भाजप व शिवसेना-राष्ट्रवादीतील आरोप-प्रत्यारोपांमागे नेमके दडलेय काय?

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 25 फेब्रुवारी 2020

समर्थक म्हणतात...

  • संबंधित ठेकेदाराला २५० किलोमीटर प्रतिदिन ‘रोड स्विपिंग’चा अनुभव असावा, अशी अट निविदेत होती. त्यानुसार, केवळ तीन कंपन्या पात्र ठरत होत्या. मात्र, या प्रक्रियेत अधिकाधिक कंपन्यांनी सहभागी व्हावे, यासाठी अट शिथिल केली. 
  • कामगार बेरोजगार होतील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. मात्र, त्यांना अन्य कामासाठी वर्ग केले जाणार आहे. कामगारांनी अस्वच्छतेत काम करण्याऐवजी चांगले काम केले पाहिजे, अशी प्रशासनाची भूमिका आहे. 
  • रोड स्विपिंगच्या कामासाठी एक हजार १९५ कर्मचारी लागणार आहेत. त्यामुळे सपाई कामगार बेरोजगार होतील, असे म्हणण्यात काही तथ्य नाही. कारण, सद्यःस्थितीत एक हजार ५२९ कामगार काम करीत आहेत.
  • अध्ययावत मशिनद्वारे सहा मीटरपेक्षा जास्त रुंदीचे रस्ते स्वच्छ करण्यात येणार आहेत. प्रतिदिन कमीत कमी दोन हजार किलोमीटर रस्ता स्वच्छ करण्याचे बंधनकारक आहे.  
  • निविदा प्रक्रियेनुसार सातशे कोटींची उधळपट्टी केली जात असल्याचा आरोप होत आहे. मात्र, प्रत्येक ठेकेदार एका पॅकेजमध्ये प्रतिदिन सरासरी तीनशे किलोमीटर रस्ते स्वच्छ करणार आहे. त्यासाठी सरासरी दोनशे कामगार काम करणार आहेत. मशनरीसाठी लागणारे भांडवल, रोजचे इंधन, कर्मचाऱ्यांचा पगार आणि देखभाल-दुरुस्ती आदी बाबींचा विचार केला असता महिन्याचे बिल सुमारे एक कोटी रुपयांवर पोचते.

पिंपरी - शहरातील रस्ते यंत्राद्वारे साफसफाई करण्यावरून सध्या आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. महापालिका आयुक्तांसह सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचे पदाधिकारी यंत्राद्वारे सफाईला प्राधान्य देत असून, शिवसेना व राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी विरोध करीत आहेत. त्यामुळे या आरोप-प्रत्यारोपांमध्ये दडलेय तरी काय, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. यामागे ‘अर्थकारण’ आहे की निव्वळ ‘राजकारण’, याचा घेतलेला आढावा.

ताज्या बातम्यांसाठी ई-सकाळचे ऍप डाऊनलोड करा 

एकीकडे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वेगवेगळ्या क्षेत्रात केला जात आहे. त्यात सार्वजनिक स्वच्छतागृहांसह रस्त्यांची साफसफाईचाही समावेश आहे. शहर स्मार्ट सिटीकडे मार्गक्रमण करीत आहे. त्यातीलच एक भाग म्हणजे यंत्राद्वारे रस्ते सफाई. त्यातील निविदा प्रक्रियेत ‘अर्थकारण’ दडलेले असल्याने निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी राष्ट्रवादीचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे, शिवसेनेचे खासदार श्रीरंग बारणे, शिवसेनेचे महापालिकेतील गटनेते राहुल कलाटे यांनी केली आहे. मात्र, या निविदेबाबत महापालिकेचे एक अधिकारी म्हणाले, ‘‘निविदेत रिंग झाली, असे म्हणता येणार नाही. रस्त्यांचे अंतर कमी केल्याने ठेकेदारांमध्ये स्पर्धा वाढली. सहा कामांसाठी आठ ठेकेदारांनी भाग घेतला. चार कंपन्यांनी सहा पॅकेज भरले आहेत. उर्वरित चार कंपन्यांनी दोन-दोन पॅकेज भरलेली आहेत. चेन्नई एमएसडब्ल्यू, बीव्हीजी, श्रीकृपा सर्व्हिसेस, डीएम एंटरप्राईझेस, एजी एव्हायरो, दिल्ली मेट्रो वेस्ट, भूमिका ट्रान्सपोर्ट, ग्लोबल सर्व्हिसेस या कंपन्यांचा सहभाग आहे. शिवाय, मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, नाशिक, नागपूर महापालिकांमध्ये यंत्राद्वारेच रस्ते सफाई केली जात आहे.

शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची पुणे जिल्ह्यातील पहिली यादी जाहीर

सध्याच्या ठेकेदारांना मुदतवाढ
शहरातील रस्त्यांची साफसफाई सध्या आठ क्षेत्रीय कार्यालय स्तरांवर सात ठेकेदारांमार्फत सुरू आहे. त्यासाठी एक हजार ५२९ कामगार काम करीत आहेत. या संस्थांच्या कामाची मुदत डिसेंबर २०१९ मध्येच संपलेली आहे. नवीन निविदा प्रक्रियेवर विरोधकांकडून आरोप केले जात आहेत. शिवाय, ही निविदा प्रक्रिया करायला आणखी काही महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे सध्याच्या संस्थांना तीन महिने मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

पुणेकरांना आता जंगलाचा राजा बघायला मिळणार 

यंत्राबाबतचे आक्षेप
    यंत्राद्वारे रस्ते सफाई यंत्रणा राबविण्यासाठीच्या निविदा प्रक्रियेत रिंग झाली आहे
    अटी व शर्ती शिथिल केल्या आहेत
    यंत्राच्या वापरामुळे दीड हजार कामगार बेरोजगार होतील
    कर रूपाने गोळा होणाऱ्या कोट्यवधींची उधळपट्टी होईल

पुरंदर विमानतळ ठरणार फायदेशीर; दर वर्षी येतील 'इतके' प्रवासी!

सफाई कामगारांच्या मागण्या 
    यंत्राद्वारे रस्ते सफाईमुळे सुमारे सोळाशे कंत्राटी कामगार बेरोजगार होणार 
    सर्व सफाई कामगारांना किमान समान वेतन मिळावे, भविष्यनिर्वाह निधी मिळावा 
    सफाई कर्मचाऱ्यांचे एटीएम कार्ड व बॅंक पासबुक ठेकेदारांकडेच आहेत, ते मिळावे 
    कर्मचाऱ्यांची ठेकेदारांकडून होणारी पिळवणूक थांबवावी
    यंत्राद्वारे साफसफाई करण्याचे धोरण रद्द करावे
    आठ क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत पूर्ण निविदा काढून ६, १२ व १८ मीटर रस्त्यांचे दैनंदिन साफसफाईचे काम सेवा सहकारी संस्थांना द्यावे
    महापालिकेच्या विविध विभागांतील कामे मिळण्यासाठी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली सेवा सहकारी संस्थांसाठी स्वतंत्र काम वाटप समिती तयार करावी
    २०११ ते २०१५ मधील 
कामगारांना वेतनातील फरक मिळावा
    आरोग्य सेवा मोफत मिळावी, सर्वांना ओळखपत्र मिळावे
    मुंबई महापालिकेप्रमाणे शहरातील संस्थांनाच महापालिकेतील कामांच्या निविदा भरण्याचे धोरण करावे

शिष्टमंडळाचे निवेदन
पिंपरी-चिंचवड शहर स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था फेडरेशनच्या शिष्टमंडळाची सोमवारी (ता. २४) आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्या समवेत बैठक झाली. फेडरेशनचे संस्थापक अध्यक्ष संदीपान झोंबाडे, संस्थापक सचिव गोरखनाथ पवार, संचालक प्रल्हाद कांबळे, सविता खराडे यांचा त्यात समावेश होता. शिवसेनेचे महापालिकेतील गटनेते राहुल कलाटे व माजी नगरसेविका सुलभा उबाळे बैठकीला उपस्थित होते. या बैठकीला सर्व पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांना बोलविले होते. मात्र, सत्ताधारी भाजपचे पदाधिकारी अनुपस्थित राहिले. यंत्राद्वारे रस्ते सफाईच्या विरोधात काम बंद ठेवण्याचा इशारा स्वयंरोजगार संस्थेने दिला आहे. त्याबाबत मंगळवारी (ता. २५) आयुक्तांना पत्र दिले जाईल व दोन दिवसांनी काम बंद आंदोलन सुरू होईल, असे माजी नगरसेविका सुलभा उबाळे व फेडरेशनचे संस्थापक संदीपान झोंबाडे यांनी सांगितले.

उबाळे म्हणाल्या, ‘‘यंत्राद्वारे रस्ते सफाईची निविदा रद्द करण्याबाबत महापालिका सर्वसाधारण सभेत विषय मांडा, असे आयुक्तांनी सांगितले. मात्र, त्यांच्या अधिकारात ते निविदा प्रक्रिया रद्द करू शकतात. त्यांनी अधिकारांचा वापर करावा. मुंबई महापालिकेने २४०० कामगार कायम केले आहेत. त्याप्रमाणे येथेही सफाई कामगार कायम सेवेत घ्यावेत. कामगार बेरोजगार होणार नाहीत, असे आयुक्त सांगत असले तरी, एका यंत्रामागे ९० कामगार बेरोजगार होणार आहेत. पुणे महापालिकेने यंत्राद्वारे रस्ते सफाई बंद केली आहे. नागपूर महापालिका कामगारांच्या हातांनी रस्ते सफाई करीत आहे. सफाई कामगारांची आर्थिक पिळवणूक सुरू आहे. १२ तास काम करून त्यांना आठ तासांचाच पगार दिला जात आहे. प्रसंगी याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे तक्रार करू.’’


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: BJP and the Shiv Sena been behind the allegations against NCP