दहा महिन्यानंतरही ना पद ना पगार; MPSC उत्तीर्ण उमेदवारांचा सरकारला जाब

पुणे : महाराष्ट्र शासनात नोकरी लागावी म्हणून दिवस-रात्र अभ्यास केला, गुणवत्तेच्या आधारावर लाखो जणांमधून आमची निवड देखील झाली. मात्र, निकाल लागून १० महिने झाले तरी नियुक्तीपत्र न मिळाल्याने हे तरुण अधिकारी हवालदिल झाले आहेत. सध्या त्यांची अवस्था ‘ना पद ना पगार’ अशीच झाली आहे. आम्हाला नियुक्ती कधी देणार असा जाब सरकारला विचारत आहेत.

राज्य सरकारने एमपीएससी राज्य सेवा पूर्व परीक्षा पुढे ढकलल्याने विद्यार्थ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. त्यानिमित्ताने जून २०२० मध्ये राज्य सेवा परीक्षेतून निवड झालेल्या ४२० अधिकाऱ्यांना अद्याप नियुक्तीपत्र दिले नसल्याने त्यांनी त्यांच्या असंतोषाला ट्विटरवर वाट मोकळी करून दिली आहे.

- आता संसदेबाहेर भरणार मंडई; राकेश टिकैत यांची मोठी घोषणा​

वंदना करखेले यांनी ट्विट केले असून, ‘‘२०१९ मध्ये माझी पोलिस उपअधीक्षक पदावर निवड झाली, त्यामुळे पूर्वीची नोकरी सोडून दिली. १० महिने झाले शासनाकडून नियुक्तीपत्र मिळालेले नाही, आता घरी बसण्याची वेळ आली आहे. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ, बेटी को जॉयनिंग दो’’ अशा शब्दात करखेले यांनी याकडे लक्ष वेधले आहे.

प्रवीण कोटकर यांची तहसीलदारपदी निवड झाली आहे, ते अजूनही नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असल्याने सध्या शेतमजूरी करत आहे. लोक आमच्याकडे बघून हसत आहेत, सरकारला शिव्या घालतात, आम्हाला नियुक्ती द्या, अशी विनवणी त्यांनी केली आहे.

- मोदींचा एकच कायदा, देश फुकून मित्रांचा फायदा; राहुल गांधींचं टीकास्त्र​

‘‘माझी कर सहायक पदावर निवड झाली असून, वित्त विभागातील राज्य कर निरीक्षक पदासाठी १० मार्च २०२१ रोजी नियुक्तीचे आदेश निघाले आहेत, पण माझ्यासह १२६ कर सहायक नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत, असे ट्विट सुधीर पवार यांनी केले आहे. याच प्रकारे नायब तहसीलदारपदी निवड झालेले अनिल पाटील यांनीही त्यांची कैफियत मांडली आहे.

तसेच ४२० जणांची नियुक्ती अद्याप झालेली नसल्याने ट्विटरवर ‘एमपीएससी २०१९ जॉयनिंग’ हा हॅशटॅग वापरून सरकारला यावर निर्णय घ्या, अशी मागणी केली जात आहे. अनेक एमपीएससी पात्र उमेदवार, सध्या शासनाच्या सेवेतील अधिकारी यांनी देखील त्यास पाठिंबा दिला आहे.

- 'चल सर्जा, चल राजा'; पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी बारामतीत हाकली बैलगाडी​

‘‘पदभरतीसाठी जी पदे तयार केली जातात, त्यांची गरज असते म्हणूनच केली जाते. त्यासाठी आर्थिक तरतूदी केली जाते. नागरिकांची गैरसोय होऊ नये, म्हणून खात्यातील कधी कोणते पद रिक्त होणार आहे, याचा आढावा एक दीड वर्ष आधीच घेऊन त्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याची जबाबदारी संबंधित खात्याच्या सचिवांची आहे. जर निवड होऊनही या अधिकाऱ्यांना नियुक्तीपत्र दिले जात नसतील, तर संबंधितांवर कारवाई झाली पाहिजे’’
- महेश झगडे, निवृत्त सनदी अधिकारी

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by: Ashish N. Kadam)