डीएसकेंकडून ग्रीन सिग्नल मात्र एनसीएलटीचा निकाल ठरणार निर्णायक

सकाळ वृत्तसेवा
Tuesday, 22 September 2020

ठेवीदारांना त्यांचे पैसे परत मिळण्यासाठी आशेचा किरण असलेला "डीएसके ड्रीम सिटी' विकसित करण्याबाबतच्या प्रस्तावास बांधकाम व्यावसायिक दीपक कुलकर्णी (डीएसके) यांनी ग्रीन सिग्नल दिला आहे. मात्र याबाबत राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) काय निकाल देणार हे विकसनाबाबत निर्णायक ठरणार आहे.

पुणे - ठेवीदारांना त्यांचे पैसे परत मिळण्यासाठी आशेचा किरण असलेला "डीएसके ड्रीम सिटी' विकसित करण्याबाबतच्या प्रस्तावास बांधकाम व्यावसायिक दीपक कुलकर्णी (डीएसके) यांनी ग्रीन सिग्नल दिला आहे. मात्र याबाबत राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) काय निकाल देणार हे विकसनाबाबत निर्णायक ठरणार आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

"ड्रीम सिटी' विकसित करण्याची तयारी अबुधाबीतील "एएफसीओ इन्व्हेस्टमेंट अँड मॅनेजमेंट' या कंपनीने दर्शवली आहे. मात्र सध्या "ड्रीम सिटी'चे प्रकरण सध्या "एनसीएलटी'मध्ये प्रलंबित आहे. त्यामुळे त्याबाबत निर्णय घेण्याचे सर्व अधिकार "एनसीएलटी'ला आहे. तसेच या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असलेल्या विशेष न्यायालयाने याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय दिलेला नाही.

खडकवासला धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात मुसळधार 

त्यामुळे डीएसके यांनी संबंधित कंपनीचा प्रस्ताव स्वीकारला असला तरी त्याबाबत "एनसीएलटी' आणि न्यायालयाने काहीही निकाल दिलेला नाही. याबाबत डीएसके यांचे वकील ऍड. प्रतीक राजोपाध्ये यांनी सांगितले की, विकसनाचा प्रस्ताव संबंधित कंपनीने योग्य यंत्रणेपुढे दाखल करणे गरजेचे आहे. त्याबाबत न्यायालयाने आदेश दिले आणि कंपनीने ठेवीदारांचे पैसे देण्याचे मंजूर केले तर डीएसके देखील त्यास सहमत आहेत. ठेवीदारांना त्यांचे पैसे मिळावे हाच आमचा प्रयत्न आहे.

सरकारी कार्यालयात 100 टक्के उपस्थिती नको

काय आहे एनसीएलटी -
एखादी कंपनी दिवाळखोर झाली असेल व त्या कंपनीची कोणतीही मालमत्ता न विकता दुसरी कंपनी ती हस्तांतरित करणार असेल तर त्या प्रक्रियेवर नियंत्रण व लक्ष ठेवण्याचे काम एनसीएलटी करते. ही प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी अधिका-यांची नियुक्ती करण्यात आलेली असते. त्यापुढे याबाबत सुनावणी होते. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालांनुसार "एनसीएलटी'ने दिलेले आदेश सर्व न्यायालयांवर बंधनकारक असतात.

पुण्यात रेमडेसिव्हिरचा काळा बाजार

डीएसके यांच्या वेगवेगळ्या कंपन्यांनी "डीएसकेडीएल'ला दिलेले 800 कोटी रुपये मिळावेत, असा अर्ज आम्ही "एनसीएलटी'च्या अधिका-यांकडे केला होता. मात्र तो सर्व कागदपत्रे न मिळाल्याच्या मुद्यावर नामंजूर करण्यात आला आहे. पण मुळात अधिका-यांनी मागितलेली सर्व कागदपत्रे आधीच त्यांच्याकडे आहेत. ते पैसे मिळाले तर ठेवीदारांना त्यांचे पैसे देणे सोपे होईल. त्यामुळे हे पैसे मिळण्यासाठी आम्ही पुन्हा प्रयत्न करणार आहोत.
- ऍड. आशिष पाटणकर, डीएसके यांचे वकील

Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: green signal DSK however will be decisive for the NCLT