दस्तनोंदणी होत नसल्याने मनस्ताप 

पुणे : 'महारेरा' आणि राज्य सरकार यांच्यात समन्वय नसल्यामुळे पुणे शहरात अनेक सदनिकाधारक अडकून पडले आहेत. सदनिकेचे बुकिंग केले आहे, पैसेदेखील पूर्ण दिले आहेत, बांधकामाला पूर्णत्वाचा दाखला देखील मिळाला आहे. केवळ 'महारेरा'कडे नोंदणी नाही म्हणून दस्तनोंदणी होत नाही. त्यामुळे बँकेचा हप्ता आणि भाडे, असे दोन्ही भरावे लागत आहे, काय करावे, असा सवाल दुहेरी कात्रीत सापडलेल्या नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. 

पुणेकरांनो, सिंहगडावर जाण्याचा प्लॅन करताय? मग, 'ही' बातमी वाचा

बांधकाम व्यवसायाला शिस्त आणण्यासाठी राज्य सरकारकडून 'महारेरा' कायदा करण्यात आला. परंतु, या कायद्यात अनेक त्रुटी असल्यामुळे त्याचा फटका आता ग्राहकांनादेखील बसू लागला आहे. 'महारेरा'कडे नोंदणी केली नसेल, तर अशा बांधकाम प्रकल्पांची दस्तनोंदणी करू नये, असा आदेश नुकताच 'महारेरा'कडून काढण्यात आला आहे. त्यासाठी 'रेरा' कायद्यातील कलम 44 मध्ये बदल करण्यात आला आहे. त्यामुळे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने त्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. स्वखर्चाने प्रकल्प पूर्ण करून त्यास पूर्णत्वाचा दाखल घेतला, तर अशा प्रकल्पांची 'महारेरा'कडे नोंदणी करणे आवश्‍यक नाही, असे 'महारेरा'चा कायदा सांगतो. एकीकडे असे असताना दुसरीकडे मात्र आदेश काढताना 'महारेरा'ला त्याचा विसर पडल्याने या अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. 

पुण्यातील 'या' रस्त्यावर सापडेना एकही स्वच्छतागृह

याच कायद्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थेची मान्यता घेऊन बांधकाम प्रकल्प पूर्ण केला आहे. त्यास पूर्णत्वाचा दाखलादेखील मिळाला आहे. अशा प्रकल्पातील सदनिकांची दस्तनोंदणी करण्यासाठी गेल्यानंतर 'महारेरा'चा नोंदणी क्रमांक नाही, म्हणून सबरजिस्ट्रारकडून दस्त अडविले जात आहेत. परिणामी, पुणे शहरात अनेक सदनिकांचे व्यवहार अडकून पडले आहेत. यासंदर्भात नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडे चौकशी केली असता, राज्य सरकारकडून यासंदर्भात अभिप्राय मागविण्यात आला आहे. स्टॅम्प अॅक्‍टमधील कलम तीननुसार कोणत्या स्वरूपाची दस्तनोंदणी करावी अथवा करू नये, हे स्पष्ट केले आहे. तर, 'महारेरा'च्या कलम 44 नुसार 'महारेरा'चा नोंदणी क्रमांक नसेल, तर दस्तनोंदणी करू नये, असे म्हटले आहे. त्यातून हा गोंधळ निर्माण झाला आहे. याबाबत राज्य सरकारने 'महारेरा'कडून अभिप्राय घेऊन आम्हाला स्पष्ट केल्यानंतर याबाबतचा नेमका संभ्रम दूर होऊ शकतो, असे अधिकाऱ्यांनी नाव न देण्याच्या बोलीवर सांगितले आहे. 

दहाची नाणी कोशागारात नको; पीएमपीचा वाहकांना अलिखित आदेश

समन्वयाचा अभाव 
राज्य सरकार आणि 'महारेरा' यांच्यातील समन्वयाचा सदनिकाधारकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करूनदेखील दस्तनोंदणी होत नसल्यामुळे कोणाकडे दाद मागावी, असा प्रश्‍न त्यांच्यापुढे उभा राहिला आहे. 

''आम्ही सध्या भाड्याच्या घरात राहतो. बी. टी. कवडे रस्त्यावर एका गृहप्रकल्पात सदनिका विकत घेतली आहे. कर्ज मंजूर करून संपूर्ण पैसे दिले आहेत. परंतु, "महारेरा'चा नोंदणी क्रमांक नसल्यामुळे दस्तनोंदणी होत नाही. त्यामुळे आम्ही अडचणीत आलो आहोत. महापालिकेची अधिकृत परवानगी आणि पूर्णत्वाचा दाखला असूनदेखील दस्तनोंदणी अडविली जात आहे.''
- कैलास महाजन, ग्राहक 

''घोरपडी येथे सरकारी क्वार्टरमध्ये राहतो. निवृत्त झालो आहे. क्वार्टर सोडायची म्हणून घर खरेदी केले. सर्व कायदेशीर परवानग्या बघूनच या प्रकल्पाची निवड केली. परंतु, 'महारेरा'चा नोंदणी क्रमांक नसल्यामुळे दस्तनोंदणी होत नाही, असे सबरजिस्ट्रारकडून सांगितले जात आहे. तर, 'महारेरा'च्या कायद्यानुसार पूर्णत्वाचा दाखला मिळालेल्या प्रकल्पांना 'महारेरा'कडे नोंदणीची गरज नाही, असे बांधकाम व्यावसायिकाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे काय करावे, हे कळत नाही. ''
- दामोदर कांबळे, ग्राहक