घरकुलाच्या स्वप्नात महागाई, वाळूचा अडथळा!

मंगळवेढा (सोलापूर): वाढती महागाई आणि तोकड्या अनुदानामुळे 1538 घरकुल लाभार्थ्यांनी अद्याप घराची कामे सुरू केली नाहीत. शहरी भागातील लाभार्थ्यांना मोफत वाळू देण्यात आली आहे. मात्र ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना मोफत वाळू दिली नाही. त्यांना अनुदान परत करण्याबाबत नोटिसा देण्याची प्रक्रिया प्रशासन राबवत आहे. नोटिसा देण्याऐवजी घरकुल बांधकामासाठी वाळू उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी लाभार्थी करत आहेत.

मंगळवेढा तालुक्‍यामध्ये पंतप्रधान व रमाई आवास घरकुल योजनेत चार हजार 638 लोकांना निवारा मिळाल्याने त्यांनी हक्काच्या घरात प्रवेश केला तर 839 घरकुल कामे सध्या प्रगतीपथावर आहेत. केंद्र शासनाच्या वतीने ग्रामीण भागातील बेघर असलेल्या लोकांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून घरकुलाचा लाभ देण्यात येतो. तर मागासवर्गीय लाभार्थ्यांना रमाई आवास घरकुल योजनेच्या माध्यमातून लाभ देण्यात येतो. अलीकडच्या पाच वर्षांमध्ये चार वर्षातील कामे हे मोठ्या वेगाने करण्यात आली. प्रधानमंत्री आवास योजनेत पाच वर्षांमध्ये तालुक्‍याला 5 हजार 488 घरकुलाचे उद्दिष्ट मिळाले. त्यामध्ये 5 हजार 460 लोकांना पहिला हप्ता देण्यात आला आहे. तीन हजार 385 लाभार्थ्यांनी घरकुलाचे बांधकाम पूर्ण केले तर रमाई आवास योजनेमध्ये तालुक्‍याला चार वर्षात 1546 घरकुलाचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यामध्ये 1253 घरकुल पूर्ण झाली आहेत. रमाई आवासमध्ये 138 तर प्रधानमंत्री आवासमध्ये 1400 घरकुलांचे कामे अद्याप सुरू झाले नाही.

अलीकडच्या दोन वर्षांमध्ये घरकुलाच्या बांधकामासाठी लागणाऱ्या साहित्याच्या दरामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. एका घरकुलाला जवळपास एक लाख 20 हजार रुपये अनुदान शासनाकडून चार टप्प्यांमध्ये देण्यात येत आहे. त्यामुळे मिळणाऱ्या अनुदानापेक्षा होणारा खर्च अधिक होऊ लागल्यामुळे गोरगरीब लाभार्थ्यांना बांधकामाचा आर्थिक ताळमेळ लावणे कठीण झाले आहे. बहुतांश लाभार्थ्यांनी अद्याप घरकुलाच्या बांधकामाला सुरुवात केली नाही. अशी लाभार्थी संख्या जवळजवळ दीड हजारापेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे चालू दराप्रमाणे घरकुलाच्या अनुदानामध्ये वाढ करण्याची मागणी होत आहे.

घरकुल बांधकामाच्या वाढत्या खर्चाचा विचार करता लाभार्थींना पाच ब्रास वाळू मोफत देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. त्या संदर्भात पंचायत समितीच्या वतीने महसूल विभागाला लाभार्थ्यांची यादी देखील दिली. परंतु, वाळूचा निर्णय न घेतल्यामुळे लाभार्थ्यांच्या अनुदानातील निम्म्याहून अधिक रक्कम वाळूवर खर्ची पडत आहे. त्यामुळे अनेक घरकुलाचे बांधकाम रखडत चालले आहे. शासनाच्या मोफत वाळू देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणीची गरज आहे.

- प्रदीप खांडेकर, माजी सभापती, पंचासत समिती मंगळवेढा