साखरेच्या एकूण उत्पादनाच्या तुलनेत 25 टक्के करणार इथेनॉल तयार

पुणे : राज्यात साखरेच्या एकूण उत्पादनाच्या तुलनेत पंचवीस ते तीस टक्के इथेनॉल तयार करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. याबाबत राज्य सरकारकडून धोरण निश्चित करण्यात येईल. यामुळे साखर उद्योगाला नवीन दिशा मिळेल, अशी माहिती वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटचे अध्यक्ष, खासदार शरद पवार यांनी दिली.

इथेनॉल उत्पादनाबाबत धोरण निश्चित करण्यासाठी वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट येथे शुक्रवारी पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री दिलीप वळसे पाटील, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, शंभूराजे देसाई, हर्षवर्धन पाटील, जयप्रकाश दांडेगावकर, रोहित पवार, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटचे महासंचालक शिवाजीराव देशमुख, संचालक विकास देशमुख, रेणुका शुगर्सचे रवी गुप्ता, नॅचरल शुगरचे बी. बी. ठोंबरे, 'प्राज'चे प्रमोद चौधरी, साखर आयुक्त शेखर गायकवाड आदी उपस्थित होते.

- मराठा आरक्षणाला पाठिंबाच, पण केंद्राची भूमिकाही महत्त्वाची : शरद पवार​

पवार म्हणाले, राज्यात यंदा आणि पुढील वर्षी उसाचे क्षेत्र अधिक राहणार आहे. त्यामुळे ऊस गाळपाचा यक्ष प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्यात आणि देशात साखरेची गरज भागवूनही अतिरिक्त साखर  होणार आहे. त्यामुळे अतिरिक्त साखरेचे उत्पादन करण्याऐवजी 25 ते 30 टक्के साखरेचे उत्पादन कमी करून इथेनॉल तयार करण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. केंद्र सरकारला पेट्रोल मोठ्या प्रमाणात आयात करावे लागते. त्याऐवजी इथेनॉल पेट्रोलमध्ये मिश्रण केल्यानंतर आयात कमी होईल. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी साखरेचे उत्पादन कमी करून इथेनॉलवर भर द्यावा, यासाठी धोरण जाहीर केले आहे. केंद्र सरकारचे हे धोरण अनुकूल आहे. देशात इथेनॉलची गरज असल्याने इथेनॉल उत्पादन वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत राज्य सरकार धोरणात्मक निर्णय घेईल.

- 'आयपीएल' बेटींग सुरू ठेवण्यासाठी पोलिसांनी घेतली लाच; 'एसीबी'नं दोघांना घेतलं ताब्यात

केंद्र सरकारच्या कृषी विधेयकाबाबत पवार म्हणाले, केंद्र सरकारच्या धोरणाबाबत महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश येथील शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. त्यामुळे शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. केंद्र सरकार आधारभूत किंमत देऊन अन्न महामंडळ मार्फत गहू, तांदूळ खरेदी करत होते. परंतु आता कृषी बाजार समितीमार्फत ही खरेदी होईल की नाही याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. शेतकऱ्यांसाठी देशातील बाजार खुला केल्याचे सांगितले जात आहे. परंतु हे धोरण पूर्वीचेच आहे. आज कांद्याचे उत्पादन अतिरिक्त झाले असताना केंद्र सरकारने त्यावर निर्बंध लादले आहेत. देशात व्यापार करायला मोकळीक दिली असताना शेतमालाच्या निर्यातीवर बंदी आहे, ही विसंगती असून याबद्दल आमची नाराजी आहे. केंद्राचे कृषी विधेयक राज्यात राबविण्याबाबत सरकारची भूमिका वेगळी असेल तर तज्ज्ञांशी चर्चा करून केंद्रासमोर सरकारला बाजू मांडता येऊ शकते, असे पवार यांनी नमूद केले.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा