांवर आता दिल्लीचाच दरवाजा ठोठवावा लागेल.