आधी निवडणूकांमुळे अन् आता लॉकडाऊनमुळे...

Earlier due to elections now due to lockdown PARDA development plan is pending
Earlier due to elections now due to lockdown PARDA development plan is pending

पुणे : या आधी निवडणूका, आता लॉकडाऊन यामुळे पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए) सुमारे सात हजार चौरस किलोमीटर आणि आठशे गावांच्या हद्दीचा प्रारूप विकास आराखडा अडकून पडला आहे. कायद्याने दिलेली मुदत संपल्यामुळे आणि लॉकडाऊनचा काळ सुरू असल्यामुळे या आराखड्यास मुदत वाढ द्यावी, असा प्रस्ताव पीएमआरडीएने राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. त्यावर राज्य सरकार काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. 


पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरावरील ताण कमी व्हावा, तसेच पुणे महानगर क्षेत्राचा नियोजनबद्ध विकास व्हावा, यासाठी राज्य सरकारकडून पीएमआरडीएची स्थापना चार पूर्वी करण्यात आली. त्यामुळे सुमारे सहा चौरस किलोमीटर आणि आठशे गावांच्या परिसराच्या विकासाची जबाबदारी ही पीएमआरडीएवर आली आहे. जुलै 2017 मध्ये या संपूर्ण हद्दीचा विकास आराखडा तयार करण्याचा इरादा पीएमआरडीकडून हाती घेण्यात आला होता. कायद्यातील तरतूदीनुसार इरादा जाहीर केल्यानंतर दोन वर्षांत तो पूर्ण करणे अपेक्षित होते. मात्र आराखड्यापूर्वी पीएमआरडीएच्या हद्दीसाठीची बांधकाम नियमावलीस राज्य सरकारकडून मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे लवकरच पीएमआरडीएकडून हद्दीचा प्रारूप विकास आराखडा नागरिकांच्या हरकती-सूचनांसाठी प्रसिद्ध केला जाईल, असे अपेक्षित होते. 


ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

प्रत्यक्षात मात्र मदुत संपुष्टात आल्यानंतरही पीएमआरडीएकडून विकास आराखड्याचे प्रारूप तयार झालेले नाही. मात्र गेल्या वर्षी लोकसभा आणि त्यापाठोपाठ विधानसभा निवडणूकीची आचारसंहिता लागू झाली. त्यामुळे विकास आराखडा मुदतीत होऊ शकला नाही. तो तयार करण्यास मुदत वाढ मिळावी, अशी मागणी पीएमआरडीएने राज्य सरकारकडे होती. त्यावर दोन्ही निवडणूकांचा आचारसंहितेचा सुमारे 80 दिवसांचा कालवधी विचारात घेऊन 23 एप्रिल 2020 पर्यंत मुदत वाढ देण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली होती. तसे आदेश राज्य सरकारच्या नगर रचना विभागाचे संचालक नो.र. शेंडे यांनी काढले होते. ही वाढीव मुदतही संपून गेली. 


पुणेकरांनो, सावधान! कोरोनाच्या बळींचे झालंय शतक

दरम्यान कोरोनाचा वाढता प्रार्दुभाव रोखण्यासाठी राज्य सरकारने 24 मार्च पासून लॉकडाऊन लागू केला आहे. लॉकडाऊनची मुदत तीन मे पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. ही मुदत आणखी वाढण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे या कालवधीत विकास आराखड्याचे काम करणे शक्‍य नाही. त्यामुळे विकास आराखडा तयार करण्यास मुदत वाढ मिळावी, अशी विनंती पीएमआरडीएने राज्य सरकारकडे केली आहे. 

विद्यार्थ्यांनो, लॉकडाऊनमध्ये पुणे सोडून गावी गेलाय? मग, 'सारथी'चे मानधन नाही

स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी मुदतीत विकास आराखडा तयार करावेत, यासाठी तीन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र राज्य नगर रचना कायद्यात (एमआरटीपी) राज्य सरकारकडून बदल करण्यात आले. त्यानुसार इरादा जाहीर केल्यानंतर प्रारूप आराखडा प्रसिद्ध करून करून त्यास अंतिम मान्यता घेण्यासाठीचा कालावधी अडीच वर्षांचा दिला आहे. या तरतुदीनुसार पीएमआरडीकडून इरादा जाहीर करून दोन वर्षाहून अधिक काळ होऊ गेला. गेल्या वर्षी निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे तो काळ वगळवा, वगळण्यात येणारा काळ विचारात घेऊन अडीच वर्षांची मुदत ग्राह्य धरली जाते. ही मुदत एप्रिल मध्ये संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे सरकार हा आराखडा ताब्यात घेणार कि पीएमआरडीएला मुदत देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. 

...अन् अखेर सुशोभिकरणाच्या निविदा रद्द

कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने लॉकडाऊन लागू केला आहे. त्यामुळे या कालवधीत प्रारूप विकास आराखडा प्रसिद्ध करणे आणि त्यावर हरकती-सूचना नोंदविणे शक्‍य होणार नाही. त्यामुळे त्यास मुदत वाढ मिळावी, अशी विनंती सरकारकडे करण्यात आली आहे. 
- विक्रम कुमार (आयुक्त, पीएमआरडीए) 

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com