अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र; सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती कायम ठेवण्याची मागणी

कोल्हापूर : शासनाने ७ मे २०२१ निर्णयाद्वारे खुला, इतर मागास व मागास सर्व प्रवर्गाच्या अधिकाऱ्यांना सेवाज्येष्ठतेने पदोन्नती मिळणार असल्याने हा निर्णय (dicision) कायम ठेवावा, अशी मागणी अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे (maratha mahasangh) सरचिटणीस राजेंद्र कोंढरे यांनी मुख्यमंत्र्यांना (CM uddhav thakrye) निवेदनाद्वारे केली आहे.

त्यात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या एसएलपी २८३०६/२०१७ निर्णयास अधीन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त पदे सेवा ज्येष्ठतेने भरण्याबाबत शासनाने निर्णय (authority dicision) दिला आहे. या अगोदर न्यायालयीन निर्णयाकडे दुर्लक्ष करून काढलेल्या उलट-सुलट निर्णयाने शासन अडचणीत सापडले आहे. सर्वच प्रवर्गातील हजारो कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती अडकल्या आहेत.

३३ टक्के जागा रिक्त ठेवून ६७ टक्के भरल्या गेल्यास सर्व प्रवर्गातील अनेक कर्मचारी अधिकारी निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत. त्या सर्वांवर अन्याय होऊ नये, म्हणून सर्व रिक्त जागा सेवा ज्येष्ठतेने भराव्यात. न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयानंतर मान्य केलेल्या आरक्षित जागांवर आरक्षित प्रवर्गातील अधिकारी परावर्तीत होऊ शकतील.

उर्वरित राखीव

प्रवर्गातील अधिकारी सेवा ज्येष्ठतेने पदोन्नत होतील. कोणालाही पदावनत केले गेलेले नाही. यामुळे कोणावरही अन्याय होणार नाही. विजय घोगरे व इतर विरुध्द राज्य शासन (डब्ल्यू पी २७९७/२०१५) मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने ४ ऑगस्ट २०१७ ला शासन निर्णय घटनाबाह्य ठरवून रद्दबातल केला. शासन निर्णयाद्वारे वेगवेळ्या स्तरावर केलेल्या पदोन्नत्या ४ ऑगस्ट २०१७ नंतर बारा आठवड्यांमध्ये रद्द करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यास सुप्रीम कोर्टाने मागील तीन वर्षांपासून त्यास स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे आज उच्च न्यायालयाचा निर्णय राज्य सरकारवर बंधनकारक आहे.

या संदर्भात विजय घोगरे व इतर विरुद्ध महाराष्ट्र शासन मुंबई मॅट व मुंबई उच्च न्यायालयात आरक्षरण दाव्यात अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे सरचिटणीस कोंढरे यांनी म्हणने सादर केले होते. शासनाने २० एप्रिल २०२१ ला काढलेल्या शासन निर्णयामुळे ३३% जागा रिक्त ठेवून ६७% जागा सेवा ज्येष्ठतेने भरावयाच्या बाबतचा आदेश अधिक्रमीत केला असून, ७ मे २०२१ च्या आदेशानुसार सर्व प्रवर्गातील घटकांना पदोन्नती मिळणार आहे. परिणामी हा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश येईपर्यंत कायम ठेवावा. त्यामुळे खुला व इतर मागास प्रवर्गातील २००४ पासून पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अधिकारी व कर्मचारी यांना संधी मिळणार आहे.