esakal | कोरोनामुळे मॉल आर्थिक संकटात; 10 हजार कोटींची गुंतवणूक अडचणीत
sakal

बोलून बातमी शोधा

nashik mall

कोरोनामुळे मॉल आर्थिक संकटात!

sakal_logo
By
मंगेश कोळपकर (mangesh.kolapkar@esakal.com)

पुणे : कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचे काटेकोर पालन करण्यात आघाडीवर असूनही, मॉल्सवर बंदी असल्यामुळे त्यांचे चालक आता हवालदिल झाले आहेत. त्यामुळे पुण्यातील तब्बल दहा हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आर्थिक मूल्य असलेली गुंतवणूक संकटात सापडली आहे. तसेच प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरीत्या सुमारे ३० हजार नागरिकांच्या रोजगाराचाही प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

पुण्यात फिनिक्स मार्केटसिटी, पॅव्हेलियन, वेस्टएंड, अमनोरा, सिझन्स, पॅसिफिक मॉल, रॉयल हेरिटेज, एल्प्रो, पुणे सेंट्रल, क्रेटिसिटी, एसजीएस आदी १५ प्रमुख मॉल आहेत. तर, सततच्या लॉकडॉउनमुळे पाच मॉल बंद पडले आहेत.

हेही वाचा: हद्दच झाली राव! दुचाकीवर सहाजणांना पाहून पोलीसही चक्रावले

मॉल्स उभारले जाताना त्यांच्याकडून सर्वाधिक परवाना शुल्क, कर आकारला जातो. मात्र, बंद करण्याच्या वेळी पहिली कुऱ्हाड आमच्यावरच का, असा त्यांचा प्रश्न आहे. मॉल्स उघडताना अनेक उद्योग कंपन्यांनी कोट्यावधी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. कर्जे काढली आहेत. मॉल्समुळे कोरोना पसरतो का, याचाही सरकारी यंत्रणांनी विचार केला पाहिजे, असे मॉल्स चालकांचे म्हणणे आहे.

  • - शहरातील १५ प्रमुख मॉलमधील गुंतवणूक ः किमान १० हजार कोटी

  • - मॉल्सवर प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्ष अवलंबून असलेले मनुष्यबळ ः ३० हजार

हेही वाचा: कोरोना मृत्यूमध्ये ‘साठी’वरचे सर्वाधिक

मॉल बंद

  • १५ मार्च ते ५ आॅगस्ट २०२०

  • ३ एप्रिल ते १४ जून २०२१

  • २६ जूनपासून आजतागायत

मॉलचालक म्हणतात....

  • मॉल्समध्ये अत्यावश्यक सेवांचीही दुकाने

  • राज्य, केंद्र सरकार, महापालिकेच्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी

  • प्रत्येक मजल्यावर कोविड सेफ्टी ऑफिसर्स नियुक्त

  • ग्राहकांच्या बॅगाही सॅनिटाईज केल्या जातात

  • आरोग्य सेतू ॲपचा वापर ग्राहकांना बंधनकारक केला आहे

  • प्रत्येक ठिकाणी कॅमेरे असल्यामुळे गर्दी टाळण्यासाठी उपाययोजना शक्य

  • स्वच्छतागृहे, लॉबीमध्ये दिवसांतून तीन-चार वेळा सॅनिटायझेशन होते

  • लसीकरण झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाच कामावर ठेवले जाते

  • जागरूकतेच्या साहित्य- साधनांचा मुबलक वापर

महापालिका म्हणते ......

मॉल्स बंद ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था फक्त त्यांची अंमलबजावणी करीत आहेत. या बाबत धोरणात्मक निर्णय होण्याची गरज आहे.

हेही वाचा: कोरोनामुळे खासगी शाळांवर संक्रांत; झेडपी शाळांना सुगीचे दिवस

''सुमारे दीड वर्षे मॉल बंद असल्यामुळे मॉलचालकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. अनेक ब्रॅंडसचे आऊटलेटस बंद होत आहेत. ग्राहकांची इच्छा असूनही आम्हाला त्यांना सेवा देण्यावर निर्बंध आले आहेत. मालमत्ता कर, वीज बील, करांचा भरणा यामध्ये कोणतीही सवलत मिळालेली नाही. मॉलवर अवंलबून असलेला रोजगारही देशोधडीला लागला आहे.''-

- प्रशांतकुमार (सेंटर डायरेक्टर, पॅसिफिक मॉल)

''सुरवातीला मॉल बंद करणार अन् सर्वात शेवटी उघडण्यास मॉलला परवानगी दिली जाते, हे कोणते धोरण ? आम्ही कोट्यावधी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. त्यावर हजारो नागरिक अवलंबून आहेत. मॉलमध्ये गर्दी टाळण्यासाठी बाजारपेठेच्या तुलनेत आम्ही मोठ्या प्रमाणात उपाययोजना करतो. तरीही मॉलचालकांना कोणतीही सवलत मिळत नाही. मल्टिफ्लेक्सचेही तसेच झाले आहे. हे सर्व उद्योग असून, त्यांचाही विचार करणे गरजेचे आहे.''

- सचिन मलीक (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रॉयल सेंट्रल मॉल)

''सगळी दुकाने उघडण्यासाठी राज्यात वेगवेगळ्या वेळी परवानगी आहे. फक्त त्यातून मॉल्सचालाच वगळण्यात आले आहे. क्लस्टर शॉप्स किंवा मल्टी इसेंन्शल स्टोअर्स खुली सुरू आहेत. परंतु, मॉल्स मात्र बंद ठेवण्यास सांगितले जाते. बाजारपेठेच्या तुलनेत मॉल्समध्ये गर्दी नसते. ग्राहक, कर्मचाऱ्यांसाठी कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजना राबविण्यात मॉल्सच आघाडीवर आहेत. तरीही त्यांचा विचार होत नाही, ही दुर्दैवाची बाब आहे.''

- अरुण अरोरा (सेंटर डायरेक्टर, फिनिक्स मार्केटसिटी मॉल)

हेही वाचा: ‘वर्क फ्रॉम होम’मुळे ट्रॅव्हल कंपन्यांचे बिघडले गणित

loading image