LGBTQIA+ : एलजीबीटीक्यूआयए+ समुदायाचा लग्नासाठीचा आग्रह का?

"मला जेव्हा कळायला लागलं की मला सर्वांप्रमाणे भिन्नलिंगाबद्दल आकर्षण वाटत नाहीये आणि माझ्याच लिंगाच्या व्यक्ती मला आवड्तायेत तेव्हा मलाही वाटलं की पुढे जाऊन मलाही साडी घालून राहावं लागेल...

पण अमीर खान यांच्या 'सत्यमेव जयते' या कार्यक्रमात या एकूणच क्वेअर ग्रुप बद्दल समजलं आणि याचेही वेगवेगळे प्रकार आहेत हे समजायला लागलं..तेव्हा मी कोण आहे याचा विचार केला. बिंदू माधव खिरे यांच्यासारख्या अभ्यासू व्यक्तींशी बोललो, त्यांची पुस्तके वाचली तेव्हा मला माझ्या गे असण्याची जाणीव झाली.

माझे आईवडील अशिक्षित पण त्यांनाही जेव्हा मी हे सांगितलं तेव्हा त्यांनी आम्ही तुझ्या सोबत आहोत असं सांगितलं. अर्थात यासाठी थोडा वेळ गेला पण मित्र आणि आईवडील यांनी दिलेल्या आत्मविश्वासाने मी आज 'युतक' सारखी संस्था उभी करू शकलो आणि सन्मानाने जगू शकतो" असे युतक या क्वेअर समुदायासाठी काम करणाऱ्या संस्थेचे संस्थापक अनिल उकरंडे यांनी सांगितले.

मंगळवारी ( १७ ऑक्टोबर २०२३ ) सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिक नागरिकांना लग्नाची परवानगी नाकारली आणि या क्वेअर समुदायाच्या अनेक प्रश्नांवर काम करण्यासाठी समिती नेमावी अशा सूचना शासनाला केल्या. त्यानंतर हा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेला आला आहे.

LGBTQIA+ मध्ये कोणाचा समावेश?

L - लेस्बियन - समलैंगिक स्त्रिया

G - गे - समलैंगिक पुरुष

B - बायोसेक्शुअल - स्त्री आणि पुरुष अश्या दोघांशी लैंगिक संबंध ठेवणारे स्त्री व पुरुष

T - ट्रान्सजेंडर - जे जन्माने स्त्री किंवा पुरुष आहेत पण त्यांना मानसिक पातळीवर काही वेगळ्या भावना आहेत

Q - क्विअर - जे अजूनही मी कोण आहे याचा शोध घेत आहेत किंवा समूहवाचकरित्या LGBTQIA+

I - इंटरसेक्स - ज्यांना जन्मातः दोन्ही लिंग आहेत

A - असेक्शुअल - ज्यांना लैंगिक भावना नाहीत किंवा मर्यादित आहेत.

प्लस - (+) - नव्याने स्वतःची ओळख सांगू इच्छिणारे

कायदेशीर लग्नाची मान्यता कशासाठी?

याबाबत अनिल म्हणाले, "मुळात क्वेअर म्हणजेच एलजीबीटीक्यूआयए+ समुदायाला लग्नाची गरज का वाटतीये हे देखील समजून घ्यायला हवे. प्रत्येक सामान्य नागरिकाला आपण ज्या समाजात राहतो त्या समाजात मान, आदर मिळावा अशी अपेक्षा असते.

तो समाज ज्या पद्धतीचं जीवन जगतो आहे त्याप्रमाणे जीवन जगण्याची इच्छा असते. या समुदायातील लोकांच्या अपेक्षा देखील फार काही वेगळ्या नाही. हा समुदाय जेव्हा असे जगू पाहतो त्यावेळी त्यांना असंख्य अडचणींचा सामना करावा लागतो. समाजमान्यता, चांगली वागणूक या गोष्टी तर दूर पण अनेकदा गरजेच्या वस्तू आणि हक्कांसाठी देखील झगडावं लागतं"

• या व्यक्ती जेव्हा घर विकत किंवा भाड्याने घ्यायला जातात तेव्हा त्यांना घर नाकारण्यात येतं

• दोन समलैंगिक व्यक्ती जेव्हा एकादी मालमत्ता विकत घेतात त्यावेळी त्यांना ती मालमत्ता पार्टनरशिप म्हणून खरेदी करावी लागते.

• एकत्र उत्पन्न दाखवायचे झाल्यास जॉईंट अकाउंट काढता येत नाही. त्यामुळे कर्ज देखील मिळत नाही.

• इन्शुरन्स घेतला असल्यास एकमेकांना नॉमिनी देखील लावता येत नाही

• एका पार्टनरच्या मृत्यूनंतर त्याच्या संपत्तीवर कायद्यानुसार रक्ताच्या नातेवाईकांचा हक्क राहतो.

• रेशन कार्डावर देखील आपल्या पार्टनरचे नाव लिहिता येत नाही.

• मेडिकल इमर्जन्सीच्या वेळी पार्टनरला जवळचा नातेवाईक म्हणून गृहीत धरले जात नाही

• नात्याला कायद्याचा आधार नसल्यामुळे कोणत्याच सरकारी योजनेचा फायदा घेता येत नाही.

• अन्य जोडप्यांप्रमाणे आम्हालाही आपले मूल असावे असे वाटते. पण नात्याला कायदेशीर मान्यता नसल्याने दत्तक मुलाचा हक्क देखील नाकारला गेला आहे.

• लग्न म्हणून मान्यता न मिळाल्याने कायम आमच्या नात्याकडे लैंगिक नाते या दृष्टीने समाजाकडून पाहिले जाते.

अनिल म्हणतात, "मला स्वतःलाही हा अनुभव आला. जेव्हा मी पुण्यात आलो तेव्हा देखील मला घरमालकाने घर नाकारले गेले. मला घर मिळायला खूप त्रास सहन करावा लागला.

माझ्या आईवडिलांनी ही गोष्ट मान्य केली, मला नाकारलं नाही, पण अशी अनेक मुलं आणि मुली आहेत ज्यांना पालकांची साथ नाही अश्यांना घर या मूलभूत गरजेसाठी खूप संघर्ष करावा लागतो.

या सगळ्या अडचणींचा सामना करण्यासाठी कालचा न्यायालयाचा निर्णय आमच्यासाठी खूप महत्वाचा होता पण जो निर्णय दिला गेला त्यातून आमची खूप निराशा झाली"

आमच्या सामाजिक गरजांचं काय?

क्वेअर समुदायातील तृतीयपंथी कल्याणकारी मंडळ सदस्य तसेच महाराष्ट्र राज्य निवडणूक तृतीयपंथी दूत असणाऱ्या डॉ.सान्वी जेठवाणी या न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत बोलताना म्हणाल्या, "संविधानानेच दिलेले अधिकार मिळविण्यासाठी आम्हाला सातत्याने न्यायालयात जाऊन आमचे अधिकार मागावे लागतात.

न्यायालयाला प्रत्येक वेळी यावर आमच्या अधिकारांचा उल्लेख करावा लागतो, हा संविधानाचा अपमान नाही का? या सातत्याने होणाऱ्या संघर्षाने आमचे मानसिक खच्चीकरण होत असून हे सगळं कधी थांबणार आहे असा प्रश्न आता आम्हाला पडतो आहे. प्रत्येक व्यक्तीच्या सामाजिक गरजा असतात. त्यांना प्रेम हवं असतं, जीवनाचा साथीदार हवा असतो.

मित्रमंडळी हवी असतात. पण तो समाज जेव्हा माणूस म्हणून अस्तित्वच नाकारतो तेव्हा आमचा प्रत्येक हक्क हा न्यायालयाला भीक मागूनच मिळवावा लागतो आहे.

जातिभेदाचा लढा ज्या पद्धतीने समाजाला लढावा लागला त्याचप्रमाणे आम्हाला हा लैंगिकतेचा लढा लढावा लागत आहे. त्यामुळे आपल्याला खरोखरच स्वातंत्र्य मिळाले की नाही असा प्रश्न आम्हा सर्व समुदायाला पडला आहे"

...तर जगाची भारताकडे बघण्याची दृष्टी बदलणार

तृतीयपंथी व्यक्तींसाठी गेली अनेक वर्ष लढा देणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या आणि कवयित्री दिशा पिंकी शेख म्हणतात, "आजच्या न्यायालयाच्या निकालाकडून आम्हाला खूप साऱ्या अपेक्षा होत्या पण फक्त सकारात्मक बोलून पुन्हा हा प्रश्न बाजूला ठेवला गेला आहे. न्यायालयाने सरकारला याबाबत कायदा करण्यासाठी वेळेची मर्यादा घालून द्यायला हवी होती.

३७७ चे कलम हटवून न्यायायलाने समलैंगिक संबंधांना मान्यता दिली मात्र फक्त त्याने आमचे प्रश्न पूर्णपणे संपले नाहीत. हा सर्वात मोठा लोकशाही असणारा देश आहे असे आपण म्हणतो मात्र त्या देशात नागरिकांच्या हक्कांसाठी त्यांना लढा द्यावा लागतो हे चित्र विरोधाभासी आहे. यामुळे अर्थातच जगाची भारताकडे बघण्याची दृष्टी बदलणार आहे.

ही प्रतिमा बदलायची असेल तर समलैंगिक संबंधांना लग्नाचा दर्जा देण्याची गरज आहे. आम्हाला माहिती आहे की सहजासहजी काहीही बदलणार नाही परंतु आमचा हा लढा सुरूच राहणार आहे"

पारलिंगी व्यक्तीला लग्नाचा अधिकार, समलिंगीला मात्र नाकारला

यावेळी परकीय भाषा विभागातील प्राध्यापक व चित्रपट दिग्दर्शक तसेच एलजीबीटीक्यूप्लस या विषयात काम करणारे जमीर कांबळे म्हणाले, "निर्णय अपेक्षेप्रमाणे नव्हता, ज्या तऱ्हेने न्यायाधीश लैंगिकतेच्या अनेक समस्या आणि पैलूंवर सकारात्मक बोलत होते त्यावरून वाटलं होतं की आज एकूणच लग्नसंस्थेबद्दल, कुटुंबसंस्थेबद्दल एक क्रांतिकारक निर्णय दिला जाईल मात्र तसे झाले नाही.

एकीकडे ह्या निर्णयात पारलिंगी व्यक्तीला लग्नाचा अधिकार दिला आहे मात्र समलिंगी व्यक्तीला हा अधिकार नाकारून आपला कायदा लग्नाची मूळ व्याख्या ही विषमलिंगीच असते हे अधोरेखित करत आहे असे वाटते.

मात्र न्यायालयाने असेही म्हंटले की आपण कोणासोबत राहायचे हा निर्णय घेणं, ही निवड करणं आपला अधिकार आहे आणि सरकारने या हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी कायदे बनवावेत. आमच्या समुदायासाठी लग्नाचा हक्क महत्त्वाचा यासाठीही आहे कारण लग्नाच्या कायदेशीर मान्यतेतून इतर कुटुंब संबंधित हक्क आम्हाला मिळू शकतील.

अनिल म्हणतात की, क्वेअर समुदायातील सर्वांनाच न्यायालयाच्या निर्णयामुळे पुन्हा अनेक वर्षे आपण आज गेलो आहोत आणि पुन्हा या नव्याने हा लढा द्यावा लागणार आहे याची कल्पना आली आहे. पण तरीही आम्ही कोणीच रस्त्यावर न उतरता, जाळपोळ न करता अतिशय शांतपणे पुढेही आमचा लढा हा संविधानिक मार्गाने लढणार आहोत.

आमच्या समाजाकडून नेमक्या काय अपेक्षा ?

• आमची ओळख ही आमच्या लिंगावरून नाही तर आमचे शिक्षण, रोजगार, कौशल्य, काम यावरून करावी. आम्हाला समाजाने माणूस म्हणून स्वीकारावं.

• आमच्या मूलभूत गरजा जसे की निवारा, शिक्षण, रोजगार यावर काम व्हावे, हे मिळविताना आम्हाला वेगळी वागणूक मिळू नये.

• समाजात राहण्यासाठी आवश्यक ती कागदपत्रे आम्हाला मिळण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी दूर कराव्या

• या समुदायाबाबत जे चुकीचे ग्रह आहेत त्यावर जनजागृती व्हावी

• सामाजिक चित्रणात, चित्रपटात चुकीच्या पद्धतीने या समुदायाचे चित्रण केले जाऊ नये.

'युतक चॅरिटेबल ट्रस्ट'चं नेमकं काम काय?

• ज्यांना आपण या समुदायाचा भाग आहोत असे वाटते पण त्याबद्दल पुरेशी माहिती नाही अशा व्यक्तींना मार्गदर्शन करणे

• त्यांना कायदेशीर हक्क सांगणे, त्यासाठी त्यांना मदत करणे.

• जिल्हाधिकारी यांच्याकडून मिळणारे ओळखपत्र आणि प्रमाणपत्र मिळवून देण्यासाठी मदत करणे .

• नव्याने आलेल्या व्यक्तींना त्यांच्या आईवडिलांना मानसोपचार तज्ज्ञांकडून मार्गदर्शन मिळवून देणे

• या विषयाबाबत असणारे गैरसमज दूर करून त्यांना स्वावलंबी होण्यास, शिक्षण घेण्यास मदत करणे.

• चुकीच्या पद्धतीने गुन्हे दाखल झालेल्या व्यक्तींना कायदेशीर कामात मदत करणे.

• सपोर्ट ग्रुपच्या माध्यमातून एकमेकांसाठी काम करणे

• ट्रस्टतर्फे अनेकदा मेंटल हेल्थ सेशन घेणे.

समाजाचा दृष्टिकोन बदलू लागला आहे..

• युतकच्या पाठपुराव्यानंतर पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त राजेश पाटील यांनी या समुदायातील व्यक्तींना काम करण्याची संधी दिली.

• पोलीस भरतीत देखील या क्वेअर समुदायातील नागरिक सहभागी झाले होते.

• मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र यांच्या वतीने तृतीयपंथी व्यक्तींच्या नावनोंदणीसाठी विशेष कँपेन घेण्यात आले.

• मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र आणि सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ यांच्या संयुक्त विद्यमाने तृतीयपंथीयांचा लोकशाहीतील सहभाग ही राज्यस्तरीय परिषद काहीच दिवसांपूर्वी घेण्यात आली.

• अनेक कॉर्पोरेट कंपन्या जाणीवपूर्वक क्वेअर समुदायातील नागरिकांना नोकरीच्या संधी देतात.

अधिक माहिती कुठे मिळू शकेल?

या विषयात अनेक संस्था तसेच संघटना काम करत आहेत. युतक चॅरिटेबल ट्रस्ट च्या माध्यमातून देखील हे काम चालते. त्यांचे फेसबुक आणि इंस्टाग्राम पेज आहे. अनिल उकरंडे यांना 8459456178 या क्रमांकावर व ukarandeanil@gmail.com या मेलवर पण संपर्क करू शकता.