'एमसीव्हीसी'च्या विद्यार्थ्यांचे भविष्य येणार धोक्यात; अभ्यासक्रम बदलण्याचा राज्य सरकारचा घाट!

पुणे : एकीकडे नव्याने येऊ घातलेल्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात कौशल्यावर आधारित आणि रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रमावर भर देण्यात आला आहे, तर दुसरीकडे राज्य सरकार रूपांतरणाच्या निमित्ताने कौशल्यावर आधारित असणारा उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रमाचा ऑक्सीजन काढण्याच्या बेतात आहे. परिणामी अभ्यासक्रमात शिक्षण घेणारे आणि नव्याने शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.

- मऱ्हाठमोळ्या शास्त्रज्ञाला भटनागर पुरस्कार जाहीर!​

राज्यातील जवळपास एक लाख २० हजार विद्यार्थी सध्या उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रमात पदवीपूर्व शिक्षण घेताहेत. तर आताही अकरावी प्रवेशातही विद्यार्थी एमसीव्हीसीला विद्यार्थी प्रवेश घेत असतानाही या अभ्यासक्रमाच्या रूपांतरणाचा घाट राज्य सरकार घालत असल्याने विविध संघटना त्याला विरोध करत आहेत. या अभ्यासक्रमाचे सक्षमीकरण करण्यासाठी पावले उचलली जावीत, अशी आग्रही मागणी शिक्षक आणि संघटनांची आहे.

अभ्यासक्रमासाठी २०२०मध्ये नेमलेल्या रूपांतरण समितीची बैठक नुकतीच पुण्यात झाली. त्यातही अभ्यासक्रमाच्या सक्षीकरणाचा मुद्दा सदस्यांनी प्रभावीपणे मांडला. आता सगळ्यांचे लक्ष समितीच्या अंतिम अहवालाकडे लागले आहे.

- लग्न की करिअर ? मुलींपुढे पडला प्रश्‍न​

व्यवसाय अभ्यासक्रमासाठी नेमलेल्या समितीचा आढावा
मुंबईतील टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस या संस्थेने १९९६ मध्ये अभ्यासक्रमासंदर्भात अहवाल बनविला. त्यात समितीने अभ्यासक्रमाचा दर्जा सुधारणे, शिक्षकांना प्रशिक्षण, पुढील शिक्षण आणि करिअरच्या संधी उपलब्ध करून देणे, व्हर्टीकल मोबिलिटी मिळण्यासाठी अभ्यासक्रमात उपयोजित विषयांचा समावेश करणे, अशा महत्त्वाच्या सुधारणा या समितीने सूचविल्या होत्या. परंतु हा अहवाल देखील लालफितीत अडकला. त्यानंतर उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने २०११मध्ये 'व्होकेशनल यूनिव्हर्सिटी'बाबत 'सिंबायोसिस'च्या स्वाती मुजूमदार यांच्या अध्यक्षतेखाली दहा सदस्यीय समिती स्थापन केली. या समितीने देखील विद्यार्थ्यांना कमी शुल्कात परवडणारे शिक्षण दिले जाते, बारावी व्होकेशनला पदवी शिक्षणासाठी संधी उपलब्ध करून घ्यावी, अध्ययन सामग्री प्रत कमी असणे, अभ्यासक्रम राबविण्याबाबत राज्य सरकार पातळीवर असणारी नकारात्मकता, अशा त्रुटी दाखवत सुधारणा करण्याचे सूचित केले. आतापर्यंत दोन समित्यांनी अहवाल सादर करत सुधारणेला वाव असल्याचे नमूद केले. मात्र राज्य सरकारने समितीच्या अहवाल गांभिर्याने घेतला नसल्याचे निदर्शनास येत आहे.

- सांगवीकरांच्या मागणीला आले यश; वसंतदादा पाटील पुतळ्याचे काम अंतिम टप्प्यात​

जयंत भाभे (अध्यक्ष, व्होकेशनल टीचर्स असोसिएशन) यांचे म्हणणे :
- रूपांतरण कसे करणार याचे कोणतीही रोल मॉडल सरकारकडे नाही.
- प्रत्येक व्यवसाय अभ्यासक्रमासाठी सुरवातीला केवळ ७५ हजार रुपये अनुदान दिले गेले. त्यानंतर अभ्यासक्रमात दोनदा बदल झाला, मात्र यंत्रसामुग्री, उपकरणासाठी कोणतीही अनुदान देण्यात आले नाही.
- राज्य सरकारने २०१६-१७ मध्ये ३० व्यवसाय अभ्यासक्रमाची संख्या घटवून २० करण्यात आली, पण त्याबाबत केंद्राच्या संबंधित यंत्रणाशी संवाद न साधल्याने विद्यार्थ्यांना अप्रेन्टिसशीप मिळविताना झगडावे लागत आहे.
- अभ्यासक्रम सुरू केल्यापासून ३२ वर्षात शासकीय आणि खासगी आस्थापनांनी त्यांच्या सेवाप्रवेश नियमावलीत या अभ्यासक्रमांचा समावेश केलेला नाही.

व्यवसाय अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या संस्थांची आकडेवारी :

"व्यवसाय अभ्यासक्रमात काळानुरुप बदल करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलणे अपेक्षित आहे. कोणत्याही परिस्थितीत विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये, म्हणून हा अभ्यासक्रम सरकारला बंद करू देणार नाही. याबाबत लवकरच मंत्री महोदयांशी चर्चा केली जाणार आहे."
- विक्रम काळे, शिक्षक आमदार आणि अध्यक्ष,  उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रम रूपांतरण समिती

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by : Ashish N. Kadam)