मंजिल अभी दूर हैं...!

केतकी जोशी

महिला शिक्षणाच्या बाबतीत नजीकच्या भूतकाळात काही प्रमाणात सकारात्मक बदल नोंदवले गेले आहेत. उच्चशिक्षित महिलांची संख्याही वाढत आहे. पण महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्याच्या प्रमाणात मात्र फारसा फरक पडलेला नाही, असं ताज्या ‘जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स’ अहवालामधून स्पष्ट होतं.

मुलगा–मुलगी एकसमान! ही घोषणा अस्तित्वात येऊन आता जमाना झाला. लिंगसमानतेचे नारे जगभरात दिले जातात. अगदी शिक्षणापासून ते नोकरी आणि घरातल्या वागणुकीपर्यंत मुलगा-मुलगी एकसमान आहेत, असं सांगितलं जातं.

पण प्रत्यक्षात आजही स्त्री-पुरुषांमध्ये भेदाभेद केला जातोच. महत्त्वाचं म्हणजे जगात सर्वात प्रगत समजल्या जाणाऱ्या देशांमध्येही लिंगअसमानतेचं प्रमाण मोठं आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्यावतीनेही याची पुष्टी करण्यात आली आहे.

जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्सच्या (GSNI -जीएसएनआय) नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालानुसार, आजही जगभरातील ९० टक्के लोकांमध्ये अजूनही लिंगभेदाबद्दल पूर्वग्रह आहेतच. म्हणजेच १० पैकी दर एका माणसाच्या मनात अजूनही लिंगअसमानता आहेच.

विशेष म्हणजे या ९० टक्क्यांमध्ये फक्त पुरुषच नाहीत तर स्त्रियांचाही समावेश आहे. म्हणजेच स्त्रियांच्याही मनात स्त्रियांबद्दलच काही ना काही पूर्वग्रह अजूनही आहेत. हे पूर्वग्रह काही प्रमाणात का होईना पण पुढच्या पिढीपर्यंत झिरपत जातात.लिंगसमानतेच्या बाबतीत भारताचा क्रमांक १४६ देशांमध्ये १२७वा आहे, असं वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या २०२३मधील वार्षिक लिंगभेद अहवालात म्हटलं आहे. गेल्यावर्षी म्हणजे २०२२मध्ये आपण १३५व्या क्रमांकावर होतो. आठ अंकांनी आपण वर सरकलो आहोत म्हणजे थोडीफार सुधारणा झाली आहे. पण तरीही मंजिल अभी दूर हैं...

भारतात शिक्षणामध्ये सर्वच स्तरांवर लिंगभेद सर्वाधिक ठळकपणे दिसून येतो, असं या अहवालामध्ये म्हटलं आहे. मुलींच्या शिक्षणाबद्दलच्या दृष्टिकोनात काही प्रमाणात सकारात्मक फरक पडला आहे, पण अजून बराच पल्ला बाकी आहे. मुलींपेक्षा मुलांना शिक्षणाची जास्त गरज आहे, असं मानणाऱ्या लोकांचं प्रमाण सध्या २८ टक्के आहे, असं हा अहवाल नोंदवतो. दुसऱ्या बाजूला व्यवसाय-उद्योगाच्या बाबतीतही हा पूर्वग्रह मोठ्या प्रमाणावर दिसून येतो. जवळपास ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकांना पुरुष उद्योजक महिला उद्योजकांपेक्षा अधिक सक्षम आणि चांगले असतात असं वाटतं.

सगळ्यांत धक्कादायक प्रमाण आहे ते घरगुती हिंसाचार म्हणजेच पत्नीला मारहाण, शिवीगाळ अशा घटनांचे. पत्नीला मारहाण करणं योग्यच आहे असं संपूर्ण जगभरात अजूनही २५ टक्के लोकांना वाटतं, हा या अहवालातला मुद्दा खरोखरच विचार करायला लावणारा आहे. विशेष म्हणजे यात प्रगत समजल्या जाणाऱ्या देशांमधील नागरिकांचाही समावेश आहे. पण सगळ्यांत चिंताजनक गोष्ट आहे ती म्हणजे लिंगअसमानतेच्या बाबतीत अत्यंत धीम्या गतीने बदलणारा दृष्टिकोन. आजही जगभरात लोक त्यांचे पूर्वग्रह टाकून नवीन दृष्टिकोन किंवा बदल स्वीकारण्यास फारसे तयार नाहीत.

किंवा जिथे बदल होत आहेत ते अत्यंत संथ गतीने होत आहेत. यापूर्वी २०१० ते २०१४ या काळात सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्यानंतर २०१७ ते २०२२ या काळात सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. मात्र या दोन्ही सर्वेक्षणांमध्ये लिंगसमानतेबाबतचे पूर्वग्रह बऱ्यापैकी तसेच असल्याचे जाणवते. म्हणजेच २०१० ते २०२२ या काळात लिंगसमानतेच्या बाबतीत फारसे बदल झालेले नाहीत. त्यातही महिलांच्या बाबतीत हे पूर्वग्रह फारसे लवकर बदलले जात नाहीत, असं दिसून आलं आहे.

थोडासा बदल नक्की घडला आहे, पण पुरुषांच्या तुलनेत तो कमी प्रमाणात आहे, असं हा अहवाल म्हणतो. उदाहरणच द्यायचं झालं तर पुरुषांमधले लिंगविषयक पूर्वग्रह ३ टक्के कमी झाले आहेत, तर महिलांमध्ये हेच प्रमाण फक्त दीड टक्का आहे.

आणखी एक मुद्दा विचार करण्यासारखा आहे. आधी म्हटल्याप्रमाणे महिला शिक्षणाच्या बाबतीत काही प्रमाणात सकारात्मक बदल नोंदवले गेले आहेत. उच्चशिक्षित महिलांची संख्याही वाढत आहे. पण महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्याच्या प्रमाणात मात्र फारसा फरक पडलेला नाही, असं या अहवालामधून स्पष्ट होतं. जगातील ५९ देशांमध्ये महिलांच्या शिक्षणाचं प्रमाण पुरुषांपेक्षा जास्त आहे, पण पुरुषांच्या तुलनेत त्यांचं उत्पन्न अजूनही खूप कमी आहे. स्त्रिया आणि पुरुषांच्या उत्पन्नामध्ये अजूनही ३९ टक्क्यांचा फरक असल्याचं या अहवालात म्हटलं आहे.

जगभरातील ८० देशांमध्ये हे सर्वेक्षण करण्यात आलं होतं. या ८० देशांमध्ये जगातील एकूण लोकसंख्येच्या ८५ टक्के लोकसंख्या राहते, असं म्हटलं जातं. या देशांमध्ये महिलांवरील अत्याचार, लिंगअसामानता, स्त्री शिक्षण, स्त्रियांचे हक्क यावर गेल्या शतकापासून अनेक चळवळी झाल्या, आवाज उठवण्यात आला. पण तरीही परिस्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही, हा मुद्दाही विचार करण्याजोगा असल्याचा हा अहवाल अधोरेखित करतो.

स्त्री- पुरुष समानतेच्या बाबतीत आइसलँड हा देश सलग १४व्या वर्षी प्रथम क्रमांकावर आहे. लिंगअसमानता कमी करण्याच्या बाबतीत आइसलँड ९० टक्क्यांच्या आसपास पोहोचला असल्याचं ह्या सर्वेक्षणातून स्पष्ट झालं आहे.

भारतात स्त्री आणि पुरुष यांच्या उत्पन्नातील दरी कमी होत असली तरी उच्चपदस्थ किंवा वरिष्ठ पदावर काम करणाऱ्या आणि तांत्रिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांच्या संख्येत मात्र गेल्यावेळच्या सर्वेक्षणाच्या तुलनेत घट नोंदवली गेली आहे.

राजकीय क्षेत्रात जगातील अन्य देशांच्या तुलनेत भारतात महिलांना बऱ्यापैकी संधी मिळत आहे, असं दिसून येतं. भारतात संसदेत जवळपास १५.१ टक्के महिला प्रतिनिधी आहेत. मात्र तुलनेत महिला मंत्र्यांचं प्रमाण कमीच आहे. फक्त भारतातच नाही तर तुर्कस्तान आणि चीनसारख्या लोकसंख्या भरपूर असलेल्या देशांमध्येही महिला प्रतिनिधी आहेत, पण निर्णय घेणाऱ्या स्थानावर त्या फारशा नाहीत, असं चित्र दिसतं. तर अझरबैझान, सौदी अरेबिया आणि लेबनॉनसारख्या देशांमध्ये तर महिला मंत्र्यांचं प्रमाण शून्य टक्के आहे.

लिंगभेदाची ही दरी मिटणार तरी कधी? किती वर्ष आर्थिक, राजकीय, औद्योगिक क्षेत्रातील असमानता स्त्रिया सहन करत राहणार, असा प्रश्न नक्कीच आहे. या प्रश्नाचं या अहवालातून मिळणारं उत्तर अत्यंत धक्कादायक आहे. लिंगअसमानता दूर होण्यासाठी आणखी १३१ वर्षे तरी लागतील, असं हा अहवाल म्हणतो. तर सध्या ज्या गतीने प्रगती सुरू आहे, तोच वेग राहिला तर स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीने आर्थिक समानता मिळण्यासाठी आणखी १६९ वर्षे आणि राजकीय समानता मिळण्यासाठी १६२ वर्षे संघर्ष करावा लागेल, असाही ह्या अहवालाचा अंदाज आहे.

स्त्रिया आज ज्या स्थानावर पोहोचल्या आहेत, तिथपर्यंत येण्यासाठीही त्यांना गेली काही शतके संघर्ष करावा लागला आहे. यापुढेही आपल्या हक्काच्या मागण्यांसाठी, न्यायासाठी, समानतेसाठी त्यांना आणखी किमान शतकभर तरी झगडावं लागणार आहे.या सगळ्यामध्ये समाजाच्या मानसिकतेबरोबरच धोरणकर्त्यांची भूमिकाही महत्त्वाची आहे. लिंगविषयक भेदाभेद मिटवायचे असतील तर काही ठोस पावलं उचलायला हवीत.

कायदे करण्याबरोबरच कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे. अगदी बाळंतपणाच्या/ पालकत्वाच्या रजेपासून ते कामाच्या जबाबदारीचं समान वाटप, नोकरीच्या ठिकाणी समान संधी-समान वेतन, राजकीय क्षेत्रात उच्चपदापर्यंत समान संधी अशा अनेक गोष्टींमध्ये धोरणकर्त्यांनी पुढाकार घेणं गरजेचं आहे. भारतामध्ये स्त्रीभ्रूण हत्येच्या विरोधातला कायदा अधिक प्रभावीपणे राबवायला हवा.

जास्तीत जास्त मुलींनी शिक्षण घ्यावं यासाठी विविध प्रकारच्या योजना, सवलती देण्याबरोबरच मातृत्वाची रजा, मासिक पाळीच्या दिवसांमध्ये सुट्टी अशा मुद्द्यांचाही गांभीर्याने विचार होणं गरजेचं आहे. निव्वळ या बाबतीत काही उपाययोजना होणं म्हणजे स्त्रीसक्षमीकरण नाही, पण हे स्त्रीला सक्षम करण्याच्या पातळीपर्यंत नेण्याच्या मार्गावरचे प्रयत्न मात्र नक्की आहेत. या प्रयत्नांचा वेग वाढवला तरच समानतेसाठी आणखी पुढे काही शतके चालणाऱ्या संघर्षाचा काळ कदाचित कमी होऊ शकेल.