धक्कादायक! पुढाऱ्यांचा उद्योजकांकडून खंडणी मागण्याचा नवा 'गेम'

पिंपरी : कोरोनामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या उद्योजकांना राजकीय पुढाऱ्यांकडून खंडणीच्या धमक्‍या येत आहेत. कंपनी चालू करायची असेल तर दर महिन्याला आगाऊ हप्ता सुरू करा, तसेच सर्व कंत्राटी ठेके आम्हाला द्या, असे निरोप बंगल्यांमधून येत आहेत. साहजिकच लॉकडाउनमुळे उदध्वस्त झालेले औद्योगिक क्षेत्र या नव्या संकटामुळे हादरून गेले आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

भूमीपुत्रांना नोकऱ्या द्या, अशा भावनिक नाऱ्याच्या आधारे पडद्याआडून आंदोलने करत मांडवलीसाठी बोलावून ‘गेम’ केला जाईल, अशीही भाषा अनेकांनी वारपली आहे. त्यामुळे परगावचे कामगार भीतीपोटी कामावर येण्यास तयार नाहीत. पोलिसांकडे तक्रार करता येत नाही आणि शासकीय अधिकाऱ्यांकडून असेच अनुभव येत असल्याच्या अनुभव उद्योजकांनी ‘सकाळ’कडे बोलून दाखविला. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

कोरोनामुळे दीड महिना पुणे जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्र पूर्ण बंद होते. त्यामुळे कंत्राटी कामगारांपासून उद्योजकांवर आर्थिक संकट आले. पुरवठादार साखळीही अडचणीत आली. हे सगळे थांबल्यावर राजकीय पदाधिकाऱ्यांचे कार्यकर्ते अस्वस्थ झाले. कंपन्या सुरू होत नाहीत म्हटल्यावर रेडझोन नसलेल्या ठिकाणच्या कंपन्या सुरू करा, लोकांचे रोजगार जात आहेत. उद्योजकांवर कर्जबाजारी होण्याची वेळी आली आहे, अशा मागण्या नेते करू लागले. यातूनच कामगारमंत्र्यांकडे निवेदनांचा ओघ सुरू झाला. काही नेत्यांनी उद्योजकांच्या बैठका घेतल्या. कंपन्या सुरू करा, काही अडचणी आल्या तर आम्ही सोडवतो, असे प्रोत्साहन दिले.

पिंपरी : जगताप डेअरी चौकातील वाहतूक कधी सुरळी होणार पाहा...

परवानगी मिळाल्यानंतर उद्योजकांनी काटेकोर नियोजन केले. यानंतर प्रत्यक्ष काम सुरू करायची वेळ आली त्यावेळी राजकीय नेत्यांनी आपली भूमिका बदलली. आम्ही सांगतो त्याच कामगारांना कामावर घ्या, आमच्याच एजन्सीकडून कच्चा माल घ्या, असे सांगायला सुरुवात केली. या मागण्या शक्य नसल्यामुळे काहींनी त्याला नकार दिला. एकीकडे कामगारांची कमतरता आणि दुसरीकडे वाढता राजकीय हस्तक्षेप यामुळे औद्योगिक क्षेत्र हैराण झाले आहे. 

पिंपरी चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

अशी आहे वस्तुस्थिती 

१. परप्रांतीय मजूर परतल्यामुळे उपलब्ध कामगार घेऊन काम सुरू करण्याचे नियोजन केले होते. मात्र, राजकीय पुढारी, त्यांच्याशी संबधित संघटनांनी कामगारांना फोन करून कामावर जाऊ नको, तुझा पगार आम्ही मिळवून देतो, असे धमकावण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे ते कामावर येण्यास तयार नाहीत. 

२. परप्रांतीय मजूर अधिक श्रम व जादा तास काम करतात. मात्र, नेमकी याच्या उलट स्थिती स्थानिक व महाराष्ट्रीयन कामगारांची असते. तसेच त्यांना कामाची सवय नसते. शिवाय त्यांना अधिक पैसेही हवे आहेत. हे माहित असूनही राजकीय पुढाऱ्यांनी भूमिपुत्रांना नोकऱ्या द्या, अशी मागणी करत दबावास सुरुवात केली. कोणतेही कौशल्य नसलेल्या, त्यासाठीचे प्रशिक्षण घ्यायची तयारी नसलेल्या तरुणांना भडकावले जात आहे. माथाडी कामगार संघटनांनाही फुस लावल्यामुळे औद्योगिक क्षेत्रात अशांतता आहे. 

३. सरकारने सांगितलेल्या अटींचे पालन होत नसल्याच्या अफवा पसरविल्या जातात. तरीही कंपनी व्यवस्थापनाने दाद नाही दिली नाही तर पुढारी थेट मालकांना फोन करून बंगल्यावर बोलवून घेतात. मालवाहतूक, कॅन्टिन, कामगारपुरवठा, भंगार माल, स्टेशनरी असे ठेके देण्यासाठी धमकी देतात. पूर्वीचे करार मध्येच मोडता येत नाहीत, असे सांगितले तर लाखो रुपयांची खंडणी मागितली जाते. 

पिंपरी : आनंदनगरचे रहिवासी बरे होताहेत; आज बघा किती जण घरी परतले

आम्ही करावे काय? 

उत्पादन पूर्ण थांबले आहे, आधीच्या तयार मालाला उठाव नाही, पुरवठादार साखळी खंडीत झाली आहे. आधीच्याच कर्जाचा डोंगर वाढत आहे. अशा स्थितीत कंपन्या सुरू करण्यासाठी धडपडत आहोत. सर्व सुरळीत होण्यासाठी अजून किती कालावधी लागेल हे माहित नाही. मात्र, राजकीय पुढाऱ्यांनी आता धमक्‍या द्यायला सुरुवात केली आहे. हा प्रकार असह्य झाल्यामुळे कंपन्या आणखी महिनाभर बंद ठेवण्याच्या निर्णयाप्रत उद्योजक आले आहेत.