‘गाळ’ काढण्यासाठी नदी सुधारणा नको

शहरातील नैसर्गिक स्रोतांचा शास्त्रशुद्ध विकास केला, त्याठिकाणची जैवविविधता जपली तर शहराचे सौंदर्यीकरण वाढण्यास, पर्यायाने नागरिकांचे जीवनमान उंचविण्यात मदतच होते. साबरमती नदीकाठ अशा पद्धतीने विकसित झाल्याने नदीकाठी असणाऱ्या शहरांच्या आशा-आकांक्षा वाढल्या आहेत. पण ठेकेदारांसाठी प्रकल्प ही ‘कल्याणकारी’ राज्याची नवी संकल्पना रूढ होऊ लागल्याने नदीकाठ सुधार सारखे मोठे प्रकल्प प्रत्यक्षात येणार का? याविषयी शंका निर्माण होते. पुण्यात नदी सुधारण्याच्या नावाखाली या आधी कोट्यवधींचा ‘गाळ’ उपसलेला पुणेकरांनी पाहिला आहे, या प्रकल्पाबाबत ते होणार नाही, याची खात्री राज्यकर्त्यांना द्यावी लागेल.

साबरमतीच्या धर्तीवर पुण्यात ४ हजार ७०० कोटी रुपये खर्च करून मुळा-मुठा नदीकाठ सुधार प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. गेली पाच वर्षांपासून चर्चेत असलेला हा प्रकल्प प्रत्यक्ष येत आहे, ही जमेची बाजू आहे. पुणे महापालिकेने हाती घेतलेल्या या ४४ किलोमीटर लांबीच्या प्रकल्पासाठी ११ टप्पे निश्चित केले आहेत. त्यातील संगमवाडी ते बंडगार्डन आणि बंडगार्डन ते मुंढवा या दोन टप्प्यांत काम लवकरच सुरू होणार असून त्यासाठी सहाशे कोटी खर्च अपेक्षित आहे. हा संपूर्ण प्रकल्प महापालिका स्वतः राबविणार असून, त्यासाठी दरवर्षी पालिकेच्या तिजोरीतून दोनशे कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. या प्रकल्पासाठी केंद्र वा राज्य सरकारची कोणतीही आर्थिक मदत घेतलेली नाही. त्यामुळे हा प्रकल्प इतर प्रकल्पांपेक्षा वेगळा असून, तो अधिक काटेकोरपणे राबविणे आवश्यक आहे.

पुण्यात कोणताही प्रकल्प सुरू करायचा म्हटले तरी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. मेट्रो सह अनेक प्रकल्पांच्या बाबतीत हा अनुभव आहे. त्यामुळे कोणताही प्रकल्प वेळेत पूर्णत्वास जात नाही. प्रकल्पाचा खर्च वाढतो त्याचा भुर्दंड नागरिकांवर पडतो. सध्या ठेकेदार प्रकल्प आणतात, मग आराखडा तयार होतो, त्यानंतर आर्थिक तरतूद होते. पण प्रकल्पाची उपयोगिता, त्यासाठी आवश्यक असणारी जागा, निधीची तरतूद या गोष्टी पाहिल्या जात नसल्याने प्रकल्प वेळेत आणि सुरवातीला ठरलेल्या खर्चात पूर्ण होण्याची संख्या कमी आहे.

नदीकाठ सुधार प्रकल्पाबाबत हे होणार नाही, याची सुरवातीलाच काळजी घ्यावी लागणार आहे. महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर उद्‍घाटनाचा धडाका म्हणून या कामाकडे पालिकेतील सत्ताधारी वा विरोधकांनीही पाहता कामा नये. मोठे प्रकल्प राजकारणापलीकडे जाऊन शहर विकासाचा भाग म्हणूनच पाहण्याची सवय नगरसेवकांनाही लागायला हवी. पुणे शहराला सुदैवाने एवढा मोठा नदीकाठ लाभला आहे, पण नदीला गटारगंगेचे स्वरूप आले आहे. पुण्यातून वाहणाऱ्या नदीचे पाणी बाराही महिने स्वच्छ राहावे, नदीकाठची जैवविविधता जपली जावी, ही पुणेकरांची माफक अपेक्षा आहे. त्यामुळे नदीकाठ सुधारताना नदीत मिसळणारे अशुद्ध पाणी शुद्ध करण्यालाच प्रथम प्राधान्य द्यावे लागेल. सध्याचा प्रकल्प कागदावरच तरी चकाचक आहे. पुणेकरांना चांगली स्वप्न दाखविणारा आहे. पण या प्रकल्पाचे काम वेळेवर सुरू होऊन वेगाने पूर्ण व्हायला हवे. संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक ठेवून नागरिकांचा त्यात सहभाग घ्यायला हवा. निधीसाठी केंद्र व राज्याची मदत घ्यायला हवी. तरच स्वच्छ नदी आणि नदीकाठ प्रत्यक्षात येतील जे पुण्याचा चेहरामोहरा बदलतील.

हे नक्की करा

• जायका प्रकल्पाची अंमलबजावणी सोबतच व्हावी

• केंद्र सरकारने या प्रकल्पासाठी आर्थिक मदत करावी

• महापालिकेकडून कायमस्वरूपी निधीची तरतूद

• केवळ बांधकाम न करता पर्यावरण पूरक नदीकाठ विकसित करणे

असा आहे प्रस्तावित प्रकल्प

• ४४ किलोमीटरचा नदीकाठ विकसित होणार

• १६ ठिकाणी बोटिंगची सुविधा

• ५० ठिकाणी घाट

• नदीकाठी नवा रस्ता