'आत्मनिर्भर'च्या पॅकेजमध्ये सुधारणा; व्यापाऱ्यांचाही केला समावेश

पुणे : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने 'आत्मनिर्भर भारत' योजनेअंतर्गत जाहीर केलेल्या पॅकेजमध्ये व्यापाऱ्यांचा समावेश नसल्याने व्यापार क्षेत्रामध्ये नाराजीचे वातावरण होते. त्यामुळे पॅकेमध्ये सुधारणा करण्यात आली असून, तीन लाख कोटी रुपये कर्जाच्‍या या पॅकेजमध्ये व्यापाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

आणखी वाचा - राहुल गांधींच्या वक्तव्याने महाराष्ट्रात खळबळ

'आकस्मिक वित्तपुरवठा हमी योजना' या नावाने योजनेची अंमलबजावणी करण्याच्या मार्गदर्शक सूचना केंद्र सरकारने जारी केल्या आहेत. त्या अनुसार या योजनेचा लाभ 29 फेब्रुवारी या पात्रता तारखेपर्यंत ज्यांचे कर्ज पंचवीस कोटी रुपयांपेक्षा कमी व ज्यांची वार्षिक उलाढाल 100 कोटी रुपयांपेक्षा कमी असेल, असे सर्व व्यापारी व उद्योजक यांना या योजनेमध्ये सहभागी होऊन लाभ घेता येईल. 29 फेब्रुवारीला येणे बाकी असलेल्या कर्जाच्या 20 टक्के इतकी अतिरिक्त रक्कम कर्ज म्हणून बँकांच्या कडून दिली जाईल. या कर्जाची हमी सरकारने घेतली असून कोणत्याही अतिरिक्त तारणाशिवाय हे कर्ज देणे अपेक्षित आहे. 

जीएसटीमध्ये नोंदणी ही सर्वांसाठीच आवश्यक आहे. प्रधानमंत्री मुद्रा कर्ज योजनेमध्ये कर्ज घेतलेल्या कर्जदारांना सुद्धा या नवीन योजनेमध्ये वाढीव कर्जाचा लाभ घेता येणार आहे, अशी माहिती  'कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स'चे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ललित गांधी यांनी दिली.

आणखी वाचा - मुंबई, पुण्याबाबतचा तो मेसेज खोटा; वाचाा बातमी

बँकिंग व नॉन बँकिंग फायनान्स कंपन्या या दोघांनाही ही योजना लागू आहे. योजनेतील घेतलेल्या कर्जाला जास्तीत जास्त व्याजदर हा सव्वा नऊ टक्के इतका असणार आहे. तसेच परतफेडीची मुदत ही चार वर्षाची असणार आहे. त्याच बरोबर एक वर्षाचा सुरुवातीचा कालावधी हा मोरेटोरियम पिरियड असणार आहे. त्यामुळे पहिल्या एक वर्षात मुद्दलाची परतफेड करण्याची आवश्यकता असणार नाही. फक्त कर्जाचे व्याज भरावे लागेल, असे माहिती गांधी यांनी सांगितले. 

आणखी वाचा - पुण्यातल्या त्या 400 पॉझिटिव्ह रुग्णांबाबत मोठा खुलासा

समन्वय समितीची स्थापना होणार
यासंदर्भात बँक स्तरावर येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी 'महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज'च्या वतीने समन्वय समिती नेमण्यात येत आहे. व्यापारी उद्योजकांना यासंदर्भात काही अडचणी आल्यास, त्यांनी svp@maccia.org.in या ईमेलवर आपल्या अडचणी पाठवाव्यात, त्या संबंधित यंत्रणांच्या कडून दूर करून घेण्यात येतील, असेही गांधी यांनी सांगितले.