Pune News : मागणीचे पत्र धूळ खात अधिकाऱ्याच्या टेबलवर ;फाईल सहीसाठी गेल्याची अधिकाऱ्यांची बतावणी

धायरी - नऱ्हे येथील सर्व्हे नंबर ४८ मध्ये पंधरा वर्षांपासून प्रलंबित असणारा रस्त्याचे काम सुरु आहे. या खाजगी रस्त्यावर असणारे कडूलिंबाचे झाड रस्त्याच्या कामामध्ये अडथळा निर्माण करत असल्याने झाड हटविण्याची मागणी राष्ट्रवादीचे खडकवासला मतदार संघाचे कार्याध्यक्ष भूपेंद्र मोरे यांच्या वतीने आठ दिवसांपूर्वी  करण्यात आली होती.

त्या संबधी पाठपुरावा केला असता, उद्यान विभागात मागणीचे पत्र धूळ खात पडल्याचे दिसून आले. त्यानंतर मोरे यांच्या वतीने अधिकाऱ्याकडून उडवाउडवीची उत्तरे मिळत असल्याने क्षेत्रीय कार्यालयातच ठिय्या आंदोलन करण्यात आले.

गेल्या १५ वर्षांपासून नऱ्हे येथील सर्व्हे नंबर ४८ मधील एक रस्ता वादविवादात अडकला होता. त्या रस्त्यासंदर्भात मोरे यांनी मध्यस्ती केली . सर्वांचे वादविवाद सोडवून, रहिवाशांसाठी खाजगी रस्ता विकसित करण्यास सुरुवात केली. यापैकी सुमारे ७० टक्के रस्ता पूर्ण देखील होत आला आहे.

उर्वरित रस्त्याच्या एका बाजूला कडूलिंबाचे झाड आहे. झाड रस्त्याच्या कामासाठी अडथळा ठरत होते. हे झाड हटविण्यात यावे यासाठी मोरे यांच्याकडून पालिकेच्या उद्यान विभागाकडे पत्रव्यवहार देखील करण्यात आला होता. संबंधित अधिकाऱ्यांकडे या संदर्भात चौकशी केली असता, अधिकाऱ्याने तुमची फाईल सहीसाठी पाठविली असल्याचे सांगितले.

त्यावर भूपेंद्र मोरे यांच्याकडून पाठपुरावा सुरुच होता, त्यावेळी ती फाईल सहीसाठी मुख्य खात्याकडे गेल्याचे सांगण्यात आले.

शेवटी मोरे थेट क्षेत्रीय कार्यालयात गेले असताना त्यांनी केलेल्या मागणीचा कागद हा संबंधित अधिकाऱ्याच्या टेबलवर धूळ खात पडला असल्याचे दिसून आले. मोरे यांनी संबंधित अधिकाऱ्याला फोन केला असता, अधिकाऱ्याने फाईल मुख्य खात्याकडे गेली असल्याचे खोटे सांगितले. संतापलेल्या मोरे यांनी थेट क्षेत्रीय अधिकारी संदीप खलाटे यांच्या दालनाबाहेरच ठिय्या मांडला. यानंतर संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी पळापळ सुरु झाली. तातडीने अहवाल तयार करून तो क्षेत्रीय अधिकाऱ्याकडे सहीसाठी पाठविण्यात आला.

याविषयी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता, संबंधित अधिकाऱ्याशी संपर्क होवू शकला नाही.या विषयावर मोरे म्हणाले, ''किमान दोन ते तीन वेळेस विचारणा केली असता, तुमची फाईल सहीसाठी गेली असल्याचे अधिकाऱ्यांच्या वतीने सांगण्यात आले. मात्र, प्रत्यक्षात अधिकाऱ्यांनी मागणीचा अहवाल देखील तयार केला नव्हता. अशा प्रकारे  अडचण आणण्याची प्रशासनाची भूमिका असेल तर आगामी काळात आम्हाला कडक भूमिका घ्यावी लागेल.