खासगी शिकवण्यांच्या वाढत्या प्रभावामुळे शाळा-महाविद्यालयांतील औपचारिक शिक्षणाचे महत्त्व कमी होऊ लागले आहे. या परिस्थितीस मुख्य प्रवाहातील अनेक शिक्षकही कारणीभूत आहेत, ही खेदाची बाब आहे.
खासगी शिकवण्यांच्या वाढत्या प्रभावामुळे शाळा-महाविद्यालयांतील औपचारिक शिक्षणाचे महत्त्व कमी होऊ लागले आहे. या परिस्थितीस मुख्य प्रवाहातील अनेक शिक्षकही कारणीभूत आहेत, ही खेदाची बाब आहे.
- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप
- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा
स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआय) या अखिल भारतीय पातळीवरील विद्यार्थी संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. खासगी शिकवणी वर्ग चालविणाऱ्या संस्थांसाठी नियंत्रण व्यवस्था, कायदा वा नियमावली असावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती. कोचिंग क्‍लास हा व्यवसाय झाला असून, त्याच्या विस्ताराने मूळ शाळा व महाविद्यालयांसारख्या मान्यताप्राप्त संस्थांना दुय्यम स्वरूप आले आहे, असा मुद्दा त्यांनी मांडला होता.
हडपसर उड्डाणपुलाखालून १ वर्षाच्या बाळाचे अपहरण; आठवड्यातील दुसरी घटना
खासगी शिकवण्यांचे आकर्षण
या संदर्भातील एक वास्तव समजून घेतले पाहिजे, की विद्यार्थी खासगी शिकवण्यांना का जातात? शाळा, महाविद्यालयांत शिक्षक-विद्यार्थी यांचे प्रमाण व्यस्त असल्याने व्यक्तिगत लक्ष अभावाने दिले जाते. काही अपवाद वगळता बहुतेक ठिकाणी शिक्षक शिकविण्यास टाळाटाळ करतात. कोचिंग क्‍लासवाले शिकविण्यापेक्षा परीक्षार्थी बनविण्यावर भर देतात, पूरक सामग्री पुरवतात, असा समज पालक व विद्यार्थ्यांचा आहे. शिक्षण संस्थांतील शिक्षक बोर्डाने नेमून दिलेल्या अभ्यासक्रमाप्रमाणे संपूर्ण ज्ञान देण्याचा प्रयत्न करत करीत असतात; परंतु विद्यार्थ्यांचा कल फक्त परीक्षापद्धती आणि प्रश्‍न जाणून घेण्याकडे असतो. आपल्याला तयार नोट्‌स मिळाव्यात अशी त्यांची अपेक्षा असते. त्यांत शाळा-महाविद्यालयांतील शिक्षक कमी पडतात, ही भावना निर्माण झाल्याने खासगी शिकवण्यांचे प्रस्थ वाढले. त्यातून इयत्ता दहावी व बारावीत खासगी शिकवणीला जायलाच पाहिजे, हा पायंडा पडला आहे.
पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या पटेल रुग्णालयात बसविणार ऑक्सिजन टँक
नियंत्रक कायद्याची गरज
आपल्याकडे सक्तीच्या मोफत प्राथमिक शिक्षणाचा कायदा (आरटीई) आहे, त्यानुसार मान्यताप्राप्त प्राथमिक शाळांतील शिक्षकांना खासगी शिकवणी घेण्यास बंदी आहे. तीच गोष्ट महाविद्यालये आणि विद्यापीठांतील शिक्षकांची. सध्या जम्मू, काश्‍मीर, गोवा आदी ठिकाणी कोचिंग क्‍लास नियंत्रक कायदे अस्तित्वात आहेत. असा कायदा करण्याचे आश्‍वासन महाराष्ट्रातील मागील व विद्यमान सरकारने दिलेले आहे. मान्यताप्राप्त शाळा, महाविद्यालयांना शिक्षक प्रशिक्षण, पात्रता, विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाण, भौतिक सुविधा इत्यादी बंधने असतात. तशीच ती कोचिंग क्‍लासवरही असायला हवीत. शिकवणीस जाणाऱ्या विद्यार्थ्याचे शालेय/महाविद्यालयीन वेळापत्रक आणि कोचिंग क्‍लासचे वेळापत्रक यांचा ताळमेळ हवा.
शिक्षकांचे लागेबांधे
खासगी कोचिंग क्‍लासचे स्तोम वाढविण्यात कनिष्ठ महाविद्यालयांतील शिक्षकांचाही हातभार आहे. तेथील अनेक शिक्षक स्वतःच खासगी क्‍लास चालवत आहेत, तर अनेकांचे इतर क्‍लासेसशी लागेबांधे आहेत. अगदी छोट्या गावांपासून मोठ्या शहरांपर्यंत सर्वत्र शिक्षक, प्राध्यापक राजरोसपणे क्‍लास चालवताना दिसतात. काही शिक्षक एकत्र येऊन क्‍लास चालवतात. शाळा किंवा महाविद्यालयात हेच अध्यापक असल्याने पालक आणि विद्यार्थ्यांकडून त्यांना प्राधान्य दिले जाते. महाविद्यालयांतील उपस्थिती; तसेच प्रात्यक्षिक परीक्षांचे गुण हे संबंधित शिक्षकांच्या हाती असतात. स्पर्धेच्या युगात प्रत्येक गुणाला महत्त्व असल्याने या गुणांच्या अपेक्षेने विद्यार्थी त्यांचा पर्याय निवडतात. अन्य खासगी क्‍लासच्या चालकांकडून कमिशन घेतले जाते. त्यामुळे या मुलांना हजेरीचे बंधन राहत नाही; तसेच प्रात्यक्षिक परीक्षांमध्ये पैकीच्या पैकी गुण दिले जातात.
मिळतात शंभर टक्के गुण!
काही वेळा तर मुलांना ऑफलाइन प्रवेश दाखवून क्‍लासलाच पाठवले जाते. तेथे शिकून ते बारावीची परीक्षा देतात. प्रात्यक्षिक परीक्षांत पैकीच्या पैकी किंवा उत्तम गुण मिळाल्याने त्यांची अंतिम टक्केवारी निश्‍चित वाढते! त्यामुळे विद्यार्थी त्याला पसंती देतात. परिणामी, क्‍लास लावू न शकणाऱ्या गरीब विद्यार्थ्यांवर अन्याय होतो. त्यांची उच्च शिक्षणाची संधीही हिरावून घेतली जाते. या विषयावर गांभीर्याने विचारमंथन होण्याची गरज आहे.
Edited By - Prashant Patil
