Online Gambling: ऑनलाईन जुगारावर नियंत्रण ठेवणं सरकारी यंत्रणांना अवघड का जात आहे?

"काही देशांमध्ये ऑनलाईन गेमिंग आणि गॅम्बलिंग (gaming and gambling) हे कायदेशीर मान्यतेने सुरु आहे. अशा देशातील लोकांनी परदेशातून मान्यता घेऊन भारतात जर गेमिंग आणि गॅम्बलिंगचा (जुगार) व्यवसाय करायचा ठरवले तर त्याच्यावर नियंत्रण कसे ठेवायचे? हा विषय देखील चाईल्ड पोर्नोग्राफीप्रमाणेच आहे.

अनेक ठिकाणी बंदी असूनही जसा हा कन्टेन्ट इंटरनेटवर आढळून येतो तसेच एकूणच गेमिंग आणि गॅम्बलिंग विषय हा सामाजिक चिंतेचा विषय बनला आहे" असे मत सायबर क्राईम क्षेत्रात गेली अठरा वर्ष प्रॅक्टिस करणारे वकील गौरव जाचक यांनी मांडला.

पिंपरी येथील पोलीस अधिकाऱ्याने ऑनलाईन गेमिंगच्या माध्यमातून दीड कोटी कमावले होते याचा परिणाम म्हणून त्यांना आपली नोकरी गमवावी लागली. गेल्या काही दिवसांत ऑनलाईन गेमिंग आणि गॅम्बलिंगची क्रेज मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.

मुख्य म्हणजे अठरा वर्षाखालील मुलांपासून ते म्हाताऱ्या व्यक्तींपर्यंत सर्व वयोगटातील नागरिक गेमिंग आणि गॅम्बलिंगच्या आहारी गेले आहे. या गेममध्ये पैसे हरल्याने अनेक जण नैराश्यात गेले आहेत तर काही जणांनी आत्महत्येसारखे (suicide) टोकाचे पाऊल उचलले आहे.

इतक्या मोठ्या प्रमाणात घटना घडून देखील त्यावर नियंत्रण आणण्यात अनेक अडचणी का येत आहेत?

ऑनलाईन गॅम्बलिंग म्हणजे काय?

ऑनलाईन गॅम्बलिंग म्हणजे एक प्रकारचा जुगारच आहे. यात पैसे किंवा बक्षिसे जिंकण्यासाठी ऑनलाईन गेम्स (online games) खेळण्यात येतात. या गेम्स मोबाईल, कॉम्पुटर तसेच विविध उपकरणांचा वापर करून खेळता येतात.

मुख्यतः क्रिकेट आणि लोकप्रिय खेळ या माध्यमातून खेळले जातात. तर काही गेम अशा देखील आहेत ज्यामध्ये तुम्ही तुमची कौशल्य वापरून खेळायचे आणि त्यानुसार पैसे जिंकायचे.

ऑनलाईन गेमिंग आणि गॅम्बलिंगचे मार्केट किती आहे?

अनेक मार्केट रिसर्चनुसार या ऑनलाईन गेमिंगचा भारतातील व्यवसाय दहा हजार कोटींपेक्षा जास्त आहे. तर पुढील सात ते आठ वर्षात हा व्यवसाय ९ ते १० टक्क्यांनी वाढणार असल्याचे काही अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. बेकायदेशीर बेटिंगमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असल्याचे देखील 'ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन' (All India gaming federation) चे म्हणणे आहे.

गॅम्बलिंग आणि गेमिंग मध्ये नेमका फरक काय?

ज्या गेम्स खेळताना कौशल्य म्हणजेच स्किल्स वापरले जातात त्याला कायद्याच्या भाषेत गेम म्हंटले आहे तर ज्या गेम्स केवळ नशिबाच्या भरवश्यावर खेळल्या जातात त्यांना गॅम्बलिंग म्हणलं आहे. तामिळनाडू सरकारने या दोन्ही प्रकारांवर बंदी घातली होती मात्र मद्रास हायकोर्टाने त्यातील स्किल वर आधारित खेळांवरील बंदी उठविण्याचा निर्णय नुकताच दिला आहे.

ऑनलाईन गेम्स आणि गॅम्बलिंग्स हे सामाजिक चिंतेचे विषय का?

⦁ यातील अनेक गेम या मनोरंजन म्हणून खेळल्या जात नाहीत तर यामध्ये प्रत्यक्ष पैशाचे व्यवहार होत आहेत.

⦁ या गेम्स सर्वांना सहज उपलब्ध असून याची सवय (addiction) लागते.

⦁ यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार होत असून मनी लॉण्डरिंग सारखे प्रकार देखील घडत आहेत. यामुळे काळ्या पैश्याला खतपाणी मिळत असल्याचा आरोपही केला जातो.

⦁ गेमिंगच्या माध्यमातून गोळा केलेला डेटा असुरक्षित असू शकतो. डेटाचा दुरुपयोग करून आर्थिक फसवणूक देखील होऊ शकते.

ऑनलाईन गॅम्बलिंगबाबत भारतीय कायदे काय सांगतात?

भारतात १८६७ सालाचा जुगाराबाबतचा कायदा अस्तित्वात आहे. जुन्या पद्धतीने खेळल्या जाणाऱ्या जुगाराच्या अनुषंगाने केंद्रीय स्तरावरचा हा एकमेव कायदा आहे.

संविधानाच्या कलम ७ नुसार केंद्राने जुगार हा राज्यांचा विषय असून राज्यांनी आपापल्या पातळीवर याचे कायदे तयार केले आहेत असे यात सांगण्यात आले आहे. काही राज्यांनी या कायद्यामध्ये सुधारणा घडवून आणल्या आहेत तर काही राज्यांनी आपापल्या प्रदेशासाठी वेगळे कायदे केलेले आहे.

माहिती तंत्रज्ञान कायद्यात थेट गॅम्बलिंग संदर्भात नियमावली किंवा कायदे नसले तरीही ऑनलाईन गेमिंग आणि गॅम्बलिंगच्या मार्गदर्शक सूचनांचा समावेश करण्याच्या सूचना आहेत.

सध्या गाजत असलेले महादेव अँप (Mahadev App) प्रकरण काय?

केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाने ५ नोव्हेंबर रोजी माहिती आणि तंत्रज्ञान कायद्याच्या 'कलम ६९ अ' नुसार २२ बेकायदेशीर बेटिंग जणांना अप्लिकेशन, वेबसाईट बंद करण्याच्या नोटीस पाठविल्या. यामध्ये महादेव अँपवर ईडीने मनी लाँडरिंगचा (Money laundering) ठपका ठेवला होता.

परंतु महादेव अँपचे प्रमोटर हे दुबई (Dubai) येथे बसले असल्याने छत्तीसगड सरकारला शक्य असूनही, राज्याकडे कारवाई करण्याचे अधिकार असूनही ते केले गेले नसल्याचा आरोप भाजपने केला.

तर छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांना ५०६ कोटी दिल्याचा आरोप महादेव अँपने केला आहे. भूपेल बघेल यांनी हे आरोप फेटाळले आहेत.

कलम ६९ अ मध्ये काय सांगितले आहे?

माहिती आणि तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६९ अ नुसार भारतीय एकात्मता आणि सुरक्षेला हानी पोहचत असेल तर कायद्यात अशा ऑनलाईन व्यासपीठावर बंदी घालण्याचा अधिकार सरकारला आहे. त्याअंतर्गत सरकारने १३८ ऑनलाईन बेटिंग अप्लिकेशन (betting application) आणि ९४ मनी लेन्डिंग अँप कन्टेन्ट ब्लॉक करण्याची कारवाई केली होती.

कारवाई करणे अवघड का होतंय?

याबाबत गौरव जाचक म्हणले, गॅम्बलिंग संदर्भात कायदा आहे पण ऑनलाईन गॅम्बलिंग संदर्भात कायदे नाहीतच. माहिती आणि तंत्रज्ञान कायद्यामध्ये (IT Act) सुद्धा यासाठी स्पेशल एक्ट नाही.

तर 'फायनान्शिअल एक्सप्रेस' च्या वृत्तानुसार इलेक्ट्रॉनिक आणि आयटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी सांगितले की , आम्ही गुगल आणि अँपल या दोन्ही कंपन्यांना या बेकायदेशीरपणे चालविल्या जाणाऱ्या अँप संदर्भात सूचना केल्या.

गूगलने या गोष्टी मान्य केल्या परंतु अँपल ने याबाबत आम्हाला सांगितले की यासाठी आम्हाला ठोस करणे किंवा कायदेशीर कारणे मिळणे आवश्यक आहे.

वैयक्तिक पातळीवर हे आपण कसे थांबवू शकतो याविषयी गौरव जाचक सांगतात..

⦁ मुलांच्या हातात मोबाईल देताना ते कोणत्या गेम खेळतात याकडे लक्ष ठेवा

⦁ गेमला कायदेशीर मान्यता आहे की नाही ते तपासावे

⦁ सर्वांनी ऑनलाईन जोखीम ओळखून मगच हे खेळायचे की नाही ठरवायला हवे

⦁ या कंपन्यांना डेटा (data security) देताना तो सुरक्षित असेल याची खात्री करावी

⦁ आर्थिक गैरव्यवहार होणार नाही याची खात्री करावी.