सहकारी साखर कारखान्याच्या सभासदांना शेअर्सवाढीचा झटका

वालचंदनगर (Pune) : कोरोना आणि वाढत्या महागाईमुळे शेतकरी मेटाकुटीस आला असताना राज्यसरकारने उस उत्पादक शेतकऱ्यांना झटका दिला आहे. सहकारी साखर कारखान्याचे सभासद असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या सभासद भागाच्या दर्शनीमुल्यामध्ये (शेअर्स) ५ हजार रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय घेतला असून शेअर्सची किंमत १० हजार रुपयांवरुन १५ हजार रुपये केली आहे. यामुळे सहकारी कारखान्याच्या भागभांडवलामध्ये वाढ होणार असली तरीही सभासदांना शेअर्सवाढीचा झटका बसणार आहे. (Jolt to members of co operative sugar factories as Shares rise)

यापूर्वी सहकार साखर कारखान्यामध्ये सभासद भागाच्या दर्शनी मुल्याची ( शेअर्स) किंमत १० हजार रुपये होती. मात्र आज मंगळवार (ता.१८) पासुन ती १५ हजार रुपये केली आहे. महाराष्ट्र शासानाचे उपसचिव सं.तु.घाडगे यांनी आदेश काढला असून सभासदांच्या भागाची दर्शनी किंमत १० हजाररावरुन १५ हजार रुपये करुन उपविधीमध्ये दुरुस्ती करावी असे सांगितले. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण करण्याचे प्रमाण ५ टक्यावरुन २० टक्यापर्यंत वाढविण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. सध्या राज्यातील बहुतांश सहकारी साखर कारखाने अडचणीमध्ये आहेत. अनेक कारखान्यांची कर्ज उभारण्याची क्षमता क्षीण झालेली आहे.तसेच काही सहकारी साखर कारखान्याचे नक्तमूल्य व एन.डी.आर उणे असल्यामुळे वित्तीय संस्थाकडून कर्ज मिळण्यास अडचणी येत आहेत.

सहकारी साखर कारखान्यांना आगामी काळामध्ये केंद्र सरकारच्या इथेनॉल निर्मितीच्या धोरणाप्रमाणे अमलंबजावणी करण्यासाठी तसेच नवीन आसवाणी प्रकल्प उभारणे, कार्यरत असासवणी प्रकल्पाची क्षमता वाढविणे, शून्य प्रदूषण पातळी राखण्यासाठी इन्सीरनेशन बॉयलरची उभारणे करणे गरजचे असून सहकारी साखर कारखान्यांना स्वनिधीची गुंतवणूक कमी पडणार असल्याने या निर्णयाचा फायदा सहकारी कारखान्याचे भागभांडवल व स्वनिधी वाढीसाठी होवून वित्तीय संस्थाकडून कर्ज घेणे शक्य होणार असल्याचे सरकारचे मत आहे. मात्र सभासदांवरती ५ हजार रुपयांचा अतिरिक्त शेअर्सचा बोझा पडणार असून सहकाराला घातक असा निर्णय सरकारने घेतला असल्याचे प्रतिक्रिया येण्यास सुरवात झाली आहे.

सहकारला घातक निर्णय जाचक

शेअर्सची किंमत १० हजार रुपयावरुन १५ हजार रुपये करण्याचा निर्णय सहकारला घातक आहे.याचा बोझा सर्वसामान्य शेतकऱ्यावर पडणार आहे. अनेक कारखाने सभासदांना एफआरपी प्रमाणे पैसे देत नाहीत. कारभार पारदर्शक नसल्यामुळे सभासदांचा तोटा होत आहे. खासगी कारखान्यांना हा नवीन नियम लागू नसल्यामुळे शासनाचा हा निर्णय सहकारला घातक असल्याचे महाराष्ट्र साखर संघाचे माजी अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक यांनी सांगितले.