दिव्यांग कल्याण कक्ष कागदावरच; सहाय्यक आयुक्तांची प्रतीक्षा

पिंपरी : महापालिकेच्या अपंग कल्याणकारी योजना प्रभावी राबविण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष आणि पूर्णवेळ सहायक आयुक्तांच्या नेमणुकीचे भिजत घोंगडे कायम आहे. राज्य शासनाचे आदेश व महापालिकेचा ठराव होऊनही प्रशासनाकडून प्रत्यक्षात अंमलबजावणी केलेली नाही. परिणामी शहरातील हजारो दिव्यांग बांधवांची हेळसांड सुरू असल्याने दिव्यांग कल्याण कक्षाला सहाय्यक आयुक्तांची प्रतीक्षा असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

राज्यातील सर्व महापालिकांनी अपंग कल्याण कक्षाची स्थापना करून उपायुक्तांवर जबाबदारी सोपवावी. या निर्देशाचे तत्परतेने व काटेकोरपणे पालन करावे, असे लेखी आदेश राज्याच्या नगरविकास विभागाने 14 नोव्हेंबरला 2017 दिले होते. त्यानंतरही गेल्या तीन वर्षात त्याची ठोस अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे दिव्यांग बांधवांना सुविधा देण्यासाठी नागरवस्ती विकास विभागाकडे अतिरिक्त पदभार देण्यात आला.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

महिला व बालकल्याण, मागासवर्गीय कल्याणकारी व इतर कल्याणकारी अशा सुमारे 104 योजनांसह दिव्यांग योजना राबविण्याचे काम चालते. त्यामुळे या विभागावर अगोदरच विविध योजनांचा भार आहे. परिणामी दिव्यांगांच्या विविध योजनांकडे दुर्लक्ष होऊन त्याची हेळसांड होत आहे. त्यांना वारंवार पायपीट करावी लागते. महापालिका आयुक्तांनी स्वतंत्र कक्ष स्थापनेबरोबरच पूर्णवेळ सहायक आयुक्तांची नेमणुकीचे आदेश आयुक्त व अतिरिक्त आयुक्तांनी दिले आहेत, तशी मागणी विविध दिव्यांग संघटना करत आहेत. मात्र प्रत्यक्षात सहाय्यक आयुक्तांची नेमणूक केलेली दिसत नाही.

 ‍पिंपरी-चिंचवड शहरात 167 नवीन रुग्ण 

एक वर्षात अंमलबजावणी नाही
शासन आदेशानुसार दिव्यांग कल्याण कक्षाचा कार्यभार हाताळण्यासाठी नागरवस्ती विभागाचे समाज विकास अधिकारी संभाजी ऐवले यांची शैक्षणिक अर्हता व त्यांचा अनुभव विचारात घेऊन त्यांना सहाय्यक आयुक्तपद देण्याविषयीचा ठराव 20 जानेवारी 2020 रोजी विधी समिती व महासभेत मंजूर झाला होता. त्याला एक वर्ष पूर्ण होण्याच्या मार्गावर असतानाही ठरावाची अंमलबजावणी झाली नाही. राज्य शासनाचे आदेश व महापालिकेचा ठराव होऊनही प्रशासनाकडून प्रत्यक्षात अंमलबजावणी केली जात नाही.

"दिव्यांग कल्याण कक्ष स्थापला आहे. सहाय्यक आयुक्तपदाऐवजी समाज विकास अधिकारी त्या कक्षाचे काम पाहत आहेत.''
- अजय चारठाणकर, उपायुक्त नागरवस्ती विभाग महापालिका 

महावितरणची थकबाकी कोट्यावधीत, वसुलीला अधिकारी दारोदारी