वीजबिल भरा; गैरसोय टाळा!

एकेकाळी रोज होणारे भारनियमन ते आत्ताचा अखंडित वीजपुरवठा, असे मोठे स्थित्यंतर राज्यात घडले आहे. ही ऊर्जासंपन्नता टिकवून ठेवण्याची जबाबदारी ‘महावितरण’बरोबरच नागरिकांवरही आहे. कारण, आपले वीजबिल वेळेवर न भरल्यास प्रगतीच्या घड्याळाचे काटे उलट दिशेने फिरण्यास वेळ लागणार नाही...

महावितरणच्या वीजबिलांची थकबाकी हा विषय गेल्या काही दिवसांत राज्यात चर्चेचा झाला आहे. ‘महावितरण’ ही अशी कंपनी आहे, जिची आर्थिक प्रकृती नेहमीच तोळामासा राहिली आहे. असे असताना ऊर्जामंत्र्यांनी बिलात सवलत देण्याबाबत प्रथम अनुकूलता दाखविली आणि ते शक्‍य नसल्याचे नंतर त्यांनीच जाहीर केल्यावर ते विरोधकांच्या टीकेचे लक्ष्य ठरले. यांत बरोबर कोण-चूक कोण, हा मुद्दा दूर ठेवला; तरी त्याचा फटका अखेर वीजग्राहकांना बसेल की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

थकबाकीचा चढता आलेख
बिलांची थकबाकी सध्या ५१ हजार कोटी रुपयांवर गेली आहे. लॉकडाउन लागू झाल्यावर, केवळ एप्रिल ते ऑक्‍टोबर या कालावधीत आठ हजार कोटी रुपयांची बिले भरली गेली नाहीत. औद्योगिक, वाणिज्यिक, घरगुती, कृषी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजना, असे विविध प्रकारचे वीजग्राहक आहेत.

टाळेबंदीमुळे अनेकांच्या नोकरी-व्यवसायांवर संक्रांत आली, उत्पन्न घटल्याने वा पूर्ण ठप्प झाल्याने असंख्य नागरिक बिल भरू शकले नाहीत. आर्थिकदृष्ट्या सुस्थिर असलेले; पण वेळेत बिल भरण्याबाबत नेहमीच टाळाटाळ करणारे असाही एक मोठा वर्ग आहे. त्यांनीही सद्यःस्थितीत वीज तोडली जाणार नाही, याची खात्री असल्याने बिलांकडे काणाडोळा केला.

सात महिन्यानंतर सुरू होणार शाळा; नववी ते बारावीचे वर्ग भरणार!

मंत्र्यांचे ‘कभी हाँ, कभी ना’!
‘कोरोना’चा प्रादुर्भाव चिंताजनक पातळीवर असताना अनेक ठिकाणी प्रत्यक्ष मीटर पाहून बिलांची आकारणी करणे महावितरणला शक्‍य झाले नाही. त्यामुळे कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित ग्राहकांकडून एरवी सरासरी किती युनिट वीज वापरली जाते, हे विचारात घेऊन बिले पाठविण्यात आली. लॉकडाउनमुळे बव्हंशी लोक चोवीस तास घरात असल्यामुळे साहजिकच वीजवापरही वाढला होता. पुढे प्रत्यक्ष ‘मीटर रीडिंग’नुसार बिले जाऊ लागली; पण ती अव्वाच्या सव्वा असल्याच्या तक्रारी आहेत. विरोधकांनी हा मुद्दा उचलल्यामुळे सरकारची आता कोंडी होऊ लागली आहे. दरम्यान, बिलांत सूट देण्याची मंत्र्यांची ग्वाही आणि नंतरचे ‘घूमजाव’ यांमुळे हा विषय अधिक चिघळला आहे.

Bharat ke Mahaveer: पुण्याचा रिक्षावाला दिसणार 'डिस्कव्हरी'वर; लॉकडाउनमध्ये स्थलांतरितांना केली होती मदत!

लोकानुनयी आश्‍वासने
यातील राजकीय आरोप-प्रत्यारोप, स्पष्टीकरणे तूर्त बाजूला ठेवूयात. या प्रश्‍नाचा विचार व्यावहारिक पातळीवर करण्याची गरज आहे. सार्वजनिक वाहतूक सेवेप्रमाणे काही सरकारी, निमसरकारी संस्था कायम तोट्याच्या चक्रव्यूहात अडकलेल्या असतात. त्यांचे उत्पन्न आणि खर्च यांचा मेळ कधी बसतच नाही. ‘महावितरण’ कंपनी त्यांतीलच एक. तिचा तोट्याचा आकडा ६९ हजार कोटी रुपयांवर पोचला आहे. बिलांची थकबाकी प्रचंड आहे. असे असताना ‘बिलात सूट देऊ’, ‘शंभर युनिटपर्यंतची बिले माफ करू’ अशी लोकानुनयी आश्‍वासने देऊन नागरिकांना भलत्याच आशेवर ठेवणे सर्वथा चुकीचे आहे. ज्याचा स्वतःचा खिसा फाटका आहे, तो इतरांना मदत काय करणार?.. हे भान सुटल्यामुळे हा विषय मंत्र्यांच्या अंगलट आला आहे.

आमदार होण्याचा प्रयत्न करु नको, नाहीतर...; मनसेच्या रुपाली पाटील यांना जीवे मारण्याची धमकी

वड्याचे तेल वांग्यावर
‘कोरोना’मुळे करसंकलनाचे अनेक स्रोत आटले आहेत. ‘रोज काही कमावले तरच घरची चूल पेटेल आणि हाता-तोंडाची गाठ पडेल,’ असा जगण्याचा संघर्ष नित्य करणारे लोक कमी नाहीत. राज्य सरकारही त्या स्वरूपाचा अनुभव सध्या घेत आहे. त्यामुळे महावितरणला अर्थसाह्य करण्याबाबत सरकारला खूप मर्यादा आहेत. हे वास्तव लक्षात घेता, आर्थिक गर्तेतून बाहेर येण्यासाठी कंपनीलाच हातपाय हलवावे लागणार आहेत. बिलांची विनाविलंब वसुली, हा त्यावरील एकमेव मार्ग आहे. तथापि, ‘कोणीही बिल भरू नये. बिल  थकले म्हणून कोणी वीजजोड तोडायला आल्यास त्यांना धडा शिकवू,’ अशी भाषा ऐकायला मिळत आहे. हे सर्व व्यवहार्य आहे काय? वीजजोड देणे किंवा तोडणे, ही कामे सर्वसामान्य कर्मचारी करीत असतात. त्यांचा बिलाच्या धोरणात्मक निर्णयाशी काडीमात्र संबंध नाही. त्यांनी वरिष्ठांच्या आज्ञेचे पालन केले, म्हणून त्यांची मानहानी करणार?... त्यांना धमकी देणार?... धक्काबुक्की करणार?... ‘वड्याचे तेल वांग्या’वर काढण्याचा हा प्रकार अजिबात समर्थनीय ठरणार नाही.

सुप्रिया सुळे पहिल्या महिला मुख्यमंत्री चालतील का? चंद्रकांत पाटलांनी दिलं उत्तर

भारनियमनाला निमंत्रण?
वाढीव, अवाजवी बिलांच्या तक्रारींचे निराकरण झालेच पाहिजे, यात वाद नाही. त्यासाठी कोणी आग्रही असेल, तर त्यांना पाठिंबा द्यायला हवा; परंतु बिल भरायचेच नाही, ही भूमिका बरोबर आहे काय, हे संबंधितांनी तपासून पाहण्याची आवश्‍यकता आहे. वीजनिर्मितीच्या प्रक्रियेवर मोठा खर्च होत असतो. तो भागविण्यासाठी किमान उत्पन्न नियमितपणे मिळणे गरजेचे असते. याखेरीज महावितरणला गरजेनुसार अन्य कंपन्यांकडूनही विजेची खरेदी करावी लागते. त्याची बिले विहित मुदतीत देणे अपेक्षित असते; पण पैशांची आवक थांबली, तर ही रक्कम देणार कोठून? महावितरणला सरकारचे पाठबळ असल्याने आपल्या ग्राहकांकडे वर्षानुवर्षे हजारो कोटींची थकबाकी ठेवणे कंपनीला ‘परवडू’ शकते! खासगी कंपन्या असे लाड करणार नाहीत. पैसे न मिळाल्यास या कंपन्या महावितरणचा वीजपुरवठा बंद करू शकतात. त्याचा फटका कोणाला बसेल?.. अर्थातच ग्राहकांना! विजेची मागणी आणि पुरवठा यांचे प्रमाण व्यस्त झाल्यास घोषित वा अघोषित भारनियमन लागू झाल्यास आश्‍चर्य वाटायला नको.

सामंजस्याची गरज
जनरेटर किंवा इन्व्हर्टर हे नियमित वापरासाठी विजेला पर्याय ठरू शकत नाहीत. शहरातील इमारतींमध्ये ‘लिफ्ट’ची सुविधा आता अत्यावश्‍यक झाली आहे. ती चालविण्यासाठी वीज नसताना जनरेटरचा वापर केल्यास, डिझेलवर बराच खर्च होतो. त्यामुळे अपवादात्मक प्रसंगी जनरेटर चालविणे ठीक आहे; परंतु ही वेळ वारंवार येऊ लागल्यास, वाढीव वाटणारे वीजबिल परवडले; पण हा भुर्दंड नको, असे म्हणण्याची वेळ येऊ शकेल. ज्यांना ‘लिफ्ट’चा मुद्दा लागू नाही, त्यांनाही विजेविना अंधार गैरसोयीचाच आहे. त्यामुळे ‘एक रुपयाही बिल भरणार नाही,’ हा आक्रमक पवित्रा ताणून धरणे अंगाशी येऊ शकते.

काळजी नको; बिल दुरूस्त होते!
माझ्याकडे तीन मीटर आहेत. रिडींग न घेतल्याने त्याची सहा महिने सरासरी बिले येत होती. ती भरमसाट होती. मी ती भरली नाहीत. मंडळातील कर्मचाऱ्याने गेल्या महिन्यात रिडींग्ज घेतली. शिवाय त्यांनी ‘मोबाईलवर रिडींगचे फोटो पाठवा’ असा पर्यायही दिला होता. किती तारखेला घरी येऊन रिडींग घेतले जाईल, याचा मेसेजही आला होता. नंतर घेतलेल्या रिडींगचे आकडेही मोबाईलवर मला कळविले गेले. मी ते चेक केले. बरोबर होते. सरासरी बिले वजा करून प्रत्यक्ष वापरलेल्या विजेची बिले मला मिळाली. ती भरमसाट नव्हे तर योग्य होती. मी ती लगेच भरून टाकली. मी कुठेही तक्रार केली नाही. रांगेत उभा राहिलो नाही. कारण सरासरी बिले कमी होतात. हे मला पक्के ठाऊक होते. तसेच झाले.
- विकास वाळुंजकर, पुणे

Edited By - Prashant Patil