महापालिकांतील नगरसेवकपद रद्दचे अधिकार आता "यांना'

सोलापूर ः जात पडताळनी समितीने दिलेले प्रमाणपत्र (कास्ट व्हॅलिडीटी सर्टिफीकेट) अवैध ठरल्यास संबंधितांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याचे अधिकार आता महापालिका आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता स्थानिक पातळीवर कारवाई होणार असून, त्याचा अहवाल निवडणूक तत्काळ आयोगाकडे जाणार आहे. यापूर्वी यासंदर्भात विभागीय आयुक्त पातळीवर कार्यवाही होत असे. राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव किरण कुरुंदकर यांनी या संदर्भातील आदेश महापालिकांना पाठवले आहेत. 

अरे बापरे...महापालिका अधिकाऱ्यांच्या ग्रुपवर पाॅर्न व्हिडीअो

महाराष्ट्र स्वराज्य संस्थांच्या अधिनियमांमध्ये मागासवर्गीयांसाठी आरक्षित असलेल्या जागेवरून निवडून आलेल्या उमेदवाराने जोडलेले जातप्रमाणपत्र अवैध ठरले तर त्याचे नगरसेवकपद रद्द केल्यासंदर्भातील आदेश काढण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना होते. राज्य निवडणूक आयोगाच्या 2013 मधील आदेशानुसार आयुक्त कारवाई करत असे. मात्र आता 2013 मधील परिपत्रक रद्द करण्यात आले असून, त्यावेळच्या आदेशात बदल करण्यात आला आहे. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा संदर्भ घेण्यात आला आहे. 

वेळप्रसंगी शेतकऱ्यांसाठी रस्त्यावर उतरू - ठाकरे

पूर्वीच्या आदेशात करण्यात आलेल्या बदलामुळे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्‍या जाती, विशेष मागासवर्ग व इतर मागास वर्ग प्रवर्गातील निवडून आलेल्या नगरसेवकाचे जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने अवैध ठरविल्यास आयुक्त स्थानिक पातळीवर त्यांचे नगरसेवक पद रद्द करू शकणार आहेत. त्यामुळे आता विभागीय आयुक्तांकडे प्रस्ताव पाठविणे, त्यांच्या आदेशानुसार सुनावणीस हजर राहणे असे प्रकार होणार नाहीत. त्यामुळे प्रत्येक प्रकरणाचा निकाल लगेच लागेल आणि पुढील प्रक्रिया करण्याचा मार्ग मोकळा होईल. 

सोलापुरातील सहा नगरसेवकांचे भवितव्य अधांतरी 
निवडून आल्याच्या तारखेपासून 12 महिन्यांपर्यंतच जात वैधता प्रमाणपत्र देणे आवश्‍यक आहे. या कालावधीनंतर प्रमाणपत्र दिल्यास संबंधितांचे नगरसेवकपद रद्द होऊ शकते, असे स्पष्टीकरण राज्य निवडणूक आयोगाने केले आहे. त्यामुळे मुदतीनंतर प्रमाणपत्र दिलेल्या दोन नगरसेवकांवर गंडांतर येऊ शकते. तीन अपत्यांच्या कारणावरून दोन नगरसेविका आणि एक नगरसेवकाचे सदस्यत्व अडचणीत आहे. 

.