खासगीकरणाविरोधात बँक कर्मचायांचा एल्गार

देशातील आठ लाखांहून अधिक कर्मचारी दोन दिवस संपावर, राष्ट्रीयकृत बँकांतील कामकाज ठप्प

पुणे : राष्ट्रीयकृत बँकांच्या खासगीकरणाला विरोध करण्यासाठी देशातील आठ लाखांहून अधिक कर्मचायांनी दोन दिवस संप पुकारला आहे. त्यामुळे आंदोलनात सहभागी असलेल्या बँकांचे कामकाज पूर्णतः ठप्प झाले आहे. शनिवार-रविवारची सुटी आणि त्यानंतर सोमवार व मंगळवारी आंदोलनामुळे बँक बंद असल्याने चार दिवसाच्या कामकाजावर परिणाम झाला आहे. सुट्यांमुळे बँकेतील काम लांबणीवर पडल्याने सर्वसामान्यांची गैरसोय झाली आहे. ‘युनायटेड फोरम ऑफ बॅंक युनियन’ वतीने हे आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. ही राष्ट्रीयकृत बँकांतील कर्मचायांच्या संघटनानी स्थापन केलेली संघटना आहे.

शहरात सकाळपासूनच बँक कर्मचारी आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरले होते. कोरोनाविषयक खबरदारी घेऊन त्यांचे आंदोलन सुरू आहे. दोन बँकाचे खासगीकरण करण्यात येणार असल्याचे नुकत्याच झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आले आहे. मात्र बँका कोणत्या असतील हे अद्याप स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने सर्वंच बँकांचे खासगीकरण होणार आहे. त्यास आमचा विरोध आहे, असे बँक अधिकारी संघटनेचे पुणे विभागातील महासचिव बाब मटूर यांनी सांगितले. एआयईबीईए, एआयइबीओसी, एआयबीओए, बेफी, इनबेफ, इनबोक, एनओबीडब्लू, नोबो या विविध बँक कर्मचायांच्या संघटना आंदोलनात सहभागी झाल्या आहेत.

हेही वाचा - कोरोना लसीमुळे रक्तात गुठळ्या; जगभरात भीती आणि गोंधळ

हेही वाचा - NEET 2021 : मेडिकल प्रवेश परीक्षेच्या तारखा जाहीर 

''राष्ट्रीयकृत बँकावर केंद्रांचा रोष आहे. त्यामुळे त्यांचे खासगीकरण करण्याचे सरकारचे धोरण आहे. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यामागे काही उद्देश आहेत. त्याचे खासगीकरण झाल्यानंतर जनतेचा मोठा तोटा होणार आहे. तर कर्मचायांना तेथील फटका बसणार आहे. तर सरकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होईल की नाही याची शंका आहे. त्यामुळे सर्व राष्ट्रीयकृत बँकांचा खासगीकरणास विरोध आहे.''
- सुभाष सोनावणे, अध्यक्ष, अधिकारी संघटना पुणे विभाग, बँक ऑफ इंडिया

सार्वजनिक बँकांच्या खासगीकरणास विरोध का?

• खासगीकरण केल्यामुळे ग्रामीण भागातील शाखा बंद होऊन शहरातच केंद्रित होतील.
• लोकांच्या ठेवींवर व्याज कमी दिले जाईल. त्याचा सेवानिवृत्त, ज्येष्ठ नागरिक, निवृत्तीवेतनधारकांच्या उत्पन्नावर विपरीत परिणाम होईल.
• पतपुरवठा कमी होऊन छोटेमध्यम शेतकरी कृषी क्षेत्रातून बाहेर फेकले जातील.
• छोट्या व मध्यम उद्योगांना कर्जपुरवठा कमी झाल्यामुळे अडचणी वाढतील.
• शैक्षणिक कर्ज वाटपात हात आखडता घेतल्यामुळे तरुणांसमोर अडचणी निर्माण होतील.
• बड्या भांडवलदारांना स्वस्त व्याजदराने भरपूर कर्जे उपलब्ध होतील.
• बेरोजगारांना कायम रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार नाहीत.
• कायम नोकऱ्यांवर संक्रांत आणि कंत्राटी पद्धतीने काम दिल्याने शोषण वाढेल. ग्राहकांना जास्त छुपे शुल्क द्यावे लागेल, असे संघटनेने म्हटले आहे.