कर्जहप्त्यावरील व्याज माफ करा; पुण्यातील व्यावसायिकांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव

सकाळ वृत्तसेवा
Saturday, 26 September 2020

कर्ज वसुलीला स्थगिती (इएमआय मोरेटोरियम) देऊन सुरवातीला रिझर्व बॅंकेने कर्जदारांना मोठा दिलासा दिला होता. मात्र, ही मुदत लॉकडाऊनमध्ये झालेल्या आर्थिक नुकसानीच्या प्रमाणात अपुरी आहे.

पुणे : कोरोना काळात छोट्या आणि मध्यम स्वरूपाच्या व्यावसायिक कर्जदारांकडून कर्जहप्ते स्थगितीवरील व्याज आकारणे म्हणजे आर्थिक शोषण आहे. केवळ मोठे उद्योग नाही, तर लघु उद्योजक हे व्यापार जगताचा कणा आहेत. त्यामुळे कर्जहप्त्यावरील व्याज माफ करावे, यासाठी शहरातील दोन व्यावसायिकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

मराठा क्रांती मोर्चा धडकणार राजकीय पक्ष कार्यालयांवर; पुण्यात होणार आक्रोश आंदोलन!​

कर्ज वसुलीला स्थगिती (इएमआय मोरेटोरियम) देऊन सुरवातीला रिझर्व बॅंकेने कर्जदारांना मोठा दिलासा दिला होता. मात्र, ही मुदत लॉकडाऊनमध्ये झालेल्या आर्थिक नुकसानीच्या प्रमाणात अपुरी आहे. थकीत हप्त्यांवर व्याज वसूल करणे म्हणजे व्याजावर व्याज घेण्याचा प्रकार आहे. व्याजावर व्याज घेऊन प्रामाणिक कर्जदारांना शिक्षा नको. त्यामुळे देशभरातील कोट्यवधी लघु व मध्यम व्यापार करणाऱ्या लाखो कर्जदारांचा जीव टांगणीला लागला आहे. कर्जदारांनी मासिक हप्ता भरण्यासाठी आर्थिक तजवीज कशी करावी, असा सवाल याचिकाकर्ते विजय दुबल आणि भाऊसाहेब जंजिरे यांनी याचिकेतून उपस्थित केला आहे. त्यांनी ऍड. असीम सरोदे, सुहास कदम, मंजू जेटली यांच्या मदतीने ही याचिका दाखल केली आहे.

पुणेकरांनी थकवले महापालिकेचे १२०० कोटी; माहिती अधिकारातून समोर आली माहिती​

याचिकेबाबत ऍड. सरोदे यांनी सांगितले की, हप्ता मुदतीच्या कालावधीतही बॅंकांनी व्याज घेतले आहे. आमच्या पक्षकारांना वाटले की, हप्त्यांच्या मुदतीनंतर त्यांना ईएमआय भरावा लागेल, पण अचानक त्यांना सांगण्यात आले की, कर्जावर चक्रवाढ व्याज आकारले जाईल. व्याजावर व्याज द्यावे लागणे म्हणजे आर्थिक शोषण करण्यासारखे आहे. यातून अनेक मध्यम व लघु व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आलेली आहे. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत सरकार बॅंकांना व्याजावरील व्याज आकारण्यापासून रोखू शकते.

'तेलंही गेलं अन् तूपही गेलं'; कर्ज मिळालं नाहीच, पण हातचे गमावले १५ लाख

सुनावणी सोमवारी :
ऑगस्टनंतर पुढील दोन महिन्यांपर्यंत कोणीही कर्जाची परतफेड करू शकले नाही तर त्यांना बॅंक नॉन-परफॉर्मिंग ऍसेट म्हणजेच एनपीए श्रेणीमध्ये ठेवण्यात येणार नाही, असा दिलासा मागील सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. लोन मोरेटोरियम प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. त्यामध्येच लघु व मध्यम व्यापाऱ्यांची व त्यांच्या परिवाराची व्यथा मांडणारी ही याचिका देखील समाविष्ट करण्यात आली आहे. त्यावरील एकत्रित सुनावणी न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सोमवारी (ता.28) होणार असल्याची माहिती ऍड. सरोदे यांनी दिली.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by : Ashish N. Kadam)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Petition to the Supreme Court for waiver of interest on loan installments