Reservation :ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावू नये म्हणून रास्ता रोको

सुपे - ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण द्यावे. सरसकट कुणबी दाखले देऊ नयेत. अन्यथा आंदोलने तीव्र होतील. ओबीसींची जनगणना करावी. राजकीय आरक्षण पूर्ववत करावे अशा विविध मागण्या करत बारामती तालुक्यातील लोणीपाटी चौकात शनिवारी (ता.१६) ओबीसी संघटनांनी रास्ता रोको आंदोलन केले. मागण्यांचे निवेदन देऊन आंदोलन थांबवले.

याप्रसंगी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल लडकत, यशवंत ब्रिगेडचे अध्यक्ष बापुराव सोनलकर, माधव सेनेचे अध्यक्ष लक्ष्मण घोळवे, शिवसेनेचे उपजिल्हा प्रमुख देवेंद्र बनकर, परीट समाज जिल्हाध्यक्ष शरदनाना पवार, ज्येष्ठ कार्यकर्ते ज्ञानेश्वर कौले, राजेंद्र रायकर, बी.के.हिरवे, दत्ता लोणकर, माणिकराव काळे, तुषार हिरवे, वैष्णवी सातव, गौरी पिंगळे, मुरलीधर ठोंबरे, निता बारवकर, अमृता गार्डी, निलेश केदारी, निर्मला लोणकर, योगेश लोणकर, रावसाहेब चोरमले, पप्पू जाधव, रोहिदास कुदळे आदींसह कार्यकर्ते उपस्थित होते.

राज्यामध्ये ओबीसी समाज सुमारे ६० टक्के असून, यात ४५० जाती आहेत. ओबीसींच्या सामाजिक, शैक्षणिक मागासलेपण लक्षात घेऊन समाजाच्या प्रगतीसाठी भारतीय संविधानात आरक्षणाची तरतूद केली. ओबीसी समाजाची स्थिती आजही दयनीय आहे.

त्यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण द्यावे. ओबीसी समाजावर आरक्षणाबाबत अन्याय होणार नाही याची खबरदारी सरकारने घ्यावी.

बिहार राज्याप्रमाणे महाराष्ट्रात जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी. ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वसतिगृह सुरू करावे. महाज्योतीकरता एक हजार कोटी रूपयांची तरतुद करावी. एससी, एसटी प्रमाणे ओबीसी शेतकऱ्यांसाठी १०० टक्के सवलतीत योजना सुरू करावी. खाजगी कंपन्यांमध्ये आरक्षण लागू करावे. धनगर समाजाला एसटी आरक्षणाची अंमलबजावणी करावी.

आदी मागण्या तहसिलदारांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या आहेत. या मागणीचे निवेदन सहायक पोलीस निरिक्षक नागनाथ पाटील यांनी स्विकारले. सुपे पोलिस ठाण्याच्यावतीने चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. आंदोलनानंतर पोलीसांनी वाहतूक सुरळीत केली.