निधीची चणचण जिल्ह्याच्या पर्यटन विकासाच्या मुळावर

जिल्ह्यातील 115 पर्यटनस्थळांचा विकास 6 वर्षांपासून रखडला
पुणे - पर्यटनाला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य पर्यटन महामंडळ (एमटीडीसी) आणि जिल्हा प्रशासनाने तयार केलेला पुणे जिल्हा पर्यटन विकास आराखड्यानुसार कामे करण्यासाठी पुन्हा एकदा निधीची चणचण भासू लागली आहे. तब्बल गेल्या सहा वर्षांपासून सुरू असलेला हा प्रकल्प अजूनही फारसा पुढे गेलेला नाही.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याचा पर्यटन आराखडा तयार करून त्याचे विकसन करण्याचा धोरण तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारने केला होते. त्यानुसार एमटीडीसी आणि जिल्हा प्रशासनाने संयुक्त काम करून जिल्ह्यातील 115 पर्यटन स्थळांचा विकास करण्याचे ठरविले. त्या बाबतचा प्रकल्प अहवाल जिल्हा विनियोजन समितीने (डिपीडीसी) मंजूर केला. त्यानंतर राज्याच्या पर्यटन व सांस्कृतिक विभागानेही तो मंजूर करून अंमलबजावणी करण्याचा आदेश 2014 मध्ये दिला. या संपूर्ण प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सुमारे 350 कोटी रुपये खर्च येणार होता.

Video: आता सिगारेटची थोटकंही मोजली जाणार; पुण्यात 'चॉक फॉर शेम' मोहिम

प्राथमिक टप्यात "डिपीडीसी'च्या बैठकांमधून रस्ते, तलाव खोदणे, सुशोभिकरण करणे आदी कामे झाली. परंतु, त्यानंतर राज्यात सरकार बदलले गेले. त्यामुळे हा प्रकल्प मागेच पडला. दरम्यान, "एमटीडीसी'ने या प्रकल्पाच्या पूर्ततेसाठी गेल्यावर्षी नोव्हेंबरपासून पाठपुरावा करण्यास सुरवात केली. परंतु, राज्यात मार्चपासून कोरोनाचा अडसर आला. त्यामुळे पुन्हा निधीचा प्रश्‍न ठाकला. या बाबत "एमटीडीसी'च्या अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली असता, पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक असल्यामुळे आचारसंहिता लागू आहे. त्यामुळे नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर त्यांनी, निधीचा प्रश्‍न भेडसावत असून त्यासाठी जिल्हा प्रशासनामार्फत नियमितपणे पाठपुरावा सुरू आहे, असे स्पष्ट केले.

पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या पटेल रुग्णालयात बसविणार ऑक्सिजन टँक

तर, जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनीही राज्य सरकारकडून किंवा डिपीडीसीमधून निधी उपलब्ध झाल्यावर पर्यटन विकास प्रकल्पाची वेगाने अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. राज्यात पुणे जिल्ह्यात सर्वाधिक पर्यटनस्थळे आहेत. सह्याद्रीच्या डोंगररांगा, तसेच समुद्रकिनारा, किल्ले, आदींचा त्यात समावेश आहे. पर्यटनाला चालना देतानाच त्यातून उत्पन्नाचे स्त्रोत निर्माण करण्याचेही राज्य सरकारचे उद्दिष्ट होते.

'स्कूल चले हम'; आठ महिन्यानंतर जिल्ह्यातील शाळांची घंटा वाजली!

असा होणार जिल्ह्याचा पर्यटन विकास
- पर्यटकांची वर्दळ असलेल्या पर्यटन स्थळांवर लेझर शो, साऊंड अँड लाईट शो
- धरण क्षेत्र, तलाव, नद्या आदी ठिकाणी वॉटरस्पोर्टसला चालना
- भिमाशंकर अभयारण्याचा विकास
- विविध ठिकाणी पक्षी निरीक्षण केंद्रे
- कृषी पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा
- किल्ले व ऐतिहासिक स्थळांचे संवर्धन
- पाणथळ जागा आणि अभयारण्यांत पर्यटनपूरक सुविधा

Edited By - Prashant Patil