‘इज ऑफ डुइंग’मध्ये महाराष्ट्र पिछाडीवर

पुणे - उद्योगांत आणि परकीय गुंतवणुकीत आघाडीवर असलेला महाराष्ट्र केंद्र सरकारच्या ‘इज ऑफ डुइंग’मध्ये मात्र पिछाडीवर आहे. त्याचे कारण म्हणजे उद्योगांसाठी असलेल्या जाचक अटी आणि कायद्यांच्या तरतुदी. या जाचातून उद्योगांची सुटका व्हावी, यासाठी मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चर (एमसीसीआयए) आणि अवांतीस या कंपनीने राज्य सरकारला विविध शिफारशी केल्या आहेत.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

एखाद्या लघुउद्योगात १०० ते १५० कर्मचारी असतील, तर त्यांच्यावर तब्बल ३६४ कायदेशीर तरतुदी बंधनकारक आहेत. विविध शासकीय विभागांचे २० निरीक्षक त्या कंपनीमध्ये तपासणीसाठी केव्हाही येऊ शकतात. तसेच या कंपनीला ५० हून अधिक कायद्यांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळेच ‘इज ऑफ डूईंग’च्या मानांकनात राज्य  यंदाही १३ व्या क्रमांकावर फेकले गेले आहे. त्यामुळेच उद्योगांची ‘परवाना राज’मधून सुटका करण्यासाठी मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चर (एमसीसीआयए) आणि अवांतीसने सरकारला या शिफारशी केल्या आहेत. 

आॅस्ट्रेलियन चाखणार महाराष्ट्राच्या डाळिंबांची गोडी

उद्योगांना सुलभ व्यवसाय करता येईल, यासाठीची प्रक्रिया सोपी आणि सुटसुटीत करावी, असा आग्रह केंद्र सरकारने धरला आहे. त्यासाठी दरवर्षी मानांकन जाहीर केले जाते. त्यात यंदाही महाराष्ट्राचा १३ वा क्रमांक कायम राहिला आहे. महाराष्ट्रात उद्योगांना ६७ प्रकारच्या कायद्यांचे पालन करावे लागते.

अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा असाइनमेंट बेस घ्या; मुख्यमंत्र्यांकडे कुणी केली मागणी?

तर ३ हजार ६५७ कायदेशीर तरतुदींची अंमलबजावणी त्यांना बंधनकारक आहे, असे मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चर आणि अवांतीस  कंपनीने केलेल्या अहवालातून उघड झाले आहे. चेंबरचे सुमारे ३ हजार सदस्य आणि १ हजार ५०० उद्योग समूहांना येणाऱ्या अडचणींचा आढावा घेऊन हा अहवाल तयार केला आहे. 

- अॅम्बुलन्स न मिळाल्याने पुण्यात मनसेचे 'खळ्ळ-खट्याक'!​

राज्य सरकारच्या उद्योग विभागाकडेही या अहवालातील निष्कर्षांची माहिती देण्यात आली आहे. शासकीय परवानग्या, तरतुदींची अंमलबजावणी आणि तपासणी यामध्ये उद्योगांचा बराच वेळ जातो. तसेच त्यातून गैरप्रकारांना चालना मिळते. त्यामुळे या प्रक्रियेत बदल करण्याचा आग्रह चेंबर आणि ‘अवांतीस’ने राज्य सरकारकडे धरला आहे. 

- कोरोनामुळे भारतीयांचं मानसिक आरोग्याकडे झालंय दुर्लक्ष; तज्ज्ञ म्हणताहेत...

कोरोनाच्या काळात परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने चांगले निर्णय घेतले आहेत. त्याचे स्वागत आहे. आता काही ठोस निर्णय हे सुरू असलेले उद्योग, व्यवसाय यांवर असलेले नियामक, जाचक बंधने कमी करण्यासाठी घ्यायला हवेत. त्यातून उद्योग आणि रोजगार निर्मितीमध्ये महाराष्ट्राचे अव्वल स्थान कायम टिकून राहील.
- प्रशांत गिरबने, महासंचालक, ‘एमसीसीआयए’ 

लहान-मोठ्या उद्योगांवर राज्य सरकारचे नियंत्रणच नको, हा मुद्दा नाही तर, उद्योगांच्या वाढीसाठी पोषक वातावरण निर्मिती करण्याची मागणी आहे. त्यासाठी परवाने, तपासणी पद्धत, अटी यामध्ये सुलभता आणायला हवी. त्यासाठी राज्य सरकारने तज्ज्ञांची  समिती स्थापन करून उद्योगांच्या परवाना प्रक्रियेची फेररचना करावी.  
-ऋषी अग्रवाल, अध्यक्ष, अवांतिस 

राज्य सरकारला केलेल्या प्रमुख शिफारशी 

• कंपन्यांची तपासणी करण्यासाठी ऑनलाइन पद्धतीचा वापर करावा. 
• ‘थर्ड पार्टी इन्स्पेक्‍शन’ला परवानगी मिळावी. 
• फिक्‍स्ड टर्म एम्पॉलयमेंट पद्धतीला मान्यता मिळावी. 
• मानीव मान्यता (डिम्ड सॅंक्‍शन) प्रक्रियेला परवानगी द्यावी. 

Edited By - Prashant Patil