शासकीय संस्थांना रस्ते खोदाईसाठी मोजावे लागणार १२ हजार रुपये प्रतिमिटर

पुणे : महापालिकेकडून महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळासह इतर शासकीय संस्थांना भूमीगत सेवा वाहिनी टाकण्यासाठी रस्ते खोदाई शुल्कात ५० टक्के सवलत दिली जाते. मात्र, या संस्थांकडून महापालिकेला सहकार्य मिळत नसल्याने त्यांना दिली जाणारी सवलत रद्द करा असा प्रस्ताव आयुक्त विक्रम कुमार यांनी स्थायी समितीसमोर ठेवला आहे. हा निर्णय झाल्यास शासकीय संस्थांना काम करण्यापूर्वी प्रति रनिंग मिटर १२ हजार १९२ रुपये महापालिकेच्या तिजोरीत भरावे लागणार आहेत.

शहरात खासगी मोबाईल कंपन्यांसह शासकीय कंपन्यांकडून नागरिकांना सुविधा पुरविण्यासाठी भूमिगत वाहिन्या टाकाव्या लागतात. हे काम करताना महापालिकेच्या रस्त्यांचे नुकसान होते व दुरुस्तीसाठी मोठा खर्चही करावा लागतो. त्यामुळे महापालिकेतर्फे हे खोदकाम करताना खासगी व शासकीय कंपन्यांकडून रस्ते खोदाई शुल्क घेतले जाते. यांसंदर्भात २०१५ मध्ये महापालिकेच्या मुख्यसभेने निर्णय घेतलेला आहे.

शहरात महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळासह एम. एन.जी.एल, बीएसएनएल, ओएफसी शासकीय व इतर खासगी कंपन्यांकडून खोदाई केली जाते. खासगी कंपन्यांना यासाठी प्रति रनिंग मिटर १२ हजार १९२ रुपये दर आकारला जातो. तर विद्युत मंडळासाठी २ हजार ३५० रुपेय आणि इतर शासकीय कंपन्यांसाठी प्रति मिटर १२ हजार १९२ च्या ५० टक्के शुल्क घेतले जाते. त्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नातील थेट ५० टक्के रक्कम कमी होत आहे.

महापालिकेतर्फे ५० टक्के सवलत दिली जात असून देखील महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळासह इतर शासकीय संस्थांकडून महापालिकेस सहकार्य केले जात नाही. त्यामुळे सर्व शासकीय संस्थांना दिलेली सवलत रद्द करून रस्ते खोदाईसाठी १०० टक्के सवलत आकारण्यात यावे, असे आयुक्तांनी प्रस्तावात नमूद केले आहे.

सध्या आकारण्यात येणारे शुल्क

• खासगी कंपन्यांसाठी - १२१९२ रुपये प्रतिमीटर

• शासकीय कंपन्यांसाठी - ६,०९६ रुपये प्रतिमीटर

• विद्युत मंडळासाठी - २३५० रुपये प्रतिमीटर

• एचडीडी तंत्रज्ञानाने खोदाई - ४००० रुपये प्रतिमीटर

• पीट्स सह खोदाई - ६१६० रुपये प्रति मिटर