संतापजनक : पुण्यातील आयटी कर्मचाऱ्यांना 'असा' दाखवला जातोय घरचा रस्ता

पुणे : लॉकडाउन काळात कामगार कपात करू नये, असे केंद्र व राज्य सरकारच्या आदेशांमुळे कर्मचाऱ्यांना थेट घरी पाठवता येत नसल्याने आयटी कंपन्यांनी छुपा मार्ग काढला आहे. कर्मचाऱ्यांना बेंच रिसोर्से करून त्यानंतर दोन-तीन महिन्यांनी त्यांना घरचा रस्ता दाखवण्यात येत आहे. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

कंपन्यांच्या या रणनीतीमुळे धास्तावलेल्या कर्मचाऱ्यांनी कामगार विभागात दाद मागितल्यानंतर संबंधित कंपन्यांना नोटीसा बजावल्या आहेत. कोणत्याही कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकू नका, अन्यथा कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा या नोटिशीद्वारे देण्यात येत आहे.

कोरोनामुळे ओढवलेल्या संकट काळात कोणत्याही कर्मचाऱ्याला कामावरून काढून टाकू नका, वेतन कपात करू नका, कर्मचाऱ्यांना पूर्ण पगार द्या, असे निर्देश केंद्र आणि राज्य सरकारने सर्व खासगी आणि सार्वजनिक कंपन्यांना दिले आहेत. मात्र, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील (आयटी, आयटीईएस, बीपीओ, केपीओ) काही कंपन्यांकडून या निर्देशांना हरताळ फासला जात असून, कर्मचारी कपात, वेतन रोखून धरणे, सक्तीच्या रजेवर पाठविणे, अर्धे वेतन देणे असे निर्णय घेतले जात आहेत. त्यामुळे आयटी कर्मचारी प्रचंड अडचणीत सापडले आहेत.

- विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी; परीक्षा अर्ज भरण्याबाबत पुणे विद्यापीठाने केली महत्त्वाची घोषणा!

या संदर्भात आयटी कर्मचारी संघटनांकडून तक्रारी आल्यानंतर पुणे जिल्हा कामगार उप आयुक्त कार्यालयाने संबंधित आयटी कंपन्यांना नोटीसा बजावल्या. त्यामुळे कामगारांना थेट कामावरून काढून न टाकता, त्यांना  बेंच रीसोर्से करण्याचा प्रकार आयटी कंपन्यांनी सुरू केला आहे.

त्यामुळे धास्तावलेल्या आयटी कर्मचाऱ्यांनी ‘नॅशनल इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी एम्प्लॉइज सेना’ या संघटनेमार्फत कामगार उप आयुक्त कार्यालयाकडे दाद मागितली आहे. त्याची दखल घेत उप आयुक्त कार्यालयाने संबंधित आयटी कंपन्यांना नोटीस बजावली असून, त्यामध्ये राज्य सरकारच्या शासननिर्णयाचा दाखला देत कोणत्याही कर्मचाऱ्याला कामावरून काढून टाकू नये, अन्यथा कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा दिला आहे.

- 'कर्जमाफीचा फायदा न मिळालेल्या शेतकऱ्यांना...'; उपमुख्यमंत्र्यांनी रिझर्व्ह बँकेकडे केली 'ही' मागणी!

सुरुवातीला कर्मचाऱ्यांना जाणीवपूर्वक बेंचवर बसविले जाते आणि दोन-तीन महिन्यांनंतर राजीनामा देण्यास भाग पाडले जाते, किंवा नवीन प्रोजेक्ट हाताळण्यास अक्षम असल्याचे सांगून कर्मचाऱ्याला बेकायदेशीरपणे कामावरून काढून टाकले जाते. एखाद्या कर्मचाऱ्याने या बेकायदा प्रक्रियेला विरोध केला, तर त्याला एचआर किंवा व्यवस्थापनाकडून ब्लॅकलिस्ट करण्याची धमकी दिली जाते. त्यामुळे कर्मचारी कायम दहशतीच्या वातावरणात असतात.
- हरप्रीत सलुजा, सरचिटणीस, नॅशनल इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी एम्प्लॉइज सेना

 - अरे बापरे! एक नव्हे, दोन नव्हे तर भारताच्या १०० पट जास्त कोरोनाचा कहर अमेरिकेत!

बेंच रिसोर्से म्हणजे काय?
आयटी कंपन्यांमध्ये काही कर्मचारी राखीव असतात. या कर्मचार्‍यांना बेंच रिसोर्सेस म्हणतात. मोठ्या आयटी कंपन्यांमध्ये तर अगदी एकूण कर्मचारी संख्येच्या वीस ते तीस टक्के कर्मचारी राखीव असतात.

हे राखीव कर्मचारी सहसा उत्पादक काम करत नसल्यामुळे कंपनीला त्यांच्यापासून थेट उत्पन्न नसतेच. मात्र तरीही या राखीव कर्मचार्‍यांना कंपनीला महिना अखेरीस पुर्ण पगार द्यावा लागतो. कंपनीतील प्रोजेक्ट कमी झाले कर्मचाऱ्यांना बेंच रीसोर्सेस केल जात.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा