एपीएमसी कायद्यातील त्रुटी दूर करण्याची होतीये मागणी कारण...

बारामती : शेतक-यांना कोठेही शेतीमाल विकण्याची मुभा दिल्याचे परिणाम अनेक अर्थांनी होणार असून या धोरणाचा फेरविचार करण्याची गरज बारामतीतील दि मर्चंटस असोसिएशन यांच्या वतीने बोलून दाखवली गेली. असोसिएशनचे अध्यक्ष महावीर वडूजकर, चेअरमन मिलिंद सालपे, सचिव सुजय दोशी यांनी या बाबत माहिती देताना नमूद केले की या धोरणाचे दूरगामी परिणाम होणार असून याचा शेतकरी अथवा व्यापारी कोणालाच लाभ होणार नाही. या कायद्याला विरोध करण्यासाठी येत्या 25 ऑगस्ट रोजी राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील कामकाज एका दिवसासाठी बंद ठेवले जाणार आहे.

 मोठी बातमी : 'या' पाच प्रभागांतील निम्म्या पुणेकरांना कोरोनाची लागण; सर्व्हेतून पुढे आली माहिती!

या संदर्भात ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्याशीही व्यापारी वर्गाची चर्चा झाली असून त्यांनीही या संदर्भात चर्चा करण्याची ग्वाही दिली असल्याचे महावीर वडूजकर यांनी सांगितले. या संदर्भात व्यापारी प्रतिनिधी शासन प्रतिनिधी यांची समिती नेमून सविस्तर चर्चा करुन मार्ग काढावा अशी मागणी होत आहे. या मध्ये व्यापा-यांनी बाजार समितीच्या आवारात कार्यरत व्यापारी व आवाराबाहेर व्यापार करणारे व्यापारी यांच्यात कसा भेदभाव होणार आहे याचा तक्ताच शासनापुढे मांडला आहे. 

- गणेशोत्सवात 'या' चार दिवशी ध्वनीवर्धक रात्री बारापर्यंत सुरू राहणार; पुणे पोलिसांनी केले जाहीर!​

बाजार समितीत व्यापा-यांवर सेस लागू तर बाहेर सेस लागू नाही, आत परवाना गरजेचा बाहेर परवाना गरजेचा नाही, ए.पी.एम.सी. कायदा आतील व्यापा-यांना लागू, बाहेरील व्यापा-यांना कायदा लागू नाही, तोलदाराकडून आतील व्यापारी मालाची वजने घेतात, बाहेर वजनमापावर नियंत्रणच नसेल, हमी भाव तसेच साठवणूक मर्यादेचे बंधन आतील व्यापा-यांवर असेल, बाहेरील लोकांना हे कायदेच बंधनकारक नाहीत, हमालीबाबत माथाडी कामगार कायदा बाजार समितीत लागू बाहेर लागू नाही, असे मुद्दे व्यापा-यांनी उपस्थित केले आहेत. 

- Big Breaking : पुण्यात कोरोना रुग्णांच्या मृत्यूचा उच्चांक; एकाच दिवसात 'इतक्या' रुग्णांचा मृत्यू     

फसवणूकीचाही धोका...
बाजार समिती आवाराबाहेरील आर्थिक व्यवहारात शेतक-याची फसवणूक अथवा अडवणूक झाल्यास दाद मागण्यासाठी कोणतीही व्यवस्था नव्या कायद्यात नसल्याने हा कायदा शेतकरी हिताचा कसा म्हणायचा, जीएसटी लागू असलेल्या शेतकरी मालाबाबत सरकारचे उत्पन्न बुडणार असल्याचेही व्यापा-यांचे म्हणणे आहे. 

वरकरणी जरी हा कायदा शेतकरी हिताचा वाटत असला तरी यात अनेक त्रुटी आहेत. बाजार समिती अंतर्गत व्यापार करणा-या शेतक-यांचा व्यवसायच याने अडचणीत येईल, शिवाय आवारातील व्यापारी बाहेरच्या व्यापा-याच्या स्पर्धेत टिकूच शकणार नाही, या मुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे अस्तित्वच धोक्यात येणार आहे. या बाबत फेरविचाराची गरज आहे.

- महावीर वडूजकर, अध्यक्ष, मर्चंटस असोसिएशन, बारामती.