#Budget2020 वाचा... सोलापूर जिल्ह्यातील आमदारांचे प्राधान्यक्रम

सोलापूर : येत्या 24 फेब्रुवारी रोजी राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सोलापूर जिल्ह्यातील सर्वच आमदारांनी आपल्या मतदारसंघातील प्रलंबित मागण्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची आग्रही मागणी केली आहे. जिल्ह्यातील शेतीच्या पाणी योजना, रस्ते विकास, आरोग्य सुविधा, तीर्थक्षेत्र विकास आदी कामांवर लोकप्रतिनिधींनी विशेष भर दिला आहे. तसेच एमआयडीसीसाठी सर्वेक्षण करून मंजुरी मिळावी, कोल्हापुरी बंधारे, बॅरेजेस बांधावेत, तलावांच्या कामासाठीही निधीची मागणी करण्यात आली आहे. त्याचा घेतलेला हा आढावा... 

हेही वाचा - तानाजी सावंतांच्या या वक्तव्याचा सोशल मिडियावर संताप 

सोलापूर शहराभोवती रिंगरोडची करणार मागणी 
प्रणिती शिंदे (आमदार, सोलापूर शहर मध्य) : सोलापूर शहरातील जडवाहतूक बंद करण्यासाठी सोलापूर शहराभोवती रिंगरोडचा प्रकल्प पूर्ण करावा, अशी मागणी अर्थसंकल्पीय अधिवेशानात करणार आहे. तसेच, पूर्णपणे तयार असलेले पण कार्यान्वित न झालेले केटरींग कॉलेज सुरु करण्यासाठी आग्रह धरणार आहे. शहरातील प्रस्तावित उड्डाणपूल आणि समांतर जलवाहिनीसाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा, यंत्रमाग कामगार कल्याण मंडळाची स्थापना करावी, विडी कामगारांच्या विविध समस्या सोडवाव्यात आणि त्यांना रोखीने पगार द्यावा, चिंचोळी औद्योगिक परिसराचा समावेश डी झोन मध्ये करावा, सेवा शुल्कात केलेली अवाजवी वाढ रद्द करावी, सोलापुरात महाराष्ट्र औद्यागिक विकास महामंडळाचे कार्यालय सुरु करावे, पद्मशाली समाजासाठी महामंडळ स्थापन करावे, सफाई कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्या पूर्ण कराव्यात आणि त्यांच्या समस्या कायम स्वरुपी दूर करण्यासाठी उपाय योजना करावी, या मागण्यांचा पाठपुरावा करणार आहे. अभिषेकनगर, पूर्व विभागात प्रसुतीगृह सुरु करावेत, महापालिका प्राथमिक शिक्षण मंडळातील कंत्राटी सेवकांच्या मानधनात वाढ करावी किंवा त्यांना किमान वेतन लागू करावे, 65 वर्षांवरील विडी कामगारांना दरमहा एक हजार रुपये पेन्शन सुरु करावे, रमाई आवास योजना, रेशन दुकानदारांच्या समस्या, एनजी मिल सातबारा उतारा, खाण कामगार संघटना, शहरातील सोसायट्यांच्या शर्थभंगाचा प्रश्‍न कायमस्वरुपी मिटवावा, होमगार्डना कायम सेवेत सामावून घ्यावे, याशिवाय शिक्षण मंडळाकडील बालवाडी शिक्षिका,डी.एड. शिक्षकांसंदर्भातील विषय प्राधान्याने उपस्थित करणार आहे. 

हेही वाचा - सावधान ! या शहरात रिक्षा प्रवासात चोरीचे प्रमाण वाढले 

प्रशासकीय इमारतीसाठी सव्वाशे कोटींची मागणी 
भारत भालके (आमदार, पंढरपूर-मंगळवेढा मतदारसंघ) : पंढरपूर येथील सर्व शासकीय कार्यालये एकाच ठिकाणी आल्यास नागरिकांची सोय होईल या हेतूने तहसील कार्यालयालगतच्या सात एकर जागेवर भव्य प्रशासकीय इमारत बांधावी यासाठी सव्वाशे कोटी रुपये निधीची तरतूद करावी, पोलिस वसाहतीसाठी निधी द्यावा, महात्मा बसवेश्‍वर आणि संत चोखोबा स्मारकासाठी निधी मिळावा, ऍग्रिकल्चर कॉलेजसाठी मंजुरी मिळून निधीची तरतूद करावी अशी मागणी केलेली आहे. मंगळवेढा तालुक्‍यातील 35 गावांच्या पाण्याच्या संदर्भात नुकतीच बैठक झाली. दोन आठवड्यांत अहवाल तयार करून निधी मागणीसाठी प्रस्ताव तयार होईल. पंढरपूरच्या विकासासाठी निधीची तरतूद करावी, उजनीच्या प्रलंबित कामांसाठी 65 कोटी त्वरित मिळावेत, रस्ते तसेच पूल उभारणीसाठी निधी मिळावा, एमआयडीसीसाठी सर्वेक्षण करून मंजुरी मिळावी, नदीवर बंधारे तसेच बॅरेजेस बांधावेत यासह मतदारसंघातील शेतकऱ्यांची अनुदानाची रक्कम मिळावी, आदी मागण्या केल्या आहेत. 

हेही वाचा - सोलापुरात प्रिसिजन संगीत महोत्सव, यंदा आहे या दिग्गज कलावंतांचा समावेश 

उजनीच्या पाण्यासाठी निधीची मागणी 
शहाजीबापू पाटील (आमदार, सांगोला) : सांगोला तालुक्‍यासाठी उजनी धरणाच्या दोन टीएमसी पाण्यासाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेतली असून यासाठी लागणाऱ्या निधीची मागणी अर्थसंकल्पात केली आहे. म्हैसाळ योजनेच्या सहाव्या टप्प्याच्या कामांसाठी निधीची मागणी करण्यात आली आहे. ग्रामविकास खात्याच्या 2515 योजनेतून मतदारसंघातील खराब रस्त्यांसाठी निधीची मागणी करण्यात आली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागातूनही रस्त्यांसाठी निधीची मागणी केली आहे. तालुक्‍यामध्ये महत्त्वाचा मुद्दा हा पाण्याचा असून पिण्याच्या व शेतीच्या पाणी योजनांसाठी अनेक प्रश्‍नांची विचारणा अधिवेशनात करण्यात येणार आहे. शिवसेना पक्षाचा मुख्यमंत्री असल्याने येणाऱ्या काळात पाण्याचे अपुरे प्रश्‍न निश्‍चितपणे मार्गी लागतील. 

हेही वाचा - एसटीत झळकणार आता आगार प्रमुखाचा नंबर 

बार्शी उपसा सिंचन योजनेसाठी निधी द्यावा 
राजेंद्र राऊत (आमदार, बार्शी) : बार्शी तालुका पूर्णपणे निसर्गावर अवलंबून असून उजनी जलाशयातून शेतीसाठी पाणीपुरवठा करणारी उपसासिंचन योजना मंजूर आहे. मात्र या योजनेचे काम निधीअभावी रखडले आहे. या योजनेसाठी अर्थसंकल्पात निधी मंजूर करावा, अशी मागणी केली आहे आणि यासाठी पाठपुरावाही सुरू आहे. तसेच नगरोत्थान योजनेअंतर्गत बार्शी शहरातील रस्त्यांसाठी निधी मंजूर करावा, अशाही मागणी आपण अर्थसंकल्पात केली आहे. तसेच तालुक्‍यात रस्ते, वीज व अन्य मागण्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात प्रत्यक्षात मांडणार आहे. 

हेही वाचा - खुशखबर... अंगणवाडी सेविकांची भरती सुरू... अधिक माहिती जाणून घ्या 

डिकसळ पुलासाठी 35 कोटींची मागणी 
संजय शिंदे (आमदार, करमाळा) : करमाळा तालुक्‍यातील पुणे व सोलापूरला जोडणाऱ्या डिकसळ पुलासाठी 35 कोटी रुपये निधीची मागणी चालू अर्थसंकल्पात केली आहे. याशिवाय करमाळा नगरपरिषद व कुर्डुवाडी नगरपरिषद यांच्या विविध विकासकामांसाठी प्रत्येकी 10 कोटी रुपये, कुर्डुवाडी ट्रामा केअर सेंटरसाठी 10 कोटी, करमाळा उपजिल्हा रुग्णालय 100 खाटांचे करण्यासाठी देखील निधीची मागणी करण्यात आली आहे. करमाळा तालुक्‍यातील तीन रस्ते व 36 गावांतील दोन रस्ते अशा पाच रस्त्यांसाठी एकूण 10 कोटी, दहिगाव उपसा सिंचन योजना व कुकडीसाठीही निधीची मागणी करण्यात आली आहे. 25-15 अंतर्गत सहा कोटी आणि मांगी तलावात पाणी व्यवस्थित पोचावे यासाठी विशेष वितरिका तयार करण्यासाठी निधीची मागणी करण्यात आली आहे. 

हेही वाचा - Rose day रंगीबेरंगी गुलाबांचे हे महत्त्व तुम्हाला माहितेय का ? 

प्रलंबित कामांसाठी मोठ्या निधीची मागणी 
राम सातपुते (आमदार, माळशिरस) : माळशिरस विधानसभा मतदारसंघातील तालुक्‍यातील अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या 182 रस्त्यांना 40 कोटी 33 लाख 50 हजार रुपये, मागेल त्याला शेततळे योजनेअंतर्गत 84 लाभार्थींना एकूण 40 लाख रुपयांचे अनुदान, श्री क्षेत्र आनंदी गणेश मंदिर देवस्थान, आनंदनगर या तीर्थक्षेत्राच्या ठिकाणी प्रस्तावित नवीन कामांना प्रशासकीय मान्यता व दोन कोटी तीन लाख 16 हजार रुपये निधीची तरतूद, रस्त्याच्या सुधारणेसाठी 49 कोटी 10 लाख रुपये, उपजिल्हा रुग्णालयात साहित्य व सामग्री मिळावी अशी मागणी केली आहे. यासोबतच तालुक्‍यातील गावांसाठी 25-15 या लेखाशीर्षांतर्गत 77 रस्त्यांसाठी 10 कोटी 19 लाख रुपये, लेखाशीर्ष 20-59 अंतर्गत सार्वजनिक बांधकाम इमारत दुरुस्ती, न्यायालय इमारत देखभाल-दुरुस्ती, स्थानिक पोलिस स्थानक देखभाल-दुरुस्ती, अकलूज येथील सार्वजनिक बांधकाम विभाग एक व दोन इमारत देखभाल व दुरुस्ती आदींसाठी 32 लाख 75 हजार रुपये निधी उपलब्ध करण्याची मागणी केली आहे. यासोबतच तालुक्‍यातील इतर कामांना 29 कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात करावी, अकलूज येथील मंजूर असलेल्या नवीन 100 खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयासाठी बैठक लावावी, अशीही विनंती केली आहे. 

हेही वाचा - वैद्यकीय क्षेत्राती डॉक्‍टर अन्‌ विद्यार्थ्यांसाठी पर्वणी 

12 रस्त्यांसाठी 50 कोटींची मागणी 
सचिन कल्याणशेट्टी (आमदार, अक्कलकोट) : येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अनुषंगाने अक्कलकोट तालुक्‍यातील गेल्या अनेक वर्षांपासून दयनीय अवस्थेत असलेल्या 12 प्रमुख रस्त्यांच्या कामासाठी एकूण 50 कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे आणि याचा पाठपुरावा सुरू देखील आहे. तसेच मागील नागपूर हिवाळी अधिवेशनात अक्कलकोट विधानसभा क्षेत्रासाठी संबंधित एकरुख उपसा सिंचन, देगाव एक्‍स्प्रेस कॅनॉल, मराठवाडी व तोरणी साठवण तलाव भूसंपादन योग्य मोबदला, रस्त्याचा प्रश्‍न तसेच नागपूर येथील आमदार निवास सुरक्षिततेचा प्रश्‍न यासह एकूण 10 प्रश्‍न मांडले आहेत आणि ही सर्व कामे कशी मार्गी लागतील याकडे माझे लक्ष आहे. सीमावर्ती तालुका असल्याने तेच ते मूलभूत प्रश्‍न प्रलंबित राहत आले आहेत. आता त्यावर कायमस्वरूपी इलाज हा करावाच लागणार आहे. शासन दरबारी या प्रश्‍नांसाठी पाठपुरावा केला जाणार आहे.