Subhash Chandra Insolvency Case
esakal
अशोक जोशी - ashokjoshi९@yahoo.com
एस्सेल ग्रुपचे प्रवर्तक सुभाष चंद्रा यांच्या सुमारे २२,००६ कोटी रुपयांच्या दाव्यांच्या तुलनेत केवळ ६.५ कोटी रुपयांच्या परतफेडीचा प्रस्ताव मंजूर झाल्याची बातमी समोर आल्यानंतर या प्रकरणाची मोठी चर्चा झाली. मात्र, हा निर्णय अंतिम झालेला नसून, राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाच्या (एनसीएलटी) दोन सदस्यांमध्ये मतभेद झाल्यानंतर स्थगित करण्यात आला आहे. आता पाचसदस्यीय विशेष खंडपीठासमोर या प्रकरणाची नव्याने सुनावणी होणार आहे. नेमके काय आहे हे प्रकरण, याचा हा आढावा.
काही दिवसांपूर्वी विविध प्रसारमाध्यमांमध्ये, राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण म्हणजेच ‘एनसीएलटी’ने एस्सेल ग्रुप/झी मीडियाचे सुभाष चंद्रा यांच्या २२,००६ कोटी रुपयांच्या कर्जाची केवळ ६.५ कोटी रुपयांची परतफेड मान्य करून त्यांना कर्जमुक्त केले,’ अशा आशयाची बातमी प्रसिद्ध झाली. या बातमीने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. प्रसारमाध्यमे आणि सोशल मीडियावरही याबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू झाली. कर्ज थकल्यानंतर सुरू झालेली ही प्रक्रिया भारतातील चर्चेतील वैयक्तिक दिवाळखोरी प्रकरणांपैकी एक ठरली. कारण दाव्यांची रक्कम २२,००६ कोटी रुपये, तर परतफेडीचा प्रस्ताव केवळ ६.५ कोटी रुपयांचा होता. म्हणजेच सुमारे ९९.९७ टक्के ‘हेअरकट’ स्वीकारण्याचा प्रस्ताव होता. नेमके हे प्रकरण काय आहे आणि हे कसे शक्य झाले, हे समजून घेण्यासाठी घटनाक्रम पाहणे आवश्यक आहे.
इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स (आता सामना कॅपिटल) या अर्थसाह्य करणाऱ्या कंपनीने २०१६ मध्ये सुभाष चंद्रा यांच्या एस्सेल ग्रुपमधील विवेक इन्फ्राकॉम प्रा. लि. या कंपनीला १७० कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले. या कर्जासाठी सुभाष चंद्रा यांनी व्यक्तिगत हमी दिली होती. विवेक इन्फ्राकॉमने कर्जाची वेळेत परतफेड न केल्याने २०१९ मध्ये इंडियाबुल्सने कंपनीकडे संपूर्ण कर्जाची मागणी केली. हमीदार म्हणून सुभाष चंद्रा यांच्याकडेही वसुलीसाठी पाठपुरावा करण्यात आला. मात्र, आर्थिक परिस्थितीमुळे हे कर्ज फेडणे शक्य नसल्याचे त्यांनी कळवले. त्यानंतर ‘इंडियाबुल्स’ने २०२२ मध्ये सुभाष चंद्रा यांच्या विरोधात ‘एनसीएलटी’कडे वैयक्तिक दिवाळखोरीची याचिका दाखल केली.
